बारपाक, गोरखा — खिया लागेका टिनका छाना ढाकिएका राहतमा पाएको त्रिपाल पनि १० वर्षमा पुरानो भइसकेका छन् । वैशाखको हावाहुरीले छाना उडाउने पीर उस्तै छ । एक वर्षीया नातिनीलाई काखमा च्यापेर ७० वर्षीया कमला कामी छाना अड्याउन राखिएका खाँबोको आड लागेर रातभर जाग्राम बस्छिन् ।

जीर्ण छानो र जस्ताकै बार भएको टहरोमा कमलाले कष्टकर १० वर्ष बिताइसकिन् । भन्छिन्, ‘यो बुढेसकालमा ओत पनि पाइएन, हावाहुरी र वर्षाका बेला रातभर काँपेर बस्दै छर्लंग उज्यालो हुन्छ ।’

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको बारपाकमा सम्पन्न परिवारकाले आफ्नै खर्चमा घर बनाइसकेका छन् । तर दलित समुदायका विपन्न १९ परिवार भने भूकम्प गएको १० वर्षसम्म पनि जीर्ण टहरोमै कष्टका साथ दिनरात कटाइरहेका छन् । टहरोको बसाइले ज्येष्ठ नागरिक र बालबच्चाको स्वास्थ्यमा बेलाबेला समस्या देखिने गरेको छ । टहरोमा बसेका स्थानीय वर्षैपिच्छे छानाको त्रिपाल फेर्ने र जस्ता अड्याउने वस्तु फेर्दै सुरक्षित स्थानमा नयाँ घर बनाउने आशामा बसिरहेका छन् । ‘यो चिसोले हामी त धेरै बिरामी पर्छौं, जाडोका बेला टिनको शीत ओछ्यानमा झर्छ, बर्खाको पानी थोत्रा बनेका जस्ताले धान्न सक्दैन,’ कमलाले भनिन्, ‘यो बेला त असिनाले टहरोभित्र बस्न, खान दिए पो !, डरैडरमा बस्नुपर्छ ।’

११ वर्षीय नाति, १ र १२ वर्षीया दुई नातिनी, छोरी र ज्वाइँसहित ६ जनाको एउटै टहराको बसाइ निकै कष्टपूर्ण रहेको कमलाले सुनाइन् । ‘हाम्रो कमाइ आउने बाटो केही छैन, साहुका खेती स्याहार्दै खाने हो,’ उनले भनिन्, ‘पुरानो बस्ती गैरीगाउँमा धाँजा फाटेर बस्न नमिल्ने भयो, अर्को जग्गा किन्ने खुबी पनि छैन । सरकारी जग्गामा बसेका छौं, यहाँबाट कहिले उठीबास लगाउने हुन् ? पीरैपीर लिएर बाँच्नुपरेको छ ।’

बारपाक दलित बस्तीकी पूर्णिमा सुनारले भूकम्प गएको १० वर्षको अन्तरालमा छानाको जस्ता चार पटक फेरिसकिन् । असिनाले जस्तामा प्वाल पार्ने गरेको उनको दुखेसो छ । ‘एउटै टहरोमा १० जनाको परिवार बस्छौं, जग्गा नहुँदा देवरहरूसँग पनि भिन्न हुन पाएनौं,’ उनले भनिन्, ‘घन्चोमन्चो गरेर बसेको १० वर्ष बितिसक्यो, हाम्रो दुःख कसैले बुझेनन् ।’ बर्खाका बेला सर्प, भ्यागुता टहरोभित्रै पसेर डरमर्दो हुने गरेको उनले दुखेसो पोखिन् । ‘माथिको घर बस्नै नमिल्ने गरी भत्कियो, त्यो जग्गा पनि सुरक्षित छैन भनेर विज्ञले भनिसकेका छन्,’ उनले थपिन्, ‘सरकारी जग्गामा छौं, अन्त जाने ठाउँ छैन, बसुम् यस्तै दुःख कति दिन सहने ?’ च्यातिएको त्रिपाल टाल्दैमा बिहान बित्ने गरेको उनले सुनाइन् ।

बारपाक प्रवेशद्वारमा रहेको दलित बस्तीका बासिन्दाबीच मत बाझिँदा उनीहरूको नयाँ घर बनाउने योजना अधुरै बनेको हो । भूकम्पले घर भत्किएर बस्तीमा धाँजा फाटेपछि उनीहरू थातथलो छाडेर बारपाक प्रवेशद्वारमा रहेको कृषि, जलाधार, पशु कार्यालयको नाममा रहेको सरकारी जग्गामा बस्दै आएका छन् । दलित बस्तीको करिब सात रोपनी खण्डहर जग्गामा तत्कालीन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ‘भूकम्प स्मृति जीवित संग्रहालय’ बनाउने तयारी गर्‍यो । स्थानीयबीच मत बाझिँदा संग्रहालय बनाउने योजनाबाट पनि प्राधिकरण पछि हटेको थियो । केही स्थानीय थातथलो छाड्न मानेनन् भने केहीले खण्डहर भूमिमा नफर्कने अडानमा सार्वजनिक जग्गामै बसिरहे । सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएकाहरू पुरानो बस्ती भौगर्भिक हिसाबले बस्न अयोग्य रहेको दाबी गर्छन् ।

सरकारले समेत सार्वजनिक जग्गा सट्टाभर्ना गरेर दिने निर्णय गरिसकेकाले सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुनुपर्ने स्थानीय सुकबहादुर विक बताउँछन् । ०८० साउन ९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले साविक बारपाक गाविसको ६ रोपनी १० आना ३ पैसा जग्गा सट्टा भर्ना दिनका लागि सहमति प्रदान गरेको थियो । १५ जना धनीको जग्गा भूकम्प स्मृति पार्क गोरखाका नाममा प्राप्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय थियो । यसबापत स्थानीयले भूकम्प स्मृति पार्कका नाममा प्राप्त हुने जग्गामा नबढ्ने गरी सट्टाभर्ना दिनका लागि सहमति प्रदान गरेको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो भन्ने माग हो, माथिको बस्ती फर्कन सक्दैनौं, सट्टाभर्ना भनेर यहीँ बसिरहेको ठाउँमा जग्गा दिनुपर्ने अडानबाट पछि हट्दैनौं,’ सुकबहादुरले भने ।

बस्तीको समस्या पेचिलो बन्दै गर्दा समुदायका बासिन्दा दुई पार्टीमा विभाजित छन् । सरकारी जग्गा पाउनुपर्ने अडानमा रहेका सुकबहादुर २०७४ सम्म माओवादीनिकट थिए । पालिका प्रमुखमा माओवादीबाट टिकट नपाएपछि रुष्ट बनेका उनी कांग्रेस प्रवेश गरे । सरकारी जग्गामा बस्दै आएका अधिकांश स्थानीयलाई उनले कांग्रेस प्रवेश गराएका छन् । साविकको बस्तीमा बस्दै आएका स्थानीय भने माओवादीनिकटका छन् । स्थानीय विभाजित बन्दा बस्तीको समस्या पनि राजनीतिक प्रतिशोधमा बदलिएको छ । तर मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयप्रति साविकको ठाउँमा बस्दै आएका स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।

संग्रहालय बनाउने चर्चा भएसँगै खण्डहर जग्गाको लालपुर्जा आधाजसो परिवारले प्राधिकरणलाई बुझाएका छन् । भूकम्पपीडितको लाभग्राही सूचीमा भएका यहाँका पीडितले पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रुपैयाँ पनि बुझेका छन् । २०५६ सालमा पनि उक्त बस्ती पहिरोको जोखिममा परेपछि स्थानीयले केही महिना थातथलो छाडेका थिए । ०५६ को पहिरो र ०७२ को भूकम्पपछि बस्ती बस्न अयोग्य रहेको भन्दै केही स्थानीयले अहिले बस्दै आएको सरकारी जग्गामा घर बनाउन पाउनुपर्ने सामूहिक माग राख्दै आएका छन् ।

झन्डै १४ सय घरधुरी रहेको बारपाकमा २४ घर दलित समुदायको समस्या पेचिलो बन्दै गएको छ । २४ मध्ये ५ परिवारले भने पुरानै बस्ती गैरीगाउँमा घर बनाइसकेका छन् । कुनै पनि हालतमा थातथलो छाड्न नसक्ने गैरीगाउँ बस्तीमा घर बनाएर बस्दै आएका कृष्णबहादुर सुनारले बताए । ‘सयौंचोटि भनिसक्यौं, पुरानो बस्ती कुनै पनि हालतमा छाड्दैनौं,’ उनले भने, ‘तीनपुस्ते लालपुर्जा छ, जग्गाधनीको सहमति छ कि छैन भन्ने कुरो बुझ्नुपर्‍यो, यो पुरानो जग्गा छाड्नेवाला छैनौं ।’

दलित समुदायबीचकै विवादले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–१ का अध्यक्ष धनबहादुर घलेले बताए । ‘भूगर्भविद्को अध्ययनले गैरीगाउँमा बस्ती बस्न अयोग्य भनेको छ, यसको भविष्य पनि छैन भन्ने रिपोर्ट छ,’ उनले भने, ‘पुरानो बस्तीलाई संग्रहालय बनाउने, २४ घरलाई सरकारले सट्टाभर्ना गरी लालपुर्जा दिने प्रक्रिया पनि अघि बढेको थियो, पछि केही परिवारले तलतिर सर्न मान्नुभएन, केही माथि आउन मान्नुभएन । उहाँहरूबीचमै विवाद देखिएपछि प्रक्रिया नै रोकिएको छ ।’