स्याङ्जा — नदी कटान बढ्दै गएपछि खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भयो । नदीको आसपास रहेका बस्ती पनि जोखिममा परे । समस्या बढ्न सक्ने अनुमान गर्दै स्याङ्जाको आँधीखोलामा तटबन्ध निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।
नदी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले तटबन्धन निर्माणको काम थालेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत (राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सूचीकृत) गण्डकी प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने गरी आँधीखोला नदी नियन्त्रण आयोजना सोही वर्षबाट सुरु गरिएको हो । विपद्ले क्षति पुर्याएको स्थानलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण गरिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय प्रमुख किरण आचार्यले आयोजनाको डीपीआर लागत १९ करोड २१ लाख रहेको जानकारी दिए । कार्यालयबाट १५ करोडको ठेक्का आह्वान गरिए पनि साढे १० करोडमा ठेक्का लागेको थियो । यस वर्ष संघीय सरकारले जम्मा साढे ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको आचार्यले बताए । उनका अनुसार निर्माण कार्य २०८३ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि २०८२ मा नै सम्पन्न हुनेछ । हाल ४० देखि ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
यस आयोजनाअन्तर्गत भीरकोटस्थित १२५० मिटर काम भइसकेको छ भने पुतलीबजारअन्तर्गत ७ सय र वालिङमा ९ सय मिटर काम भइसकेको छ । आँधीखोला गाउँपालिका, भीरकोट, पुतलीबजार र वालिङ नगरपालिकाअन्तर्गत तटबन्धन निर्माणको कार्य सुरु गरिएको हो । आँधीखोला गाउँपालिकाअन्तर्गत नदीको खोला छेउ लगाउने काम भइरहेको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
‘वर्षात्को समय आँधीखोलाले बर्सेनि बस्ती, सिञ्चित खेतीयोग्य जमिन तथा भौतिक संरचनालाई क्षति पुर्याएको छ,’ इन्जिनियर आचार्यले भने, ‘स्थानीयवासीले क्षति बेहोर्दै आएका थिए । जिल्लास्थित जनप्रतिनिधि, प्रभावित स्थानीय र कार्यालयको टिमबीच छलफल गर्यौं । सिँचाइ डिभिजन कार्यालय र पालिकासँगको सहकार्य र लागत साझेदारीमा तटबन्धनको काम थालिएको हो ।’
एमएस हिन्स कर्न्सट प्रालिबाट योजनाको विस्तृत अध्ययन भई डीपीआर बनाइएको थियो । जसमा आँधीखोला नियन्त्रण कार्यका लागि आँधीखोलामा माटोको तटबन्धन, बोल्डर स्ट्याकिङ तथा ग्याबिन रियूट निर्माण गरी नदी नियन्त्रण गर्न सुझाइएको थियो । सोही विधिबाट चारवटा पालिकाअन्तर्गत खेतीयोग्य र आवासीय जमिन, घर, बस्ती, भौतिक संचरनाको संरक्षण हुने, जग्गा उकास हुने र त्यस क्षेत्रका प्रभावित जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भन्दै संरचनाका लागि १९ करोड २० लाख ९९ हजारको प्रतिवेदन तयार भएको थियो ।
निर्माणको प्रारम्भिक कार्य स्थानीय तहले गर्ने र बाँकी कार्य डिभिजन कार्यालयमार्फत गर्ने सहमति भएको छ ।
तीन वटै सरकारको स्वामित्व रहने गरी निर्माण भएको यो योजना प्रदेशकै पहिलो हो । यस योजना सम्पन्न भएपछि वालिङ–१ त्रियासीस्थित ४ सय रोपनी जमिन संरक्षण हुनेछ । यसअघि व्यावसायीक रुपमा माछापालन, तरकारी खेती र फार्म सञ्चालनमा थिए । बाढीका कारण क्षति भएपछि अहिले उक्त जमिन बगर बनेको छ ।
बाँधले जमिन पनि उकास्ने भएकाले पुनः व्यावसायिक रुपमा खेती गर्न सकिने वालिङ–१ का वडाध्यक्ष पदम गुरुङले जानकारी दिए । ‘बर्खामा यो ठाउँ उच्च जोखिममा हुन्छ,’ उनले भने, ‘आँधीखोला तटबन्धनले धेरै सुरक्षित गराएको छ । अहिलेको बाँध निर्माण जमिन उकास्नेदेखि साइड पनि ठूलो भएकाले अब क्षति पुर्याउन नसक्ला ।’ बस्तीसँगै ३५ हेक्टर जमिन संरक्षण हुने उनले बताए ।
यस्तै, भीरकोटमा पनि २ सय रोपनी जमिन संरक्षण भएको कार्यालयले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त योजना कार्यान्वयनसँगै वालिङमा लालपुर्जा नभएको अत्यधिक जमिन उकास भएको वडाध्यक्ष गुरुङले बताए । आगामी दिनमा उन्नत जातको बिउ उत्पादन गरेर पुन: व्यावसायिक रुपमा कार्यक्रम गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
