कास्की — जनयुद्धका सहिद र बेपत्ता परिवारका सदस्यले घरजग्गा कारोबारमा पाउँदै आएको पूर्ण कर छुट कटौती गरिएको र मर्मत सम्भारको बजेट सम्बोधन नगरिएको भन्दै माओवादीले गण्डकी प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरेको छ।
माओवादी सांसदहरूले शुक्रबारको संसद् बैठकको सुरुमै उभिएर विरोध जनाए। त्यसपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीलाई बोल्न समय दिएका थिए। कर छुट कटौती र मर्मत सम्भारको बजेटको विषय सरकारको तर्फबाट सम्बोधन नभएसम्म बैठक चल्न नदिने उनले बताएका थिए। सभामुख धितालले माओवादी सांसदलाई बस्न आग्रह गरे। माओवादी सांसदले आग्रह नमानेपछि बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।
आर्थिक मामिलामन्त्री डा. टकराज गुरुङले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयकमा ‘जनयुद्ध’ शब्द नै उल्लेख गरिएको छैन।
‘जनयुद्ध’ शब्द उक्त विधेयकबाट हटाइएकै कारण पीडित परिवारले घरजग्गा कारोबारसम्बन्धी पाउँदै आएको कर छुट कटाइने भएको छ। चालु आर्थिक वर्ष र यसअघिका वर्षको आर्थिक ऐनमा भने जनयुद्ध पीडित परिवारले पाउँदै आएको कर छुट कटाइएको थिएन। चालु आर्थिक वर्षको ऐन ल्याउँदा डा. टकराज गुरुङ नै अर्थमन्त्री थिए। तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको कर नीतिमा उनले यो छुट कटौती गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनको अनुसूची १ (घ) को ८ मा भनिएको छ— ‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका सहिदका आश्रित पति/पत्नी, छोरा र छोरी तथा मातापिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस अनुसूचीबमोजिम लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तावित कर नीतिमा ‘जनयुद्ध’ शब्द हटाइएको छ भने बाँकी सबै ब्यहोरा उही छ।
सरकारले जारी गरेको परिचयपत्र वा स्वामित्व प्राप्त गर्ने व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको हालको स्थानीय तहबाट किटानी सिफारिस पत्र देखाएमा मालपोत कार्यालयबाट घरजग्गा रजिस्ट्रेसन सेवा शुल्कमा जनयुद्ध पीडित परिवारका सदस्यले पूर्ण छुट पाउँदै आएका छन्।
