कास्की — यातायात व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नियमावली तुरुन्त खारेज गर्न  माग गरेका छन् । सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका गण्डकी सचिव गान्धीराज गिरीले संघ सरकारको यातायात ऐन विपरीत हुने गरी ल्याइएको नियमावली खारेज हुनुपर्ने बताए ।

संघ सरकारले यातायात ऐन संशोधन नगर्दै प्रदेशले राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन हतार गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

‘सर्वोच्चको आदेश संघ सरकारलाई हो । प्रदेशलाई होइन । संघमा छलफलमै छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘बाँकी ६ वटा प्रदेशलाई हतारो छैन । यहीँ हतारो गरियो ।’ नियमावली खारेज नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने उनले सरकारलाई चेतावनी दिए ।

आफूहरूले संघको ऐन नआउँदासम्म यो विषय अघि नबढाउन उचित हुने सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले सुनाए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी अध्यक्ष केदार पौडेलले आफूहरू राइड सेयरिङको विरोधी नरहेको तर निजी सवारीले भाडामा यात्रु बोक्नु ठिक नभएको बताए ।

‘सार्वजनिक सवारीलाई पनि अब रातो प्लेट दिए भयो । किन धेरै झन्झट व्यहोर्ने । कर थोरै बढी तिर्ने हो । निजी सम्पत्ति भएपछि त्यही हिसाबले हिँड्छौँ,’ उनले भने । महासंघको बैठक बसेर २/३ दिनमा आगामी कदमबारे निर्णय गरिने उनले बताए । 

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ ले निजी सवारी यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न नपाइने र दफा १२ ले एक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग भएका सवारी अर्को प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । यातायात व्यवसायीले यही व्यवस्था देखाएर रातो नम्बर प्लेटका सवारी भाडामा लगाउन नहुने आवाज उठाउँदै आएका छन् । 

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री एवं प्रवक्ता डा. टकराज गुरुङ सर्वोच्च अदालतले गत वर्ष असारमा गरेको फैसलालाई आधार मानेर नियमावली ल्याइएको बताउँछन् । उनले सञ्चालनमै रहेको राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न नियमावली बनाएर वैधानिकता दिइएको बताए ।

‘विधिवत् नभएपनि चलेकै थियो । छिटपुट घटना घट्दा राज्य निरीहजस्तो भयो । नियमन गर्नपर्छ भनेर नियमावली बनाइएको हो,’ उनले भने । राइड सेयरिङ र भाडामा सञ्चालन हुने सवारीले सेवाग्राहीसँग लिन पाउने शुल्क सरकारी समितिले निर्धारण/पुनरावलोकन गर्ने उनले बताए । नियमावली कार्यान्वयनमा गएपछि मासिक १ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व प्राप्त हुने प्रदेश सरकारको अनुमान छ । 

सर्वोच्च अदालतले ०८१ असार १३ मा राइड सेयरिङलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याएर व्यवस्थित गर्न आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ गत पुसमा सार्वजनिक भएको थियो ।

पूर्ण पाठमा राइड सेयरिङजस्ता यातायात सेवा व्यवसायको दर्ता, सञ्चालन, व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था चाँडै लागू गर्न संघ सरकारलाई निर्देशन दिइएको थियो ।