कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०२

कान्तिपुर रजत यात्रा : २९ करोडको सुडान घोटाला

‘अहिलेसम्म जे भयो–भयो, अब तपाईंले यो प्रकरणलाई यहीं विश्राम दिनुपर्‍यो ।’ र, त्यसबापत ‘हर किसिमको सहयोग’ गर्न आफू तयार रहेको शम्भु भारतीको भनाइ थियो ।
सरोजराज अधिकारी

काठमाडौँ — ‘भेट्दैमा के फरक पर्छ र ?’ एक सहकर्मीले कर गरेपछि म उनीसँगै शम्भु भारतीलाई भेट्न बानेश्वरको बेकरी क्याफे पुगेको थिएँ । त्यसअघि भारतीले भेटका लागि गरेको पटकपटकको आग्रह मैले अस्वीकार गर्दै आएको थिएँ ।

कान्तिपुर रजत यात्रा : २९ करोडको सुडान घोटाला

‘समाचारलाई लिएर कुनै प्रतिक्रिया छ भने फोनमै भन्दा हुन्छ, नभए इमेल, पत्र पठाए पनि हुन्छ । तपार्इंको भनाइलाई हामी ठाउँ दिन्छौं,’ त्यसअघि उनलाई यसरी नै पन्छाउँदै आएको थिएँ मैले ।

शम्भुु भारती– ‘सुडान घोटाला’ का नामले चर्चित नेपाल प्रहरीसम्बद्ध एउटा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणका प्रमुख पात्र । सुडानस्थित राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा तैनाथ नेपाल प्रहरीको फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपीयू) का लागि आठवटा बख्तरबन्द गाडी (आम्र्ड पर्सनल क्यारियर–एपीसी) लगायतका सामग्री खरिदका स्थानीय ठेकेदार हुन् भारती । एपीसीसहित समग्रमा ३४ करोड ४४ लाख २२ हजार १ सय १३ रुपैयाँको खरिदारीमा २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ घोटाला भएको ठहर गरेको थियो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले । अंकको हिसाबले यसभन्दा बढीको घोटाला भइसकेका छन् मुलुकमा । तर अनुपातको हिसाबले अर्थात् करिब साढे ३४ करोडको खरिदारीमा २९ करोड बराबर भ्रष्टाचार भएको सायद अहिलेसम्मकै एक्लो घटना हो, सुडान घोटाला प्रकरण ।

पहिलोपटक २०६६ साउन ३१ गते कान्तिपुरको पहिलो पृष्ठमा प्रकाशित भएको थियो, यसको फेहरिस्त ‘सुडानमा स्वाहा’ शीर्षकमा । भारतीलाई भेट्नुअघि कान्तिपुरमा १०–१२ वटा ‘फलोअप’ समाचार पनि आइसकेका थिए । दिउँसो करिब १ बजेको थियो, भारती कालो चस्मामा सजिएर हामीलाई नै पर्खेर बसिरहेका थिए । रिसाएका होलान् भन्ने अनुमानविपरीत उनले प्रशंसाको पुल बाँध्न थाले । ‘तपार्इं विषयको गहिराइमा पुगेर क्या खतरा लेख्नुहुन्छ, यो सुडान प्रकरणमा पनि तपाईंले निकै मिहिनेत गरेर लेखिरहनुभएको छ,’ उनले थपे । जसले उनको घोटालाको खुलासा गरिरहेको छ, उसैको प्रशंसा गर्ने यो कस्तो अजीवको मान्छे होला ? आधा घण्टाको कुराकानीपछि मात्र उनी चुरो कुरोमा फर्किए । भने, ‘अधिकारी सर, अहिलेसम्म जे भयो–भयो, अब तपाईंले यो प्रकरणलाई यहीं विश्राम दिनुपर्‍यो ।’ र, त्यसबापत ‘हर किसिमको सहयोग’ गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ थियो । कान्तिपुरमा सुडान घोटालाको खुलासा भएलगत्तै २०६६ भदौ ३ गते बसेको संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा यो प्रकरणले प्रवेश पाइसकेको थियो । र, भदौ १६ को बैठकले त प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन उपसमिति नै गठन गर्‍यो, जसलाई सुडानसम्मै पुगेर छानबिन गर्नेसम्मको ‘म्यान्डेट’ थियो । संसदीय छानबिनमा प्रवेश गरिसकेको प्रकरणमा कान्तिपुरले थप समाचार नलेखिदिए उम्किन सकिने भारतीको आत्मविश्वास अचम्मकै थियो ।

भारतीको आत्मविश्वास गलत रहेनछ भन्ने महसुस भयो पछि मलाई । उपसमितिले अनियमितता ठहर गर्‍यो, समितिको पूर्ण बैठकले थप छानबिन गरी मुद्दा चलाउन अख्तियारलाई निर्देशन दियो । तर अख्तियार एक डेग अघि बढेन । आयुक्त रित्तिएर सचिव भगवती काफ्लेको नेतृत्वमा पुग्यो अख्तियार । यसबीच समितिले पटकपटक अख्तियारलाई बोलाएर मुद्दा अघि बढाउन निर्देशन दियो । तर अहँ, मुद्दा अघि बढेन ।

यस प्रकरणमा सयभन्दा बढी नै समाचार लेखियो । समितिले पनि निरन्तर छलफल चलाइरहयो । तर अख्तियार मौनप्राय: थियो । अख्तियार र त्यसको नेतृत्वकर्ताकै भूमिकामाथि प्रश्न उठाएर समाचार आउन थालेपछि मात्र एक वर्षभन्दा बढी समय अल्मल्याएर २०६८ जेठ २४ मा उसले ३६ जनाविरुद्ध ‘ब्ल्यांकेट’ मा मुद्दा दर्ता गर्‍यो ।

सुडान मिसनको त्यो खरिददारीमा प्रहरी कल्याणकारी कोषको रकम चलाइएको थियो । त्यसका लागि कोषको बैठक चलिरहँदा वरिपरि जो भेट्यो, ‘यहाँ हस्ताक्षर गर त केटा’ भनेर जुनियर अधिकृत तथा जवानहरूलाई हस्ताक्षर गराएर रीत पुर्‍याइन्थ्यो । ‘चेन–अफ–कमान्ड’ मा चल्ने संगठनमा आफूभन्दा उपल्ला अधिकृतले भनेको नमान्ने कुरै भएन । अख्तियारले मुद्दा चलाएका ३६ जनामध्ये कतिपयले त त्यसपछि मात्रै आफूले कुन कागजमा हस्ताक्षर गरेछु भन्ने थाहा पाए । तर अख्तियारले कसको भूमिका, कसुर कति र कसलाई कति सजाय तथा जरिवाना गर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान नै नगरी सबैलाई एकै घानमा राखेर एकै खालको सजाय तथा जरिवाना माग गर्दै मुद्दा चलायो ।

सुडान घोटाला भ्रष्टाचारसँग मात्र सम्बन्धित थिएन, यसका कारण राष्ट्रसंघीय मिसनअन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ खटिएको एफपीयूले असहज र असुरक्षित परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको थियो । डार्फरमा एफपीयू २०६५ असोज ४ देखि क्रियाशील थियो । तर झन्डै एक वर्षपछि २०६६ साउन १९ मा मात्रै, त्यो पनि काम नलाग्ने अवस्थाका आठवटा बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) सुडानको नयाला पुगेका थिए । यसबीच बख्तरबन्द गाडीबिनै प्रहरीहरूले असुरक्षित गस्ती गर्नुपरेको थियो ।


राष्ट्रसंघीय मिसनमा परिचालित प्रहरीको जीउज्यानको सुरक्षा, प्रहरी र सिंगो मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भ्रष्टाचारभन्दा चर्को थियो । राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबिना यति ठूलो भ्रष्टाचार सम्भव छैन, त्यसैले उनीहरूमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर कान्तिपुरले समाचार, टिप्पणी र सम्पादकीय बारम्बार लेख्यो । छानबिन उपसमिति र राज्य व्यवस्था समितिले पनि यस्तै ठहर गरी राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नताबारे समेत छानबिन गरी कारबाही गर्न पटकपटक निर्देशन दियो । तर अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वलाई सर्लक्कै उन्मुक्ति दियो । स्पष्ट भन्न सकिन्छ, सुडान प्रकरणको निरूपण यथोचित रूपमा भएन । तर सञ्चार जगत् र संसदीय समितिले सक्रियता नदेखाएको भए यति पनि हुन्थेन । सामान्यतया एउटा सञ्चार संस्थाले सुरुमा उजागर गरेको विषय जतिसुकै गम्भीर भए पनि प्राय: अरू सञ्चार संस्थाले पछ्याउने प्रचलन हामीकहाँ छैन । तर सुडान प्रकरण त्यसबाट अछुतो रह्यो । यस प्रकरणलाई आम रूपमा सबै सञ्चार माध्यमले गम्भीरतासाथ लिए ।

यो प्रकरणको सबभन्दा रोचक पक्ष के छ भने, कागजमा साढे ३४ करोडभन्दा बढी खर्च देखाइएको ती एपीसी र पार्टपुर्जा ढुवानी खर्चसहित नि:शुल्क प्राप्त भएको थियो । त्यसबेला चेकोस्लाभाकिया र पोल्यान्डको संयुक्त कम्पनीको ओटी–६४ स्कोट ब्रान्डका आठवटा एपीसी प्रतिगोटा ३ करोड ३ लाख ४० हजारका दरले २४ करोड २८ लाखमा खरिद गरेको देखाइएको थियो । साथै कागजमा ५ करोड ८० लाख बराबरको एपीसी पार्ट्स र लुब्रिकेन्ट पनि खरिद गरिएको थियो । ढुवानीको खर्च अलगै देखाइएको थियो । घटना बाहिर आएपछि प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ती एपीसीहरू सन् १९८६ देखि १९८९ सम्ममा उत्पादन गरिएको उल्लेख थियो । राष्ट्रसंघले १९८६ मै ओटी–६४ स्कोट शान्ति मिसनका लागि अनुपयुक्त घोषणा गरेको चार वर्ष नबित्दै १९९० मा सम्बन्धित कम्पनीले यो उत्पादन बन्द गर्ने निर्णय गरिसकेको थियो ।

राज्य व्यवस्थाको छानबिन उपसमितिले बाहिर टाँसिएको नक्कली पाता उप्काएर हेर्दा ती एपीसीहरू कम्पनीको सुरुवाती उत्पादन सन् १९५९–६१ तिरका रहेको खुलासा भयो । छानबिनबाट खुलेको तथ्य के थियो भने, उत्पादक कम्पनीमाथि ती एपीसी नष्ट गर्ने दायित्व थियो । नष्ट गर्दा हुने पर्यावरणीय क्षतिबापत आफ्नो मुलुकलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने भएकाले कम्पनी विकल्पको खोजीमा थियो । त्यसैले उसले मिसनस्थलसम्मको ढुवानी खर्चका साथै थप रकम दिएर ती सामग्री सुडान पुर्‍याइदिएको थियो । अर्थात् उल्टै रकम बुझेर प्राप्त एपीसीसहितका सामग्री खरिद र ढुवानीसहित ३४ करोडभन्दा बढी मूल्यको फर्जी कागजपत्र बनाएर भ्रष्टाचार गरिएको थियो ।


विशेष अदालतका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले २०६८ फागुन १ मा प्रहरी ‘चेन अफ कमान्ड’ मा चल्ने संस्था भएको भन्दै यो प्रकरणको सुरुदेखि अन्त्यसम्मका तीन आईजीपी ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ र रमेशचन्द ठकुरीका साथै ठेकेदार शम्भु भारती र उनीभन्दा माथिका अर्का ठेकेदार माइकल राइडरलाई दोषी ठहर गरी अन्य सबैलाई सफाइ दिएका थिए । विशेषले राणालाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४, गुरुङलाई २ वर्ष कैद र ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२, चन्दलाई २ वर्ष कैद र ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यसैगरी विशेषले ठेकेदार राइडरलाई साढे २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ ७ पैसा जरिवानासहित २ वर्ष कैद र भारतीलाई १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ ३ पैसा जरिवानासहित एक वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध २०६९ जेठ २२ मा अख्तियार सर्वोच्च पुग्यो । सर्वोच्चले राणालाई २ वर्ष कैद र ५० हजार जरिवाना, गुरुङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना तथा रमेशचन्द ठकुरीलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । त्यसैगरी प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेङलाई १ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवाना, डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन एसएसपी रविप्रताप राणालाई ६ महिना कैद र ३० हजार जरिवानाको फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चले ठेकेदारहरूको हकमा भने विशेषको फैसला सदर गरेको छ । २०७४ वैशाख १७ मा प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाएसँगै चन्द, राइडर र भारतीबाहेकका सबै अदालतमा उपस्थित भएर जेल चलान भएका छन् । तीन जना भने फरार छन् । संयोग पनि कस्तो– उक्त फैसला गरेकै दिन प्रधानन्यायाधीश कार्कीमाथि संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।

अधिकारी कान्तिपुरका पूर्वसहकर्मी हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७४ १३:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x