गोरखा — गोरखा नगरपालिका–१० छेवेटारमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक आवास भवन निर्माण भएको लामो समयसम्म प्रयोगमा आउन सकेको छैन । भवन निर्माण सम्पन्न भएको झन्डै सात महिनासम्म सञ्चालनको स्वामित्व र प्रक्रियाबारे नै अन्योल छ ।
आवास भवन वृद्धाआश्रमका लागि प्रयोग गर्ने योजना छ । प्रत्येक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न वृद्धाआश्रम भवन निर्माण गर्ने सरकारको योजनाअनुसार छेवेटारमा चार करोड खर्च गरेर गण्डकी प्रदेशस्तरीय सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिएको हो । २०७६ भदौ १ गते दुई वर्षभित्रै निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भए पनि गत असोजमा मात्र काम सम्पन्न भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख गणेश सुवेदीले बताए । भवन निर्माणको जिम्मा आशिष इको-जेभीले लिएको थियो ।
‘ठेकेदारको ढिलासुस्तीले भवन निर्माणमा ढिलाइ भयो, ठेकेदारलाई बारम्बार ताकेता गरेर यो वर्ष काम सम्पन्न गरेका छौं,’ उनले भने । २०७८ भदौमा निर्माण पूरा नभएपछि तीन पटक म्याद थप गरेर गत असोजमा काम सम्पन्न गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले ठेक्का लगाएर काम अघि बढेको थियो, पछि पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण भएर काम अघि बढेको हो,’ उनले भने ।
सुरक्षा गार्ड, प्रशासनिक र मुख्य आवास गृहका छुट्टाछुट्टै तीन वटा भवन बनेको कार्यालयले जनाएको छ । आवास भवनमा ३२ जनासम्म वृद्धवृद्धा राख्न सक्ने गरी संरचना तयार भएको छ । छेवेटारको ठुटेबजारस्थित दरौदी नदीनजिकैको ३ रोपनी जग्गामा भवन निर्माण भएको हो । भवन निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरणमा भने अलमल छ । ‘प्रदेशले बनाएको संरचना प्रदेशमातहत नै रहन्छ,’ सुवेदीले भने,‘सञ्चालन प्रदेशले गर्ने कि, स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर चलाउने भन्ने विषयमा छलफलकै चरणमा छ ।’
वडा कार्यालयले पनि भवन प्रयोगमा ल्याउन नगरपालिका, पूर्वाधार विकास कार्यालयसँग माग राख्दै आएको छ । ‘भवनको काम सयमयमै सक्नुपर्यो भनेर बारम्बार भन्यौं, ढिलै भए पनि भवन त बन्यो, सरकारको लगानी भइसकेपछि प्रयोगमा आउनुपर्यो भनेर माग राखेका छौं,’ वडाध्यक्ष प्रदीप कुँवरले भने,‘यतिकै छाड्दा भवन अलपत्र अवस्थामा रहन्छ, जतिसक्दो चाँडो प्रयोगमा ल्याउन भनेका छौं ।’
भवनका केही कोठामा ‘एसी’ पनि जडान भएको छ । भवन पुग्ने दुई सय मिटर सडक कालोपत्र र ढलान गरिएको छ । रंगरोगन गर्ने कार्य सकिएपछि भवन आकर्षक देखिएको छ । भवनको रेखदेखका लागि एक जना हेरालु खटाइएको छ । ‘एकान्त ठाउँमा भवन छ, हेर्ने मान्छे भएनन् भने त अलपत्र पर्छ, भवनको सुरक्षामा पनि चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने । स्थानीय वा प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिएर भवन प्रयोगका लागि ढिलाइ नगर्न स्थानीयले माग राख्दै आएका छन् ।
