महेन्द्रनगर — महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको नहर निर्माण सुरु भएको दुई दशक भन्दा बढी भयो । तेस्रो चरण अन्तर्गत कुल ४८ दशमलव ८ किलोमिटर लम्बाइको नहरमध्ये २८ दशमलव ८ किलोमिटर नहर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ ।

पछिल्लो पटक धमाधम शाखा नहर समेत निर्माण भएर किसानको खेतमा पानी पुर्‍याउन सकिने अवस्था पनि छ । तर भारतीय पक्षले टनकपुर ब्यारेजबाट पानी उपलव्ध नगराएका कारण बनेका संरचना समेत प्रयोगविहीन भएका छन् । आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रका किसान सिँचाइ सुविधा नपाएर समस्यामा छन् ।

कहिले बजेट अभाव त कहिले मुआब्जा विवादलगायतका कारणले सुस्त गतिमा अघि बढेको आयोजनाको हालसम्म कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीसम्म २८ दशमलव ८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको हो । फलेलीदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म थप २० किलोमिटर निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

मूल नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा आधा दर्जन बढी शाखा नहर पनि निर्माण भइसकेका छन् । केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने केही विभिन्न कारणले रोकिएका छन् । २८ दशमलव ८ किलोमिटर मूल नहर बनेको ४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । ४ वर्षअघि नै टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याएर नहरको परीक्षण पनि भइसकेको छ ।

एकातिर आयोजना नै सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । अर्काेतिर नहर बनेको क्षेत्रमा पनि पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन । महाकाली सन्धी अनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फको भूभाग सिँचाइका लागि अक्टोबर १५ देखि मे १५ सम्म १ हजार क्युसेक र अन्य समयमा ३ सय क्युसेक पानी पाउनु पर्ने हो । टनकपुर ब्यारेजबाट पानी सञ्चालनका लागि पटक पटक प्रयास गरे पनि माथिल्लो तहबाट निर्देशन नआएकाले पानी संचालन गर्न नसकिने जनाउँदै आएको छ ।

पछिल्लो पटक हालै महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका अधिकारीहरुले टनकपुर ब्यारेज सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेको भारतको एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रो पावर कर्पाेरेशन) का प्रमुख एमजे अन्सारीसँग भेटेर पानी सञ्चालनबारे छलफल गरेका थिए । अन्सारीले माथिल्लो (परराष्ट्र मन्त्रालय) तहबाटै पहल गरिनुपर्ने बताएका थिए ।

यसबाहेक अन्सारीले एसओपी (सिस्टम अपरेशन प्लान) पूर्ण हुनुपर्ने र भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट अनुमति आएपछि मात्रै पानी छाड्न सकिने जानकारी दिएका छन् । पानी उपलव्ध गराएर नहर सञ्चालन गरिदिन आयोजनाको पत्रसहित भारतीय अधिकारी भेट्न पुगेका आयोजनाका अधिकारीहरुका अनुसार एनएचपिसी प्रमुख अन्सारीले आफुहरु पानी दिन तयार रहे पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनै पर्ने बताएका थिए ।

टनकपुर मेन क्यानल (टिएमसी) नाम दिइएको उक्त नहरको उद्घाटन उच्च तहबाट गराउने तयारी गरिएको थियो । २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट संयुक्त रुपमा उद्घाटन गर्ने योजना समेत बनेको थियो । तर कोरोना संक्रमणका कारण देउवाको भ्रमण स्थगित भएपछि उद्घाटनको योजना पनि रोकिएको थियो । त्यसपछि २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका बेला पनि नहर सञ्चालनका लागि टनकपुर व्यारेजबाट पानी उपलव्ध गराउने चर्चा चलेको थियो । तर त्यतिबेला यो विषयले स्थान नै पाएन ।

यस पटक नयाँ सरकार गठनसँगै प्रधानमन्त्रीको भारत भम्रणको चर्चा सुरु भएको छ । छिट्टै भारतीय विदेश सचिवको नेपाल भ्रमण हुने चर्चा पनि भइरहेको छ । यो चर्चासँगै महाकाली सिँचाइको तेस्रो चरणको नहरमा पानी सञ्चालनका लागि पहल हुने स्थानीयले आशा गरेका छन् । ‘नहरमा पानी सञ्चालन भए केही पुराना संरचना र केही नयाँ संरचनाबाट खेतसम्म पानी पुग्ने देखिन्छ,’ आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश लम्सालले भने, ‘पानी सञ्चालन भएमा नहरको व्यवस्थित परीक्षणसँगै आसपासको क्षेत्रमा पानी रिचार्ज पनि हुनेछ ।’

सिडिई लम्सालका अनुसार मूल नहर निर्माण भएको २८ दशमलव ८ किलोमिटर क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणका लागि दुई वर्षअघि नै ठेक्का लागेको थियो । जसमध्ये ८ वटा शाखा निर्माण भइसकेका छन् । बाँकी शाखा नहरहरु निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । २२ वटा शाखा नहर निर्माण भएमा ५३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।

टनकपुर मूल नहरको लम्बाई ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म ४८ दशमलव २ किलोमिटर छ । निर्माण हुन बाँकी क्षेत्रमा ४ वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ । यसबाहेक कृष्णपुर क्षेत्रको गुलरिया शाखा नहर र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फुलेलीबाट लालझाडी हुँदै पुनर्वासम्मको अर्काे शाखा नहर निर्माणको काम पनि आगामी वर्षबाट सुरु हुने तयारी छ ।

आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि निर्माण सुरु भएको नहरले दुई दशकको अवधिमा २८ किलोमिटर मूल नहर र आधा दर्जन शाखा नहर मात्रै निर्माण भएका छन् । यही गतिमा निर्माण भएमा आयोजना सम्पन्न हुन अझै एक दशक बढी समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले आयोजनाको लागत पनि बढ्दै गएको छ । सन् २०२४ मा गरेको अध्ययन अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न ३५ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष ०८६/०८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

सन् २००१ मा गरिएको अध्ययन अनुसार आयोजना सम्पन्न हुन १७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । हालसम्म १० अर्ब खर्च भएको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कञ्चनपुरको दक्षिणी भेगमा पर्ने पुनर्वास नगरपालिकासम्मको ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाई सुविधा पुग्नेछ । आयोजना निर्माणमा हालका वर्षमा बजेट माग अनुसार नै प्राप्त हुने गरेको सिडिइ लम्सालले बताए । कुल बजेटमध्ये ४० प्रतिशत जग्गा मुआव्जाबापतको रकम किसानलाई भुक्तानी दिन र ६० प्रतिशत निर्माण कार्यमा खर्च हुने गरेको हो ।

आयोजना अन्तरगत दोधारा चाँदनी नगरपालिका क्षेत्रमा पनि नहर निर्माण गरिनेछ । तर उक्त क्षेत्रमा नहरका लागि सर्भे भए पनि निर्माण कार्य भने अगाडि बढेको छैन । दोधारा चाँदनीमा सिँचाइका लागि भारतले शारदा नहरबाट पानी उपलब्ध गराउनेछ । उक्त क्षेत्रमा नहर निर्माण भएमा ३५ सय १० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।

आयोजना निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले लागत मात्रै बढेको छैन, आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्र पनि घट्दै गएको छ । पहाडी क्षेत्रबाट बढ्दो बसाइँसराइसँगै जमिनको खण्डीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन घट्दै गएको हो । पछिल्लो पटक संघीयतासँगै राज्य पुर्नसंरचनापछि पालिकाको केन्द्र र वडा कार्यालयका कारण पनि उक्त क्षेत्रमा जमिन खण्डीकरण तीब्र भएको छ । धमाधम घडेरीहरु बिक्री भइरहेका छन् ।

मुआब्जा विवाद र वनको अल्झन कायमै 
भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव क्षेत्रमा शाखा नहर निर्माणमा अवरोध आएको छ । स्थानीयले उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै निर्माण रोकेका छन् । स्थानीयका अनुसार सडक किनारमा भूमिगत शाखा नहर निर्माण भइरहेको छ । नहर र सडकको बीचमा थोरै जमिन बाँकी रहेको छ । नहरका लागि अधिग्रहण गरेको जमिनको मुआब्जा दिए पनि बीचमा रहेको सानो जमिनको मुआब्जा नदिएको स्थानीय बताउँछन् । ‘शाखा नहरका लागि नापी गर्दा ५ धुर भन्दा कम जमिनको मुआब्जा दिन मिल्छ भनेको थियो, अहिले दिन मिल्दैन भन्ने कुरा आयो,’ स्थानीय मानसिंह रावतले भने, ‘एक जनाको घर पनि परेको छ, त्यसको पनि मुआब्जा पाइएन ।’ नहरको सिरान क्षेत्रका बासिन्दाले उक्त आयोजनाबाट सिँचाइ सुविधा पनि पाउँदैनन् । जमिनको मुआब्जा पनि नपाउने अवस्था आएपछि अवरोध गर्नुपरेको उनले बताए । उनले मुआब्जा नपाइएसम्म काम अगाडि बढ्न नदिने बताए । अन्य शाखाहरुमा पनि यस्तो समस्या रहेको छ ।