अछाम — अछाम जिल्ला अदालतको एउटा साँघुरो कोठा । भित्र ३२ हजार ४ सय ८ मतपत्रका चाङ थिए भने बाहिर मंगलसेनको चिसो रातमा पनि चुनावी रापले तातेका सयौं मानिसको भीड देखिन्थ्यो । 

फागुन २२ गते बिहानबाट सुरु भएको अछाम–२ को मतगणना प्रक्रिया ६० घण्टासम्मको एउटा अनवरत ‘मानसिक र शारीरिक म्याराथन’ बन्नेछ भन्ने मैले कल्पना पनि गरेकी थिइनँ । तर, जब गणना सुरु भयो– एउटा पत्रकारका लागि यो समाचार संकलन मात्र रहेन, यो त धैर्य, गणित र सामाजिक जिम्मेवारीको एउटा कठिन अग्निपरीक्षा बन्यो ।

निर्वाचन आयोगले सूचनाको हकको कुरा त गर्छ तर अछामको गणनास्थलमा सूचनाको चरम खडेरी थियो । त्यहाँ आधिकारिक रूपमा पलपलको जानकारी दिने कुनै ‘सूचना केन्द्र’ वा ‘डिजिटल डिस्प्ले’को व्यवस्था थिएन । गणना भइरहेको ठाउँमा कुन बुथमा कति मत गणना भयो र कुन उम्मेदवारले कति प्राप्त गर्‍यो भन्ने एउटा कच्चा र छरिएको विवरण मात्र उपलब्ध गराइन्थ्यो ।

मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले एकमुष्ट हिसाब सार्वजनिक त गर्थ्यो, तर त्यो यति ढिलो हुन्थ्यो कि त्यतिबेलासम्म भित्र अर्को वडा वा बुथको गणना धेरै अगाडि बढिसकेको हुन्थ्यो । त्यो ‘सरकारी’ नतिजा कुरेर बस्ने हो भने पाठकलाई ‘तातो’ अपडेट दिन असम्भव थियो । मतगणना स्थलमा मोबाइल लैजान निषेध गरिएको थियो । त्यसैले ६० घण्टासम्म मेरो हातबाट डायरी, कलम र क्याल्कुलेटर एकछिन पनि छुटेनन् । हरेक वडा, हरेक बुथ र हरेक केन्द्रको मत गनिने बित्तिकै आफैंले जोड–घटाउ गरेर ‘कुल अग्रता’ र ‘अन्तर’ निकाल्नु पर्थ्यो । एक अंक मात्रै तलमाथि हुँदा बाहिर उत्तेजित भीडमा गलत सन्देश जाने र झडप हुन सक्ने डरले गर्दा मानसिक दबाब निकै उच्च थियो । आफैं रिपोर्टर, आफैं तथ्याङ्क विश्लेषक र आफैं सूचना केन्द्र बनेर त्यहाँ उभिनुपरेको आभास हुन्थ्यो ।

गणनाका क्रममा जब १ हजार ५ सय ५५ मत बदर भएको आधिकारिक तथ्याङ्क बाहिर आयो, तब मेरो थकाइभन्दा बढी एउटा गम्भीर प्रश्नले मन पोल्यो । ३२ हजार मत गन्दा १५ सयभन्दा बढी मत खेर जानु भनेको सामान्य कुरा होइन । मतपत्रहरू खुल्दै जाँदा मतदाता शिक्षाको वास्तविक हैसियत छर्लङ्ग भयो । धेरैजसो मतपत्रमा स्वस्तिक छापको सट्टा औंठा छाप (ल्याप्चे) लगाइएको थियो । कतिपयमा त कुन चिह्न रोज्ने भन्ने अन्योलले गर्दा होला, उपलब्ध सबै चुनाव चिह्नमा छाप लगाइएको थियो ।

यसले के प्रमाणित गर्छ भने निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि र मतदाता शिक्षाका कार्यक्रम अछामका विकट र दुर्गम बस्तीसम्म पुग्दै पुगेनन् । उम्मेदवारहरू भोट माग्न त गए तर भोट कसरी हाल्ने भनेर सिकाउन कसैले आवश्यक ठानेनन् । परिणामस्वरूप १ हजार ५ सय ५५ नागरिकको आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अधिकार प्राविधिक ज्ञानको अभावमा रद्दीको टोकरीमा पुग्यो ।

मतगणनाका ६० घण्टाका दौरान मेरो मोबाइलको घण्टी सायद एक मिनेट पनि शान्त रहेन । बाहिरबाट आउने फोन कलहरूले झनै तनाव थप्थे । मानिसहरूलाई समग्र नतिजाभन्दा पनि आफ्नो वडा र बुथको ‘माइक्रो–अपडेट’ मा बढी चासो थियो । ढकारी, तुर्माखाँद, कमलबजारका दुर्गम कुनाबाट फोन आउँथ्यो– ‘पत्रकारज्यू, हाम्रो गाउँको बाकस खुल्यो कि नाइँ ? मेरो बुथमा कसले बढी मत पायो ?’ 

साँघुरो कोठामा सीमित कर्मचारीले एउटै टेबलमा ३२ हजार मत गनिरहँदा कुन वडाको मत कुन बाकसमा छ र कुन गनिँदैछ भनेर छुट्याउनु नै महाभारत थियो । तर, जनताको त्यो जिज्ञासालाई मेटाउनुे सामाजिक जिम्मेवारी पनि थियो । सूचना केन्द्र नभएको अवस्थामा एउटा रिपोर्टर नै सबैका लागि भरोसाको केन्द्र बन्नुपर्दाको त्यो बोझ शब्दमा बयान गर्न सकिन्न । ६० घण्टासम्म अनिँदो आँखाले डायरीमा हिसाब मिलाउँदै गर्दा लाग्थ्यो– यो गणना मात्र होइन, एउटा पत्रकारको व्यावसायिक धर्मको परीक्षा पनि हो ।

अछाम जिल्ला अदालतको गणना स्थल निकै साँघुरो थियो । सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको भीडमा फर्किनसमेत हम्मेहम्मे हुन्थ्यो । सुरक्षा र स्थानको अभाव देखाउँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले दुई वा तीन ठाउँमा बाँडेर मतगणना गर्न मानेन । जसले गर्दा ३२ हजार ४ सय ८ मतको भारी एउटै टोलीले ६० घण्टासम्म बोक्नुपर्‍यो । यद्यपि मतगणना गरिरहेका कर्मचारी भने ८—८ घण्टाको सिफ्टमा बस्थे । मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर नभएका मतपत्र भेटिँदा हुने विवाद र स–साना कुरामा दलीय प्रतिनिधिले गर्ने किचलोले प्रक्रियालाई झनै कछुवाको गतिमा पुर्‍याएको थियो ।

अन्ततः ६० घण्टापछि ३२ हजार ४ सय ८ मतको हिसाब मिल्यो । परिणाम सार्वजनिक भएपछि विजय उत्सव सुरु भयो । तर मेरो मनमा भने अझै ती १ हजार ५ सय ५५ बदर मत र सूचनाका लागि तड्पिएका मानिसहरूको अनुहार घुमिरहेको छ । यो अनुभवले सिकाएको छ कि– दुर्गम क्षेत्रमा रिपोर्टिङ गर्नु भनेको समाचार लेख्नु मात्र होइन, राज्यको फितलो व्यवस्थापन र जनताको तीव्र अपेक्षाका बीचमा पुल बनेर उभिनु पनि हो ।