पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त गर्ने प्रतीज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बाल विवाहमुक्त नेपालका लागि जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेन इन नेपाल तथा बेस नेपालका प्रतिनिधि तथा बालबालिकामाझ शनिबार उनले प्रतीज्ञापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

सिङ्गो देशले नै कानुनी रूपमा बाल विवाह अपराध भनेर परिभाषित गरे पनि प्रदेशका कतिपय ठाउँमा अझैसम्म बाल विवाह हुँदै आएको उनले बताए। प्रदेश सरकारले बाल विवाहमुक्त गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम तय गरे पनि कानुनी रूप दिन बाँकी रहेको उनको भनाइ थियो । 

`बाल विवाह कानुनीरूपमा अपराध हो र यसको अन्त्य जरुरी छ,' उनले भने, 'हामीले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेका छौं। कानुनहरू बनिरहेका छन्। कतिपय स्थानीय तहले ऐन बनाएर काम गर्दै छन् । प्रदेश सरकारले पनि चाँडै कडा कानुन ल्याउने छ।'

गण्डकी प्रदेशमा अहिले पनि ११.९ प्रतिशत बाल विवाह छ।

हस्ताक्षर समारोहमा सामाजिक अभियान्ताहरू बालकृष्ण पाण्डे, डा.गंगाधर अधिकारी, गण्डकी सरकारका सचिवहरू, विद्यार्थी, बाल विवाह प्रभावित बालबालिका, पत्रकार, सरोकारवाला निकाय तथा बेस नेपालका प्रतिनिधिलगायत सहभागी थिए।