संसदीय समिति ११ महिनादेखि सभापतिविहीन, खर्च कटौती गर्न ३ वटा संरचना खारेजको ऐन पारित गर्ने एमालेबाटै संसद्मा समिति थप्न दबाब
कास्की — गण्डकी प्रदेशसभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति सभापति पद ११ महिनादेखि रिक्त छ । सभापति चयन गर्न सुरूमा प्रदेशसभा नियमावली बाधक बनेकोमा संशोधनपछि हाल दलबीच भागबण्डा मिल्न सकेको छैन ।
माओवादी संसदीय दलका सदस्य रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) नेता फणिन्द्र देवकोटा गत वर्ष जेठ ३० मा मन्त्री बनेयता उक्त समितिको सभापति पद रिक्त छ । कृषि र लेखा समिति एमाले र माओवादीबीच कसले लिने भन्नेमा सहमति जुट्न सकेको छैन । अहिले एमालेका सुधिरकुमार पौडेल लेखा समिति सभापति छन् ।
एमालेले लेखा समिति छाड्ने तर त्यसको सट्टामा संविधानको धारा १८७ ले व्यवस्था गरेको विशेषाधिकार समिति गठनको माग गरेको छ । आफ्ना एक सांसदलाई सभापति बनाउने एमालेको योजना छ । विशेषाधिकार समिति पाएमा माओवादीलाई लेखा समिति दिन एमाले तयार छ ।
विशेषाधिकार समिति गठन गरेर खर्च बढाउन नहुने, आफूहरूलाई लेखा समिति चाहिने अडानमा माओवादी छ । लेखा समिति माग गरे पनि कांग्रेस र एमालेले कुनै चासो नदेखाएको माओवादी संसदीय दल नेता हरिबहादुर चुमानको गुनासो छ । सार्वजनिक लेखा समिति दिने विषयमा र समिति दिन कुनै अप्ठेरो रहेको विषयमा सत्तापक्षबाट जानकारी नआएको उनले बताए । ‘हामीले प्रतिपक्षी भएको हिसाबले लेखा समिति मागेका छौं । सार्वजनिक लेखा समिति दिँदा के अप्ठेरो पर्छ ? कि यो अप्ठेरो पर्यो भन्नुपर्यो । त्यो फुकाम्ला,’ उनले भने ।
सरकारले खर्च कटौती गर्ने भनेर ताल प्राधिकरण, दुग्ध विकास बोर्ड र विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान खारेज गरेकोमा फेरि खर्च बढाउने काम गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले वैशाखमा ३ वटा संरचना खारेज गरेको थियो ।
सभापति चयन गर्न गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को व्यवस्था बाधक बनेपछि ७ महिना लगाएर संशोधन गरिएको छ । एकपटकका लागि एक महिनाभित्र सभापति चयन गर्न सकिने व्यवस्था राखेर बाधा अड्काउ फुकाइएको नियमावली गत चैत २६ मा संसद्बाट पारित भएको थियो । सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा एक पटकका लागि ३० दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त नियमावली प्रमाणीकरण भएर वैशाख २५ मा प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन भइसकेको छ । जेठ २५ भित्र सभापति चयन भइसक्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समयसम्म गठन नभए बाधा अड्काउ फुकाएर गरिएको व्यवस्था निष्क्रिय हुनेछ ।
सभापति देवकोटा मन्त्री बनेदेखि समितिको बैठक ज्येष्ठ सदस्य महेन्द्रध्वज जिसीको अध्यक्षतामा बस्ने गरेको छ । गत असारमा सरकार गठनको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि समयमै संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । माओवादीले देवकोटालाई गरेको कारबाही सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । सर्वोच्चबाट विवाद समाधान भएर असार १६ मा नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट देवकोटा दोस्रोपटक मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि सभापति चयन गर्न नियमावलीको १५ दिने समयको व्यवस्था टरिसकेको थियो । त्यसपछि नियमावली संशोधन गर्न गत वर्ष भदौ २६ मा ४ सदस्यीय संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरियो । उक्त समितिले बाधा अड्काउ फुकाउने गरी ल्याएको संशोधित नियमावली हाल कार्यान्वयनमा छ ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपाने आफूहरूको भागको समितिमा समस्या नरहेकाले एमाले र माओवादी बीच यो विषय टुंगो लाग्नुपर्ने बताउँछन् । माओवादीलाई लेखा समिति दिन कांग्रेसको कुनै आपत्ति नरहेको उनले बताए । ‘कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने समितिमा कुरा रहेन । एमालेले नेतृत्व गरेको लेखा समितिमा माओवादीको दाबी हो,’ उनले भने । उनले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाए । सभामुखले पहल गर्नुपर्ने भए पनि पर्याप्त प्रयास नगरेको उनको भनाइ छ । ‘संसद्भित्रको पहल सभामुखले लिनुपर्ने हो । पहल गरेर, समझदारीमा पुर्याउने काम सभामुखको हो । जति प्रयास गर्नुपर्थ्यो त्यो पुगेन,’ उनले भने ।
सभामुख धिताल समय बाँकी रहेकाले आफू दलहरूबीच सहमतिको पर्खाइमा रहेको बताउँछन् । समितिबारे दलमा सहमति नजुटे जेठ २५ भित्र निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्ने उनले सुनाए । उनी तत्काल विशेषाधिकार समिति गठनको पक्षमा छैनन् । संविधानको धारा १८७ ले प्रदेशसभामा व्यक्त विचारको आधारमा कसैलाई कुनै प्रकारको कारबाही गर्न नपाइने, संविधानको अधीनमा रही प्रदेशसभाको कामकारबाहीबारे निर्णय गर्ने, कसैले बोलेको विषयलाई भ्रामक अर्थ लगाएर प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने, सभाको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयमा कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
विशेषाधिकार समितिलाई संविधानले दिएका यिनै व्यवस्थाबारे छानबिन गर्ने अधिकार छ । प्रदेश सभामा तत्काल यो समितिको आवश्यकता नरहेको सभामुख धिताल बताउँछन् । ‘सभापति बनाएपछि सेवा–सुविधा दिनुपर्छ । भएकैलाई पनि पुर्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘समिति असाध्यै आवश्यक पनि देखिँदैन । हिजो पनि बनाउनुभएको रहेनछ ।’ एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी माओवादी भित्र एउटा सहमति गर्ने र बाहिर अर्को कुरा गरेका कारण समिति गठनमा सहमति नजुटेको दाबी गर्छन् । ‘रोकिएको माओवादीले गर्दा हो । रिक्त समिति यसरी जाऔं भनेर तीन दलको बैठकमा सहमति गर्यो । बाहिर गएर हामी त्यो मान्दैनौं भन्यो,’ उनले भने । विशेषाधिकार समिति गठनको विषयमा एमालेको धारणाबारे उनले केही बोल्न चाहेनन् ।
गण्डकी प्रदेशसभाका ४ मध्ये अर्थ विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति कांग्रेस नेतृत्व छ । एमालेले आफू नेतृत्वको लेखा समिति छोड्न चाहेको छैन । माओवादी नेता चुमानले जुन भए पनि एउटा समिति पाउनुपर्ने बताएका थिए । त्यतिबेला सत्तापक्षले कृषि समिति दिने जानकारी गरायो । संसदीय दलमा लेखा समिति माग्नुपर्ने आवाज बलियो बनेपछि माओवादीले लेखा समिति चाहिने अडान राखेको हो । लेखा समिति चाहिने भए विशेषाधिकार समितिको सभापति दिइनुपर्ने माग एमालेले गरेको छ । कांग्रेस पनि तत्काल विशेषाधिकार समिति गठन गर्न नहुने पक्षमा छ ।
माओवादी दलका नेताले आफूहरू अब संयुक्त बैठकमा नआउने र समितिबारे हुने निर्णय जानकारी गराउन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई भनेका छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले आइतबारको संसद् बैठकमा बोल्दै समिति गठनको नयाँ मिति नटर्ने दाबी गरे । एक महिनाभित्र सभापति चयन हुनुपर्ने नियमावलीमा गरिएको व्यवस्था लागू हुने उनले बताए ।
