कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले नवशिशु र बालबालिकामा रहेका सम्भावित रोग स्क्रिनिङ गर्ने योजना नयाँ ल्याइएको छ । बालबालिकामा बाथ, मुटुरोग पहिचान र मुटुको भल्बको अवस्था स्क्रिनिङ गर्ने गरी ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
नवशिशुमा जन्मजात रोगको पहिचान गर्न २६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पतालमा नवशिशु सघन उपचार कक्ष (एनआइसीयु) विस्तार गर्ने योजना बजेटमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका १४ वटामध्ये २ वटा अस्पतालमा स्क्रिनिङ सुरू गर्ने तयारी छ ।
मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पतालमा निःसन्तान उपचार केन्द्र खोल्न र मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पतालमा बौद्धिक अपांगता र अटिजम भएका बालबालिकाको अपांगता उपचार केन्द्र स्थापना गर्न २०–२० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । धौलागिरी, मध्यविन्दु, तनहुँ, स्याङ्जा र बुर्तिबाङ अस्पतालमा इमर्जेन्सी ट्रमा केयर युनिट स्थापना र सुदृढीकरण गर्न ७६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा हुने दुर्घटनाका घाइतेको उपचारका लागि ट्रमा केयर युनिट स्थापना गर्न लागिएको हो । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने स्वास्थ्य क्षेत्रमा रगत तथा रक्तजन्य पदार्थ निशुल्क उपलब्ध गराउने, सुत्केरी तथा गर्भवतीको हवाई उद्दार, १० वर्ष मुनि र ६० वर्षमाथिका बिरामीलाई निशुल्क बहिरंग र प्रयोगशाला सेवालगायत कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ ।
कृषि र पर्यटनतर्फ नारा फेरेर उही प्रकृतिका कार्यक्रम नारा फेरेर दोहोर्याइएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ‘करिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा करिडोर क्षेत्रमा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ ।
नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेर सरकारले पदमार्ग स्तरोन्नति, पूर्वाधार विकासका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । पर्यटकीय राजधानी पोखराकेन्द्रित नारासहित ‘पोखरा जाऔं, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रममार्फत पोखरा आसपासका पर्यटकीय गन्तव्यको पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नति गरिनेछ ।
बेलाखबत बहसमा आउने घरेलु मदिराको वैधानिकतालाई प्रदेश सरकारले बजेटमै समेटेको छ । स्थानीय कच्चा पदार्थबाट परम्परागत घरेलु मदिराको व्यवस्थित उत्पादन, नियमन तथा बजारीकरणमार्फत मदिरा र मदिराजन्य पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको योजना छ ।
गत वर्ष ‘होमस्टे जाऊँ, स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाऔं’ भन्ने नारामार्फत ग्रामीण पर्यटनकेन्द्रित बजेट विनियोजन गरेको सरकारले यस वर्ष उस्तै प्रकृतिको ‘गण्डकीको खास, बसौं घरबास’ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादन प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेको छ ।
सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा नयाँ योजना छैनन् । युवा प्रतिभा सम्मान, सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने, खेलाडीको व्यावसायिकता विकास, खेलाडी सम्मानलाई निरन्तरता दिइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २ सय वटा खानेपानी योजना सम्पन्न गरेर १५ हजार घरमा निजी धारा जडान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । प्रदेशभित्र सञ्चालित लिफ्टिङ खानेपानी र लिफ्टिङ सिँचाइ आयोजनामा विद्युत महसुलमा शत प्रतिशत अनुदानलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ ।
अब प्रदेशमै लाइसेन्स छाप्ने
गण्डकी प्रदेशका चार वटा यातायात कार्यालयबाट वार्षिक एक लाख हाराहारीले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । लाइसेन्स छपाइको सबै काम संघ सरकारबाट हुने भएकाले परीक्षा उत्तीर्ण भएको लामो समयसम्म पनि लाइसेन्स प्राप्त नहुने समस्या छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशमै लाइसेन्स छाप्ने योजना बजेटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि लाइसेन्स छपाइका लागि पहल गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस वर्ष भने लाइसेन्स छपाइको काम थाल्न १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएका एकाध नयाँ र प्रदेशको उपादेयता पुष्टि गर्न सक्ने यो एउटा योजना हो । १० करोड रुपैयाँ मेसिन, लाइसेन्स छाप्ने कार्ड खरिदमा प्रयोग हुनेछ । गत फागुनमा संघ र प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्रीको संयुक्त बैठकले प्रदेशमै लाइसेन्स छपाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संघ सरकारसँग रहेको लाइसेन्ससम्बन्धी सफ्टवेयर प्राप्त भएमा लाइसेन्स छाप्न सकिने भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदीले बताए । ‘सफ्ट्वेयर चाहिन्छ । मन्त्री ज्यूहरुको बैठकले साउन १ देखि प्रदेशमै लाइसेन्स छाप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैले त्यो पाउन पनि समस्या हुँदैन,’ उनले भने ।
सरकार तत्काललाई पछि हटेको राइड सेयरिङ नियमन र व्यवस्थापनलाई पनि बजेटमा समेटिएको छ । स्वदेशी एपलाई प्राथमिकता दिँदै यात्रु सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न राइड सेयरिङ सेल्फ ड्राइभलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको घोषणा छ ।
