कास्की — सभापति फणीन्द्र देवकोटा मन्त्री बनेपछि गत जेठ ३० देखि गण्डकी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास तथा कृषि समिति नेतृत्वविहीन छ । ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका महेन्द्रध्वज जीसीको नेतृत्वमा समिति बैठक बस्छ । नयाँ सभापति चयन गर्न १० महिनापछि गण्डकी प्रदेश सभा नियमावली, २०८० संशोधन गरिएको छ ।

मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकले दफावार छलफलपछि नियमावलीको संशोधन मस्यौदा बहुमतले पारित गरेको हो । 

नियमावलीको नियम १५७ (५)ले सभापति रिक्त भएको १५ दिनभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसलाई संशोधन गरिएको छ । गत असारमा सरकार गठनको विषय सर्वोच्च अदालत पुगेपछि समयमै संसदीय समिति सभापतिको निर्वाचन हुन सकेको थिएन । सर्वोच्च अदालतबाट विवाद समाधान भएर असार १६ मा नेपाल समाजवादी पार्टीनिकट देवकोटा दोस्रोपटक मन्त्री बने । त्यसपछि सभापति चयन गर्न नियमावली बाधक बनेपछि संशोधन गरिएको हो । 

नियमावली संशोधन गर्न गत भदौ २६ मा चार सदस्यीय संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । नियम १५७ (५) लाई एकपटकका लागि ३० दिनभित्र समिति सभापतिको निर्वाचन गर्न सकिने गरी बाधा फुकाउने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको समिति सदस्य कांग्रेस सांसद प्रकाश बरालले जानकारी दिए । यसबाहेक समिति बैठक बस्ने गणपूरक संख्या र निर्णय गर्दा आवश्यक संख्या पनि संशोधन गरिएको छ । 

संशोधनअघिको नियमावलीको नियम १६४ मा समिति संख्याको एक चौथाइलाई बैठक बस्न गणपूरक संख्या मानिएको छ । नियम १६६ ले समिति सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । एक चौथाइ सांसदले बैठक बस्न सक्ने तर निर्णय गर्न नसक्ने व्यवस्था संशोधन गरेर बहुमतलाई नै गणपूरक संख्या मानिने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरिएको छ । अब बैठक बस्न समिति सदस्यको बहुमत संख्या आवश्यक परे पनि निर्णय गर्दा उपस्थित संख्याको बहुमत भए पुग्नेछ । 

गण्डकी प्रदेश सभाका चारमध्ये अर्थ विकास समिति र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा कांग्रेसको नेतृत्व छ । सार्वजनिक लेखा समिति सभापति सत्तापक्ष एमालेसँग छ । एमालेले सामाजिक विकास तथा कृषि समिति लिन चाहेको छ । माओवादीलाई चारमध्ये एउटा समिति दिन सत्तापक्षका दल सहमत छन् । 

सार्वजनिक लेखा समिति माओवादीलाई दिएर लेखा समिति सभापति सुधीरकुमार पौडेललाई कृषि समिति सभापति बनाउने विषयमा एमालेभित्र छलफल भएको थियो । तर, दलका नेता खगराज अधिकारीबाट कुनै निर्देशन नपाएपछि पौडेल लेखा समिति सभापतिमा यथावत् छन् । ‘म अहिलेसम्म सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति नै छु । राजीनामा दिएको छैन । दल नेताबाट कुनै त्यस्तो निर्देशन आएको छैन,’ पौडेलले भने ।