जुट मिल्सको जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई भुक्तानी

मिल्समा काम गरेबापतको पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विराटनगर–१२ मा बसोबास गर्दै आएका शुक्रराज लिम्बूलगायतले दिएको उजुरीउपर सञ्जेलले गत पुस १८ मा फैसला सुनाएका थिए । ‘मिल्सका कर्मचारी मजदुरहरूको पारिश्रमिक बैंकिङ पद्धतिद्वारा तुरुन्त भुक्तानी गर्न प्राथमिकताका आधारमा विराटनगर जुट मिल्स, उद्योग विभाग, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले निकासा दिनू/दिलाउनू,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘मिल्सलगायतले श्रमिकको पारिश्रमिक आर्थिक कारणले नगदमा भुक्तानी नदिए वा दिन नचाहेमा मिल्सको नाममा झापाको दमक नगरपालिका–१० स्थित साविकको दमक नगरपालिका–६ को कित्ता नम्बर १५३१ को ५ कट्ठा ३ धुर र उक्त वडाको कित्ता नम्बर १५३३ को ४ कट्ठा सवा ४ धुर गरी ९ कट्ठा सवा ७ धुर जग्गा लिलाम बिक्री गरी भुक्तानी गर्नुपर्ने ठहर्छ ।’

मिल्सको विराटनगरमा रहेको ६७ बिघा जग्गामध्ये हालसम्ममा १७ बिघा अतिक्रमणमा परेको छ । मिल्सभन्दा पूर्वको हडतालीहाटस्थित १२ बिघा र मिल्सको पर्खालभन्दा दक्षिणतर्फको ५ बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको हो । मिल्समा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीमध्ये सबभन्दा बढी प्रशासन प्रमुख तारानाथ तिमिल्सिनाको १२ लाख ४५ हजार ८ सय ६४ रुपैयाँ र लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामाको पनि त्यति नै पारिश्रमिक बक्यौता छ । मिल्समा कार्यरत २४ जना बहालवाला श्रमिक तथा कर्मचारी र बहाल टुटेका २२ जनाले पारिश्रमिक पाएका छैनन् ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयको फैसला आएपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उद्योग उपसचिव देवीप्रसाद थपलियाले मिल्सबारे यथार्थ बुझी गएको प्रशासन प्रमुख तिमिल्सिनाले बताए । ‘हालसम्म बहालवाला र बहाल टुटेका श्रमिक कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिने प्रक्रिया कतैबाट सुरु भएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पनि अनुगमनका लागि टोली आइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।’

मिल्सका अध्यक्ष वसन्त बनले सरकारबाट रकम माग गरिएको र आउनेबित्तिकै सबै जना श्रमिक, कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिँदै आएको तिमिल्सिनाले बताए । मिल्स सञ्चालक समितिको ०७६ भदौ ५ गतेको निर्णयअनुसार सरकारबाट १२ करोड ७६ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरिएको अध्यक्ष बनको भनाइ छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उक्त रकमका लागि भदौ २५ गते नै पत्राचार गरेको र रकम प्राप्तिका लागि पहल भइरहेकाले कुनै पनि हालतमा मिल्सको जग्गा बिक्री हुन नदिने उनको दाबी छ ।

मिल्समा भएको आर्थिक अनियमितता, मेसिनरी सामान, गोदाम घर, पर्खाल बिक्रीका साथै जग्गा फिर्तालगायत विषयमा उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौड्याल नेतृत्वमा गठित ५ सदस्यीय न्यायिक छानबिन समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदनमाथि सरकारले हालसम्म कुनै कारबाही अघि बढाएको छैन ।

मिल्सको विराटनगरस्थित ६७ बिघा र दमकलगायत ठाउँमा गरी कुल ६८ बिघा जग्गा छ । ०६५ सालमा मिल्स सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलले १ हजार १ सय ३२ मजदुर र ६५ जना कर्मचारीलाई उपदानसहित अवकाश दिन मिल्सको कोषमा रकम नभएर सरकारले ५५ करोड ९६ लाख ऋण सहयोग दिएको थियो । सरकारले उक्त रकमबाट सबै मजदुर र कर्मचारीलाई अवकाश दिएर मिल्सलाई लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।