कास्की — राइड सेयरिङ नियमावली खारेजीको माग गर्दै यातायात व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले सचिवको नेतृत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीबीच छलफलपछि मंगलबार यातायात मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको नेतृत्वमा उपसचिव, इन्जिनियर र अधिकृत संलग्न ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो । समिति सदस्यमा प्रशासन तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख प्रेम सुवेदी, कानुन अधिकृत जितबहादुर बस्याल, मेकानिकल इन्जिनियर कमला द्वारे र शाखा अधिकृत अनिल सुवेदी रहेका छन् ।

मुख्यमन्त्री पाण्डे र यातायात मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ गण्डकीलाई मन्त्रालयले बुधबार वार्तामा बोलाएको छ । दिउँसो १ बजे मन्त्रालयको सभाहलमा मन्त्रालय र महासंघको वार्ता टोलीबीच बैठक राखिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं वार्ता समिति सदस्य प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए । व्यवसयीका तर्फबाट पनि ५ जना सहभागी हुन मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गत जेठ १ मा राइड सेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली २०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि यातायात व्यवसायीले नियमावली खारेज गर्न सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जेठ ८ मा एक हप्ताको अल्टिमेटम दिएका थिए ।