माग सम्बोधनका विकल्प तयार गर्ने सहमति
कास्की — पोखरा महानगरपालिकाबाट हटाइएका करार स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले स्वास्थ्य महाशाखामा लगाएको ताला खोलेका छन् । मेयर धनराज आचार्यले पठाएका वार्ता प्रतिनिधिसँगको छलफलमा माग सम्बोधनका विकल्प तयार गरेर पुनः बैठक बस्ने सहमति जुटेपछि मंगलबार साँझबाट ताला खोलिएको हो ।
करार स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समितिले विभिन्न ९ वटा माग राखेर मंगलबार बिहान पोखरा–२७ स्थित महाशाखामा तालाबन्दी गरेको थियो । तालाबन्दीपछि उनीहरू धर्ना बसेका थिए । यसपछि मेयर आचार्यले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमप्रसाद आचार्य, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख भरतराज पौडेल, पोखरा–४ का वडाध्यक्ष देवकृष्ण पराजुली र पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङलाई वार्तामा पठाएका थिए ।
माग सम्बोधनका विकल्प तय गरेर पुनः बैठक बस्ने सहमतिपछि ताला खोलिएको संघर्ष समिति संयोजक अनिता गिरीले बताइन् । ‘माग सम्बोधन गर्न हामी सकारात्मक छौं, त्यसैले ताला खोलेर बसौं भनेपछि बैठक बस्यौं,’ उनले भनिन्, ‘ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने निचोड आएन । उहाँहरूले पनि विकल्प ल्याउने, हामीले पनि के गर्ने विकल्प लैजाने भन्ने भयो ।’
पोखरा–२७ का वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले नगर सभाको निर्णयविपरीत नहुने गरी विकल्प खोजिने बताए । ‘नगरसभाले गरेको निर्णयविपरीत जाने भन्ने हुँदैन । अरु के गर्न सकिन्छ, विकल्प ल्याउनूस् भनेर उहाँहरू (स्वास्थ्य कर्मचारी)लाई भनेका छौं,’ उनले भने । माग सम्बोधनका विकल्प तय गरेर बिहीबार बिहान ८ बजे पुनः दुवै पक्षको बैठक बस्ने उनले जानकारी दिए ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न, स्वास्थ्य महाशाखालाई स्वास्थ्यकर्मीविहीन नबनाउन, स्वास्थ्यका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न, ‘शुभलाभ’का आधारमा बिना प्रतिस्पर्धा नियुक्त गरिएका ३ कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्न, निष्कासित स्वास्थ्यकर्मीलाई पुनर्बहाली गर्न, सेवा करारका स्वास्थ्यकर्मी–कर्मचारीको कानुनी हक ग्यारेन्टी गर्न, महानगरपालिकामा संस्थागत सुशासन र विधिको शासन कायम गर्न, संगठन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्न, करारको विकल्पमा नयाँ करार भर्नाको काम नगर्न आन्दोलनरत कर्मचारीले माग गरेका छन् ।
महानगरपालिकाको मंसिर २८ को विशेष नगर सभाले करार कर्मचारीको पुस मसान्तपछि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि महानगरपालिकाको प्रशासन महाशाखाले पुस २१ मा स्वास्थ्य महाशाखालाई करार कर्मचारीको नियुक्ति नवीकरण नगर्न पत्र पठाएको थियो । यो निर्णयअनुसार महाशाखाका ६१ जना स्वास्थ्यकर्मी–कर्मचारी हटेका थिए । यसपछि यो विषय उच्च अदालत पोखरा पुगेकामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । माघ ११ मा ५९ जना स्वास्थ्यकर्मीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्चले माघ १३ मा कर्मचारीलाई नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
माघ ११ मा दर्ता गरिएको रिटमा पोखरा महानगरपालिका, नगरसभा, स्वास्थ्य महाशाखा, पदपूर्ति समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई विपक्षी बनाइएको छ । नियुक्ति दिने मेयर धनराज आचार्यको आश्वासनपछि रिट हालेकामध्ये ३ जनाले निवेदन फिर्ता लिएका छन् । यो रिटको पेसी आगामी असार १८ लाई तोकिएको छ ।
