कास्की — एक वर्षदेखि रिक्त गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति प्रतिपक्षी माओवादीको भागमा परेको छ । कांग्रेस र एमालेले लेखा समिति नदिने अडान राखेपछि माओवादीले कृषि समिति लिनेमा सहमति जनाएको हो । सहमतिअनुसार बिहीबार सभापतिमा माओवादी सांसद् दमयन्ती रुचालको एकल उम्मेदवार परेको छ । 

एमालेले विशेषाधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने र उक्त समिति सभापति दिएमा लेखा समिति दिने प्रस्ताव दलबीचको संयुक्त बैठकमा राखेको थियो । तर, माओवादीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो । यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले लेखा समितिमा सभापति रहेको र रिक्त समिति लिन माओवादीलाई आग्रह गरे ।

विशेषाधिकार समिति नथपे लेखा समिति नदिने सत्तापक्षको अडानपछि आफूहरू रिक्त समिति सभापति लिन तयार भएको माओवादी संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमानले बताए । ‘खर्च बढी भयो भनेर संरचना खारेज गर्ने अनि समिति थप्ने कुरा कसरी जनतालाई बुझाउनुहुन्छ भनेको थिएँ,’ उनले भने, ‘समिति नथपे लेखा नदिने भन्ने आयो । हामीले त्यो हुँदैन भन्यौं । पछि मुख्यमन्त्रीले रिक्त समिति लिन आग्रह गर्नुभयो ।’

११ सदस्य रहेको कृषि समितिमा कांग्रेसका ६, एमालेका ३ र माओवादीका २ सांसद् छन् । माओवादी दल नेता चुमान पनि सोही समिति सदस्य हुन् । अर्की सांसद् दयमन्ती रुचाल भने सभापति बन्नेछिन् । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)की रुचाल समानुपातिक सांसद हुन् । 

बिहीबार सभापति चयनका लागि मनोनयन दर्ताको तालिका थियो । दमयन्तीको प्रस्तावक कांग्रेसका महेश भट्टराई र समर्थक एमालेका लिलबहादुर थापा मगर छन् । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बस्ने समितिको बैठकमा उनलाई निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गरिनेछ । 

माओवादी  संसदीय दलका सदस्य रहेका नेसपा नेता फणीन्द्र देवकोटा गत वर्ष जेठ ३० मा मन्त्री बनेयता उक्त समितिको सभापति पद रिक्त छ । कृषि र लेखा समिति एमाले र माओवादीबीच कसले लिने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको थिएन । एमालेले लेखा समिति छोड्ने तर त्यसको सट्टामा संविधानको धारा १८७ ले व्यवस्था गरेको विशेषाधिकार समिति गठनको माग गरेको थियो । 

सभापति चयन गर्न गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली २०८० को व्यवस्था बाधा बनेपछि ७ महिना लगाएर संशोधन गरियो । एक पटकका लागि एक महिनाभित्र सभापति चयन गर्न सकिने व्यवस्था राखेर बाधा अड्काउ फुकाइएको नियमावली गत चैत २६ मा संसद्‌बाट पारित भएको थियो ।

सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एकपटकका लागि ३० दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावली प्रमाणीकरण भएर वैशाख २५ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो । जेठ २५ भित्र सभापति चयन भइसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएपछि अन्तिममा माओवादीले कृषि समिति लिने सहमति दलबीच भएको हो ।

सभापति फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेदेखि समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको छ । गत असारमा सरकार गठनको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि समयमै संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन हुन सकेको थिएन ।