गोरखा — घ्याम्पेशाल–गोरखा ३३ केभी विद्युत् लाइन विस्तारको क्रममा गोरखा नगरपालिका–६ स्थित खल्लुबोटेमा विद्युत् पोल गाड्न स्थानीयले अवरोध गरेका छन् । 

विद्युत् पोल गाड्न अवरोध गर्ने १२ जना स्थानीयलाई बुधबार दिउासो प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । स्थानीयको अवरोधका कारण वर्षौंदेखि  आयोजनाको काम पूरा हुन सकेको थिएन । ‘वर्षौंदेखि रोकिएको काम रहेछ, हिजो पनि स्थानीयबाट अवरोध भयो भनेपछि प्रहरी पठायौं, बेलुकी छलफल पनि भएको रहेछ,’ जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रमुख एसपी वासु पाठकले भने,‘आज पुन: अवरोध सिर्जना गरेपछि १२ जनालाई नियन्त्रणमा लिएका छौं ।’

पोल गाड्न विवादित बनेको चुच्चे ढुंगाबाट– गोरखा क्याम्पस जाने सडकको ट्र्याक २०५४ मा ६ मिटर चौडाइएको खुलेको थियो । ०६८ को मापदण्डअनुसार सडक ८ मिटर फराकिलो बन्ने लेखिएको स्थानीय बेलबहादुर बस्नेतले बताए । ‘हाम्रो जग्गा आवादीमा छ, त्यहीअनुसार कर तिर्छौ,’ उनले भने, ‘हाइन्टेन्सन लाइनलाई नदिने भनेको होइन दिन्छौं, कागजमा ८ मिटर बाटो भनेपछि सेन्टरबाट साढे ४ मिटर छाडेर पोल गाड्न भनेका हौं, उहाँहरुले ६ मिटर खुलेको बाटो छेउमै पोल गाड्न लाग्नुभयो,’ उनले भने । 

वैकल्पिक ठाउँको रुपमा अहिलेको सडकभन्दा तल्लो क्षेत्रको बाटोबाट लैजान आग्रह गर्दा पनि आफूहरुको कुरा सुनुवाए नभएको उनले बताए । आफूहरुलाई प्रहरीले ज्यादती गरेर नियन्त्रणमा लिएको उनको गुनासो छ । क्षतिपूर्तिको विषयमा पनि कुनै कुरा नआएको स्थानीयले बताए ।

वितरण प्रणाली सुदृढीकरण तथा विस्तार आयोजना, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातातिर्थ काठमाडौंले गोरखा नगरपालिका–६ देखि भिमसेन थापा गाउँपालिका–१ मसेलसम्म ३३ केभीलाइन विस्तारका लागि सन् २०१६ को जुलाई १६ बाट काम सुरु गरेको थियो । घ्याम्पेशालमा सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भए पनि  वितरण लाइन विस्तार नहुँदा आयोजना अलपत्र परेको छ । 

गोरखा सवस्टेशनदेखि नवनिर्मित घ्याम्पेशालको सवस्टेशनसम्मको २२ किलोमिटरमध्ये गोरखा नगरपालिका–६ र ८ क्षेत्रको साडे दुई किलोमिटर क्षेत्रमा पोल गाड्न स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका थिए । विवादका कारण करिब ५० वटा पोल गाड्न नसकिएको विद्युत् प्राधिकरण गोरखा वितरण केन्द्रका प्रमुख चिजबहादुर गुरुङले बताए । ‘केन्द्रबाट संचालित आयोजना हो, राइट अफ वेको विषयमा नगरपालिकासँग पनि कुरा गर्‍यौं, मापदण्डभित्रै रहेर काम गर्छौं भनेर पटक-पटक छलफल भएको छ,’ उनले भने,‘नगरपालिकासँग छलफल गरेर काम अघि बढाउँदा फेरि विवाद निस्कियो, सहमतिमा आउनुस् भनेर पटक-पटक आग्रह गर्दा अवरोध गरेपछि प्रशासनको सहयोग लिनुपरेको हो ।’