काठमाडौं — चालू आर्थिक वर्षको आन्तरिक ऋण राष्ट्र बैंकले जेठ १२ बाट उठाउन सुरु गर्ने भएको छ। बिहीबार आन्तरिक ऋणको तालिका सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले सर्वसाधारणलाई ८ र ९ प्रतिशतको ब्याजदर उपलब्ध गराउने योजनासहित अन्य उपकरण सार्वजनिक गरेको हो।

चालू वर्षको आन्तरिक ऋण सर्वसाधारणलाई नागरिक बचतपत्र बिक्री गरेर सुरु हुने भएको छ। जेठ १२ गते राष्ट्र बैंकले ५ वर्षे अवधिको नागरिक बचतपत्रको बिक्री खुला गर्न लागेको हो।
८ प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउने बचतपत्रबाट २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउने तयारी राष्ट्र बैंकको छ। नागरिक बचतपत्र जेठ २६ गतेसम्म खुला रहनेछ।
जेठ १४ मा ५ वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र ३ दिनका लागि खुला हुनेछ। ५ अर्ब रुपैयाँको यो ऋणपत्र पछि अन्य ४ को बिक्री पनि खुला हुनेछ। बाँकी ४ ऋणपत्रको अवधि क्रमश ७, ९, १० र १५ वर्ष तोकिएको छ। अन्तिम विकास ऋणपत्र असार १७ गते १० अर्ब रुपैयाँको हुनेछ। विकास ऋणपत्रबाट राष्ट्र बैंकले ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना बनाएको छ। सामान्यतया विकास ऋणपत्रमा पहिल्यै ब्याज तोकिने भए पनि राष्ट्र बैंकले बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्ने योजना ल्याएको छ। यसअघि एक पटक पनि बोलकबोलमार्फत नै विकास ऋणपत्र बिक्री गरिएको थियो। बोलकबोलमार्फत बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंकले सस्तोमा पुँजी संकलन गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ।
विदेशमा रहेका नेपालीलाई लक्षित गरेर वैदेशिक रोजगार बचतपत्र असार ६ गते खुल्ने भएको छ। २५ करोड रुपैयाँको बचतपत्रमा ९ प्रतिशत ब्याज तोकिएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो वा परिवारको नामबाट बचतपत्र खरिद गर्न सक्नेछन्। पछिल्ला वर्षमा वैदेशिक रोजगार बचतपत्र राष्ट्र बैंकले जारी गरेजति बिक्री हुन सकेको छैन।
असारमा तीन पटक ट्रेजरी बिल्समार्फत पनि आन्तरिक ऋण उठाउने योजना राष्ट्र बैंकको छ। ९१ दिनका दुइटा र १ सय ८२ दिनको एउटा ट्रेजरी बिल्स बिक्री गर्न लागिएको हो। असार ७ र १४ मा ९१ दिनको जारी हुनेछन्। कुल ५ अर्ब रुपैयाँका ट्रेजरी बिल्स तीन पटक जारी गरेर १५ अर्ब उठाउन लागिएको छ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उठाउन सक्ने पुरै रकम आन्तरिक ऋणबाट लिँदै छ। बजेटले चालू वर्षमा ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। छोटो अवधिमा धेरै आन्तरिक ऋण उठाउन लागिएकाले बजारको तरतलालाई भने असर गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर उठाइएको ऋण तुरुन्तै खर्च भए बजारमा समस्या नहुने बैंकर बताउँछन्। रकम सरकारी ढुकुटीमा जम्मा भएर बस्दा भने तरलता अभाव हुन सक्छ।
आर्थिक वर्षको ११ महिना पुग्दा सरकारको खर्च ५३ प्रतिशतको हाराहारी मात्र पुगेको छ। पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ। सरकारी खर्च कम हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाको तरलतामा असर गर्छ। सरकारी खर्च कम हुँदा तत्कालै बजारमा प्रभाव देखिन्छ। हरेक वर्ष सरकारी खर्चमा हुने ढिलासुस्तीले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव र त्यसपछि अधिक तरलताको समस्या देखिन्छ।
सरकारले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम जोहो गर्न पाउने जति आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको हो। चालू आर्थिक वर्षमा उठाएको आन्तरिक ऋणलाई खर्च नगरी राखेर अर्को वर्षको सँगै जोडेर खर्च गर्ने सरकारी तयारी छ। आन्तरिक ऋण सरकारको बजेटमा आयको एउटा स्रोत हो।
नेपालमा सरकारले आर्थिक वर्ष २०१७/०१८ देखि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेको हो। राष्ट्र ऋण ऐन २०१७ बनेपछि ऋण उठाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो।