बारपाकका भूकम्पपीडित दलित समुदाय अझै टहरामा

दस वर्षअघि बनाइएका टहरामा छाना चुहिन थालेपछि त्रिपाल वितरण

असार ८, २०८२

हरिराम उप्रेती

Barpak's earthquake-affected Dalit community is still reeling

गोरखा — १० वर्षअघिको भूकम्पपछि निर्माण गरिएका टहरा जीर्ण बनेर पानी चुहिन थालेपछि बारपाकको दलित बस्तीमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखाले त्रिपाल वितरण गरेको छ ।

भूकम्पलगत्तै राहतमा पाएको र पुरानो घरको जस्ता प्रयोग गरी टहरा बनाएर २४ घरधुरीका दलितले नयाँ घर पाएका छैनन् । बस्तीको टहराको अवस्था निकै दयनीय पाइएपछि त्रिपाल बाँडिएको रेडक्रसले जनाएको छ । 

रेडक्रस सोसाइटी गोरखाका कार्यालय प्रमुख सुवास घिमिरेका अनुसार बस्तीका २४ घरलाई १/१ थान तथा आरन घरका लागि थप १ थान त्रिपाल वितरण गरिएको छ । ‘पुरानो जस्ताको प्रयोगबाट बनेका टहरा रहेछन्, बर्खाको बेला छानाबाट मझेरीमै पानी चुहिँदो रहेछ, कतिपयको त टहरोभित्र लेउ पनि लागेको देख्यौं,’ घिमिरेले भने, ‘बर्खा लागिसक्यो, टहराको बसाइँ निकै कष्टकर देखेपछि त्रिपाल लगेर छानामा ढाक्न लगायौं ।’ उनका अनुसार घरको छाना ढाक्न पहिले प्रयोग गरिएको त्रिपाल सबै च्यातिएका छन् । 

वर्षैपिच्छे छानाको त्रिपाल र जस्ता अड्याउने भाटा फेर्दै बसेका स्थानीय दलित समुदाय सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर बनाउने पर्खाइमा छन् । टहरामा हिउँदमा शीत र बर्खामा पानी चुहिँदा वृद्धवृद्धा र बालबच्चालाई गाह्रो हुने गरेको उनीहरूको दुखेसो छ । निमेक गरेर गुजारा गर्दै आएका उनीहरू आफैं जग्गा किनेर घर बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । १० वर्षको अन्तरालमा चार पटकसम्म टहराको छानामा त्रिपाल फेरेको पूर्णिमा सुनारले सुनाइन् । ‘कात्तिक–मंसिरदेखि शीत चुहिन्छ, चैत–वैशाखामा असिना र हावाहुरीले छानै उडाउला जस्तो गर्छ, बर्खा लागे चुहिएर मझेरी हिलाम्मे बन्छ,’ उनले भनिन् । 

बारपाकलाई केन्द्रविन्दु बनाएर भूकम्प जाँदा दलित समुदायको बसोबास गर्दै आएको सुलिकोटको बस्ती ध्वस्त बनेको थियो । त्यसपछि पीडितहरू थातथलो छाडेर बारपाक प्रवेशद्वारको कृषि, जलाधार र पशु कार्यालयअन्तर्गतको सरकारी जग्गामा टहरो बनाएर थिए । तत्कालीन समयमा दलित बस्तीको करिब सात रोपनी खण्डहर जग्गामा ‘भूकम्प स्मृति जीवित संग्रहालय’ बनाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयारी गरेको थियो । केहीले थातथलो छाड्न नमान्ने, केही खण्डहर जग्गामा नफर्कने अडान लिएपछि संग्रहालय बनाउने योजना अघि बढेका छन् । यही विवादका कारण दलित बस्तीका पीडित कसैले पनि नयाँ घर पाएका छैनन् ।

९ साउन ०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक बारपाक गाविसको ६ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा सट्टा भर्नादिनका लागि सहमति प्रदान गरेको थियो । तर स्थानीय स्तरको विवादका कारण उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेन । दलित समुदाय राजनीतिक हिसाबले पनि दुई पार्टीमा विभाजित बनेकाले यो समस्या पेचिलो बनेको छ । सरकारी जग्गामा बस्दै आएकाहरू कांगेस र साविककै ठाउँमा बस्दै आएकाहरू माओवादी निकट रहेकाले आफ्नो स्वार्थअनुसार राजनीतिक दबाब बढाउने गरेको स्थानीय बताउँछन् । 

हरिराम उप्रेती कान्तिपुरका गोरखा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully