पोखरा महानगरको स्वास्थ्य महाशाखामा लागेको ताला खुल्यो

माग सम्बोधनका विकल्प तयार गर्ने सहमति

वैशाख २, २०८२

अनुप पौडेल

The lock on the health department of Pokhara metropolis has been opened

कास्की — पोखरा महानगरपालिकाबाट हटाइएका करार स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले स्वास्थ्य महाशाखामा लगाएको ताला खोलेका छन् । मेयर धनराज आचार्यले पठाएका वार्ता प्रतिनिधिसँगको छलफलमा माग सम्बोधनका विकल्प तयार गरेर पुनः बैठक बस्ने सहमति जुटेपछि मंगलबार साँझबाट ताला खोलिएको हो ।

करार स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले विभिन्न ९ वटा माग राखेर मंगलबार बिहान पोखरा–२७ स्थित महाशाखामा तालाबन्दी गरेको थियो । तालाबन्दीपछि उनीहरू धर्ना बसेका थिए । यसपछि मेयर आचार्यले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमप्रसाद आचार्य, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, पोखरा–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली र पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङलाई वार्तामा पठाएका थिए । 

माग सम्बोधनका विकल्प तय गरेर पुनः बैठक बस्ने सहमतिपछि ताला खोलिएको संघर्ष समिति संयोजक अनिता गिरीले बताइन् । ‘माग सम्बोधन गर्न हामी सकारात्मक छौं, त्यसैले ताला खोलेर बसौं भनेपछि बैठक बस्यौं,’ उनले भनिन्, ‘ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने निचोड आएन । उहाँहरूले पनि विकल्प ल्याउने, हामीले पनि के गर्ने विकल्प लैजाने भन्ने भयो ।’ 

पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले नगर सभाको निर्णयविपरीत नहुने गरी विकल्प खोजिने बताए । ‘नगरसभाले गरेको निर्णयविपरीत जाने भन्ने हुँदैन । अरु के गर्न सकिन्छ, विकल्प ल्याउनूस् भनेर उहाँहरू (स्वास्थ्य कर्मचारी)लाई भनेका छौं,’ उनले भने । माग सम्बोधनका विकल्प तय गरेर बिहीबार बिहान ८ बजे पुनः दुवै पक्षको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।

अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्य महाशाखालाई स्वास्थ्यकर्मीविहीन नबनाउन, स्वास्थ्यका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न, ‘शुभलाभ’का आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका ३ कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न, निष्कासित स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्न, सेवा करारका स्वास्थ्यकर्मी–कर्मचारीको कानुनी हक ग्यारेन्टी गर्न, महानगरपालिकामा संस्थागत सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न, संगठन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न, करारको विकल्पमा नयाँ करार भर्नाको काम नगर्न आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन् । 

महानगरपालिकाको मंसिर २८ को विशेष नगर सभाले करार कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले पुस २१ मा स्वास्थ्य महाशाखालाई करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्न पत्र पठाएको थियो । यो निर्णयअनुसार महाशाखाका ६१ जना स्वास्थ्यकर्मी–कर्मचारी हटेका थिए । यसपछि यो विषय उच्च अदालत पोखरा पुगेकामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । माघ ११ मा ५९ जना स्वास्थ्यकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले माघ १३ मा कर्मचारीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । 

माघ ११ मा दर्ता गरिएको रिटमा पोखरा महानगरपालिका, नगरसभा, स्वास्थ्य महाशाखा, पदपूर्ति समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । नियुक्ति दिने मेयर धनराज आचार्यको आश्वासनपछि रिट हालेकामध्ये ३ जनाले निवेदन फिर्ता लिएका छन् । यो रिटको पेसी आगामी असार १८ लाई तोकिएको छ ।

अनुप

Link copied successfully