बागलुङ — पालिकाहरूमा बेरुजु बढिरहेका बेला यहाँको निसीखोला गाउँपालिकाले बेरुजु घटाउने अभियान चलाएको छ । चालु वर्षको ८ महिनामै पालिकाले करोडौं बेरुजु घटाएको छ ।
चार वर्षदेखि बढेको बेरुजुलाई अभियानकै रुपमा घटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन पुनले बताए । प्रक्रियागत बेरुजु, अनियमित भएकोलाई नियमित बनाउने र कागजात नपुगेकाको खोजी गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।
२०७७/०७८ मा २ करोड ५ लाख, ०७८/०७९ मा ५ करोड ३० लाख र २०७९/०८० मा ७ करोड ९२ लाख रहेको बेरुजु चालु वर्षमै घटेर १ करोड ४२ लाख मात्रै बाँकी रहेको हो । ‘कारोबार गरेपछि एकपटक पनि कागजान नहेर्ने हो भने त अर्बौं बेरुजु हुने रहेछ,’ पुनले भने, ‘पहिलो जिम्मेवारीका रूपमा बेरुजु अन्त्यको अभियान थालेपछि यो अवस्था आएको हो ।’ चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो रकम पनि घटेर लाखमा मात्रै सीमित हुने उनले बताए ।
काम गरेर पनि प्रक्रिया नपुर्याएकाले यतिधेरै बेरुजु आएको उनी बताउँछन् । गत कात्तिकमा आएका पुनले कागजात खोज्ने, कानुन बाझिएर दिइएका भुक्तानी रोक्ने, रुजु गर्ने काम गर्दा यतिको सफलता मिलेको उनले बताए । ग्रामीण क्षेत्रका सानासाना योजनामा बढी बेरुजु हुने गरेको भेटिएको हो ।
खानेपानी, सिँचाइ, सडक मर्मत तथा कार्यक्रम गर्दा बिल भुक्तानीमा प्रक्रिया नपुग्दा ठूलो रकम बेरुजुमा परेको थियो । बेरुजु बढ्दा संघीय र प्रदेशका योजना ल्याउन पनि कठिन भएकामा बेरुजु घटेपछि मात्र काम गर्न सहज भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर घर्तीले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले काम गरे पनि प्रक्रिया पुर्याउने काम कर्मचारीको हो,’ उनले भने, ‘दक्ष कर्मचारी नभए काम गरेर पनि नराम्रो बन्नुपर्ने रहेछ ।’ पुन आएपछि एकाएक चार वर्ष देखिको बेरुजु घटेको उनले बताए ।
गाउँपालिकाले बेरुजु सम्परीक्षण समिति बनाएर सबै काम र भुक्तानीको खोजी गर्दा चारयताको समस्या समाधान भएको प्रशासकीय अधिकृत दिलीपकुमार चन्दले बताए । पालिकाले चालु वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजनमा अध्ययन मामिला तथा व्यवस्थापन समिति गठन गरेर सुशासनको प्रवर्द्धन कार्यक्रम थालेको थियो । ‘यो समितिले पहिलो काम बेरुजु घटाउने, दोस्रो बेरुजु आउने गरी काम नगर्ने लक्ष्य राखेको थियो,’ चन्दले भने, ‘समस्या आएमा तत्काल टिम बसेर सल्ट्याउने काम गरेका छौं ।’ कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीको कागजात नपुगेको भए एक दिन रोकेर सबै कागजात पुगेपछि मात्र भुक्तानी गराउने काममा समितिले सहजीकरण गर्न थालेको छ ।
चालु वर्षदेखि निसीखोलाले हरेक योजनाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई अनुशिक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीले बताए । ‘ग्रामीण क्षेत्रका जनताले काम गर्न त जानेका छन्, प्रक्रिया पुर्याउन जानेनन्,’ घर्तीले भने, ‘त्यसका लागि अनुशिक्षण राखेर कुन विधिले काम गर्ने भन्ने सिकाउन थालेका हौं ।’
गाउँपालिकामा कानुन अधिकृत नहुँदा बेरुजु आउनेदेखि कानुनसम्मत काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनले बताए । आन्तरिक स्रोतले राख्न नसक्ने पालिकाहरूले माथिल्लो निकायको बाटो हेरेर बस्दा स्थानीयले दुःख पाउने, पालिकाले बेरुजु लगायतका अन्य प्रक्रियामा समस्या भोग्ने गरेको उनले गुनासो गरे ।
