कास्की — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले जति काम गर्न सक्यो, त्यो नै प्रदेश संरचनामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ हुने बताएका छन् ।
‘सरकार, मन्त्रालय र मातहतका सबै कार्यालयले कामबाट प्रदेशमाथि उठे/उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्छ,’ भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा उनले भने, ‘प्रदेशको धेरै बजेट पूर्वाधारको क्षेत्रमा रहेकाले यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय बढी जिम्मेवार छन् ।’ काम छिटो गर्न र क्वालिटीमा पनि ध्यान दिन कार्यालय प्रमुखहरूलाई उनले सुझाव दिए ।
चालु वर्ष कुल बजेटको ३८ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत विनियोजन भएको छ । प्रदेश स्थापनाको यो अवधिसम्म ७५ अर्ब रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा खर्च भएको र यसबाट ६ सय ९६ किलोमिटर सडक ग्राबेल, नौ सय एक किलोमिटर ब्ल्याक टप कालोपत्र, एक सय तीनवटा पुल निर्माण भएका छन् । ‘प्रदेश सरकारले गरेका कामबाट नागरिकले सहज सेवा पाएका छन्,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘प्रदेश स्थापनापछि विकासको गति बढेको छ ।’
संघ सरकारबाट प्राप्त हुनपर्ने अनुदान घट्दा काम भएका योजनामा बजेट अभाव रहेको उनले बताए । गत वर्ष संघ सरकारले करिब २ अर्ब अनुदान नपठाएको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘गत वर्ष अनुदान नआउँदा अहिले पनि हामीलाई करिब ३ अर्बको दायित्व छ ।’ योजना छनोट भएर कार्यान्वयनमा गएपछि बजेट काटिँदा प्रदेश सरकारको दायित्व बढेको उनले बताए ।
पूर्वाधार विकासतर्फ पहिलो चौमासिकमा १० प्रतिशत प्रगति भएको छ । गत वर्षको यो अवधिमा करिब ७ प्रतिशत प्रगति थियो । ‘यो प्रक्रियागत चरण हो, ठेक्का लगाउने समय हो, दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा प्रगति बढ्ने नै छ,’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले मातहतका कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै भने, ‘यस वर्षको अन्त्यसम्म ८० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति गर्ने गरी काम गर्नुहोला ।’
