कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ६९.५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा भुक्तानीको अन्तिम दिन असार २५ सम्म २२ अर्ब ९३ करोड ४० लाख ८१ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।  

चालुतर्फ ७ अर्ब ९३ करोड ७९ लाख ९१ हजार ३ सय ५७ अर्थात् ३४.६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ९९ करोड ६० लाख ९० हजार २ सय ४९ रुपैयाँ अर्थात् ६५.४० प्रतिशत खर्च भएको कार्यालय प्रमुख सुरेश सुवेदीले जानकारी दिए । सरकारले चालुतर्फ १३ अर्ब १३ करोड ५४ लाख ८२ हजार अर्थात् ३९.८३ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५४ करोड ३० लाख ९३ हजार अर्थात् ५९.२४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको थियो । 

मन्त्रालयगत हिसाबले विनियोजितमध्ये चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरे ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ८९.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८१.७९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ७६.५४ प्रतिशत, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७१.२१ प्रतिशत, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६८.४९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५३.४० प्रतिशत र आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४९.२९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । 

गण्डकीमा हाल उद्योग तथा पर्यटन र वन तथा वातावरण, सामाजिक विकास र स्वास्थ्य छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा यी मन्त्रालय टुक्रिएका थिएनन् जसले गर्दा प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ती मन्त्रालयको खर्च अभिलेख एकमुष्ठ राखेको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयले ७९.५२ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ८३.९९ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ७७.६२ प्रतिशत, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ३६.५१ प्रतिशत खर्च गरेको कार्यालयको तथ्यांक छ । स्थानीय तहका लागि विभिन्न शीर्षकमा विनियोजितमध्ये ८७.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३९ करोड २७ लाख ५८ हजार ५ सय १० रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन गरेको छ । यो लक्ष्यको ६५.६२ प्रतिशत हो । सरकारले ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व संकलन हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । 

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गरेको बजेट खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा ३.११ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६६.४३ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।