३० लाखभन्दा साना योजना राख्ने रणनीति आफ्नो नभए पनि कर्मचारी (सचिव)ले राजनीति गर्दा बजेटमा टुक्रे योजना सम्बोधन भएको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको भनाइ
कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने क्रममै प्रदेश सरकारले टुक्रे योजना नसमेट्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए । उनको यो अडान चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा पनि कायमै रहयो । तर, बोलेअनुरूप बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकेनन् । बजेटमा टुक्रे योजना पनि समेटिए । सडकका योजना ३० लाख, सिँचाइ र खानेपानीका योजना १० लाखभन्दा साना प्रदेशबाट सम्बोधन नगर्ने योजना उनको हो । बजेटमा भने एक/डेढ लाखसम्मका योजनाले स्थान पाए ।
बजेट ल्याउने समयमा सचिवले राजनीति गरेको आरोप मुख्यमन्त्री पाण्डेको छ । ‘मुख्यमन्त्रीको हैसियतले यसको जवाफ म आफैंले दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘योजनामा चिटिङ भयो । सचिवले राजनीति गरे ।’ बजेटमा सचिवको हस्तक्षेप रहेको भन्दै उनले पूर्वसचिवद्वयप्रति आक्रोश पोखे । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शंकर पण्डित र ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव गणेश वस्तीप्रति लक्षित गर्दै उनीहरुले राजनीति गर्दा टुक्रे योजना बढी समेटिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ थियो ।
सचिवले मेयर लड्ने हो भन्दै राजनीति गर्दा पालिकामा टुक्रे योजना रहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारले योजनाअनुरूप बजेट ल्याउन नसकेको बताए । शुक्रबार पोखरामा बसेको प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको दसौँ बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बैठकका अध्यक्षसमेत रहेका मुख्यमन्त्री पाण्डेले आगामी दिनमा सचिवलाई राजनीति नगर्न सुझाए ।
‘राजनीति हामी गर्छौं सचिवहरू नगर्नूस्,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘तपाईंहरूले राजनीति गर्दा योजना चिटिङ भए । प्रदेशमा टुक्रे योजना भए । तीनै योजना अहिले कार्यान्वयनमा समस्या भयो ।’ उनले हजार/लाखका योजना स्थानीय तहबाटै सम्बोधन हुने भन्दै प्रदेशबाट साना योजना समेट्न नमिल्ने बताए । ‘झुक्किने एउटा कुरा हुन्छ झुक्याउने अर्को कुरा हो,’ उनले पुनः दोहोर्याए, ‘टुक्रे योजनामा झुक्याइयो ।’ संघीय अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेर बजेटको अन्तिम दिन बिहान ४ बजेसम्म एलएमबीआईएस खुला राख्दा सचिवले मनपरी योजना राखेको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिका महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष एवं कास्कीको रुपा गाउँपालिका प्रमुख नवराज ओझाले प्रदेश सरकारबाट टुक्रे योजना राखिएको भन्दै व्यंग्य गरे । साना योजना पालिकाबाटै सम्बोधन हुने बताउँदै अध्यक्ष ओझाले समितिको बैठकबाटै योजनाको सिलिङ तोकेर अघि बढ्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाए । ‘साना योजना राख्न परे प्रदेशले भनोस् हामी राख्छौँ । प्रदेशलाई सहयोग गर्छौं,’ उनले भने । यसअघिका बैठकमा पनि टुक्रे योजना नराख्ने निर्णय भए पनि सम्बोधन नभएको भन्दै उनले सिलिङ तोकेर जान माग गरेका हुन् ।
ओझाको भनाइमा सहमति जनाउँदै तनहुँको व्यास नगारप्रमुख वैकुण्ठ न्यौपानेले बजेट ल्याउने कुरामा ‘निलो कोट’ हाबी भएको तर्क राखे । उनले भने, ‘बजेटकै बेला निलो कोट हाबी भएको भन्ने थियो, हो रहेछ ।’ भौतिक मन्त्रालयको समीक्षा बैठकमा पनि योजना चिटिङ नगर्न निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । साना योजनाका फाइल अघि बढाउँदा कार्यान्वयन गर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले गोरखाको आँपपीपल र बाग्लुङको बुर्तिवाङ अस्पताल निर्माण गरिए पनि बजेट अभावका कारण सञ्चालनमा समस्या रहेको बताए । संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा समस्या रहेको बताउँदै उनले प्रदेशबाट विनियोजित १२ करोड रुपैयाँले सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । ‘संघबाट बजेट आउँछ भनियो तर आएन,’ उनले थपे ।
सडकको वर्गीकरण गर्ने काम भइरहेकाले र योजना बैंक सञ्चालनको तयारीमा रहेको उनले बताए । पहिलो अभ्यासमा शतप्रतिशत योजना बैंकबाट सफल नहुने भन्दै उनले सिस्टमबाट काम गर्ने प्रवृत्ति राम्रो रहेको बताए ।अध्यक्ष ओझाले मुख्यमन्त्रीको सो निर्णयलाई वैठकबाटै पारित गर्नुपर्ने भन्दै शंका व्यक्त गरे । व्यास नगरका मेयर न्यौपानेले मन्त्रीबाट भन्दा सचिवबाट बजेट हाल्न सकिने भन्दै व्यंग्य गरे । अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले सरकारको प्राथमिकताभन्दा बाहिर रहेर बजेट आएको बताए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशका समस्या राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिबाट पनि सम्बोधन नहुने बताए । ‘सम्बोधन नै हुँदैनन् भनेर बोल्न छोडेन भएन,’ उनले भने, ‘हरेक बैठकमा निराशा थपिँदै जान्छ ।’ बैठकमा सहभागी समितिका सदस्य एवं पालिका प्रमुखले योजना तथा कार्यक्रममाथि केन्द्रित रहेर गुनासो गरेका थिए । केन्द्रीय सरकारबाट हस्तान्तरण भई प्रदेश आएका योजना कार्यान्वयन नभएको सचिवहरुको भनाइ थियो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव जीवनाथ पौडेलले प्रदेशमा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा काम गर्न महाशाखा स्थापना गरिए पनि अहिलेसम्म सम्बोधन नभएको भन्दै बैठकबाट निर्णय गरी जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले प्रस्ताव रोखका थिए भने मन्त्री, नगरपालिका, गाउँपालिका, मन्त्रालयका सचिवहरू सहभागी थिए । बैठकमा यातायात क्षेत्रबाट संकलित राजश्व प्रदेशको खातामा आउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । पीएलएमबीआइएसबाट आयोजनाको प्रगति प्रदेशबाटै हेर्न मिल्ने, तथ्यांक संकलन एकद्धार प्रणलीबाट हुनुपर्ने, सःशर्त र समपूरक बजेट दिादा प्रदेश र पालिकाको प्राथमिकताको योजनामा दिनुपर्ने लगायतका निर्णय वैठकमा भएका छन् । बैठकले संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानको हिस्सा बढाउने तथा ससर्त अनुदानतर्फ राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण गरी एकमुष्ट बजेट विनियोजन गरी आयोजना छनोट गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
फेवाताल संरक्षण एवम् सौन्दर्यीकरणलगायतका विकास निर्माणका कार्य नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न फेवाताल संरक्षित जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्ति गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले समावेश गरेका औषधिको खरिद प्रक्रिया बहुवर्षीय रूपमा एकद्वार प्रणालीमार्फत हुने गरी कानुनी आधार तय गर्नुपर्ने विषयलाई पनि बैठकले सम्बोधन गरेको छ । नेपाल सरकारको क्षेत्राधिकारमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमसार क्षेत्र (रामसार सूचीमा सूचीकृत) प्रदेश सरकारका निकायमार्फत व्यवस्थापन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजनका लागि प्रदेशले संघसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
बैठकमा सिँचाइको प्रदेशगत विवरण, खाका र लक्ष्य स्पष्ट व्यवस्था नभएको उल्लेख गरिएको थियो । प्रदेशगत गुरुयोजनासमेत समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरिने भएको छ । नदी, खोलाको वैज्ञानिक मापदण्ड नहुँदा नदी नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्राविधिक जटिलता आएकाले कार्यक्षेत्र स्पष्ट गर्न एकीकृत मापदण्ड तर्जुमाको लागि संघीय सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ ।
समपूरक अनुदानतर्फ विनियोजित बजेट रकमान्तरसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने, आयोजना सम्पन्न नहुन्जेल संघबाट बजेटको व्यवस्था हुनुपर्ने, यातायात व्यवस्था कार्यालय (नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को कार्यक्षेत्रभित्रका कागजात हालसम्म यातायात व्यवस्था कार्यालय, बुटवल, रूपन्देहीमा रहेकाले कागजात हस्तान्तरणका लागि सहजीकरणका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको आयोगका उपाध्यक्ष देवकोटाले जानकारी दिए ।
