काठमाडौँ — केही वर्षयता हाम्रो समाजमा चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा संसद् भवनभित्र समेत गर्माएको विषय हो, गाँजा खेती । समाजको नेतृत्व गर्ने केही प्रभुत्व व्यक्तिले गाँजा खेतीबाट देशको समृद्धिको सपना छिट्टै पूरा हुने कुरा भाषण र अन्तर्वार्तामा मात्रै गरेनन्, संसद्‍भित्रै यथेष्ट चर्चा परिचर्चा भयो ।

यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा समाज विभक्त भएको सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल विचारबाट बुझ्न सकिन्छ । 

बुझेर, नबुझेर वा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रिय पात्र बन्नकै लागि भए पनि पक्ष र विपक्षमा बेला-बेलामा खुलेरै उर्लने जमात कम छैन । नेपालमा शताब्दीभन्दा अघिदेखि नै निस्फिक्री गाँजाको खेती, किनबेच, ओसारपसार, सञ्चय तथा उपभोग हुने गरेको तथ्य हामीसामु स्पष्ट छ । सन् १९६० को दशकमा निष्फिक्री गाँजा/चरेस सेवन गर्नकै लागि उल्लेख्य हिप्पी पर्यटक नेपालमा आउने गरेको, काठमाडौं उपत्यकास्थित वसन्तपुर, ठमेलजस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा गाँजा/चरेस पाइने जानकारीसहितको बोर्ड नै राखेर व्यापार व्यवसाय हुने गरेको, सरकारी समाचारपत्र गोरखापत्रमै गाँजा/चरेससम्बन्धी टेन्डरको सूचना प्रकाशित भई कारोबार हुने गरेको हाम्रो निकट विगत हो । 

२०३३ सालमा लागुऔषध (नियन्त्रण) ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै गाँजा खेती, उत्पादन, बिक्री वितरण, ओसारपसार, सञ्चय, उपभोग सबै नै गैरकानुनी भयो । यस प्रकारको सबै क्रियाकलापमाथि तत्कालै प्रतिबन्ध लाग्यो । प्रतिबन्धको बाबजुद लुकीछिपी उक्त कानुनले वर्जित गरेका क्रियाकलापमा संलग्न कतिपय व्यक्ति अहिलेपनि कष्टकर जेल जीवन बिताइरहेका छन् । नेपालको कारागारमा रहेका कुल कैदीबन्दीमध्ये झन्डै १७ प्रतिशत यस कसुरमा रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । 

लागऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को प्रस्तावनामा यो ऐन सर्वसाधारण जनताको सदाचार, स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्नाक लागि निर्माण भएको उल्लेख छ भने ऐनले गाँजा, अफिम, कोकिन र त्यसका सारतत्व, मिश्रण तथा लवणलाई तथा नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिएको प्राकृतिक तथा कृतिम लागुऔषध तथा मनोद्विपक पदार्थलाई लागुऔषधाक रूपमा परिभाषित गरेको छ । जसको उत्पादन, तयारी, खरीद, बिक्री, निकासी, पैठारी, ओसारपसार, सञ्चय तथा सेवन गर्ने कार्यलाई निषेध गरेको छ । तथापि ऐनमा नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट विशेष अनुमतिपत्र प्राप्त गरी नेपाल सरकारको पूर्ण निर्देशन र नियन्त्रणमा रही कुनै संस्थाले औषधि वा वैज्ञानिक अनुसन्धान प्रयोजनका लागि कुनै लागुऔषधको खेती गर्न, तयारी गर्न, उत्पादन गर्न, निकासी-पैठारी गर्न वा स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसबमोजिम कसैलाई लागुऔषध बिक्री गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । ऐन लागू भएको ५० वर्ष पुग्न लाग्दा पनि ऐनको यो व्यवस्थाबमोजिम गाँजा खेतीको विषयमा खासै ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । 

नेपालमा गाँजा खेतीको चर्चा-परिचर्चा मूलतः आर्थिकोपार्जनसँग जोडेर गरिएको पाइन्छ । एकाथरी विज्ञ कहलिएकाहरू नेपालमा आवश्यक कानुन बनाएर निर्बाध रूपमा गाँजा खेती गर्ने र विदेश निर्यात गरी मनग्गे अर्थ उपार्जन गर्ने ढोल बजाइरहेका छन् । नेपालको विकट पहाडी क्षेत्रमा समेत सजिलै उम्रने तथा उमार्न सकिने गाँजा उत्पादन गरी विदेश निर्यात गरेर नेपालीलाई धनी बनाउने सपना केवल दिवा सपना हो । नेपालले गाँजा उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने विषय जलविद्युत् उत्पादन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीमार्फत देशको आर्थिक विकास गर्नेजस्तो विषय कदापि होइन । हामी यस प्रकारको तन्द्राबाट ब्युँझिन जरुरी छ । लागुऔषध जस्तो अन्तर्देशीय अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै एउटा देशको अथक प्रयासले मात्र सफलता हासिल हुँदैन, यसका लागि सबै देशको आवश्यक समन्वय र सहकार्यको अहम् भूमिका हुन्छ । विभिन्न प्रकारका लागुऔषधलाई नियन्त्रण गर्न विश्वमै प्राय: सबै राष्ट्रले संयुक्त राष्ट्रसंघको यससम्बन्धी महासन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । लागुऔषध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, १९६१ मा गाँजालाई स्पष्ट रूपमा लागुऔषधको सूचीमा राखिएको छ । नेपाल पनि यो महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको हुँदा हाम्रो कानुनी दायित्व स्पष्ट छ । 

तथापि हामीले औषधि, मनोरन्जन तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि भने गाँजा खेती गर्नका लागि महासन्धिले समेत छुट दिएको पाइन्छ । त्यसैले यस विषयमा के गर्ने भन्ने आवश्यक नीति सम्बन्धित राष्ट्रले तय गर्न सक्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले लागु गरेको लागुऔषध सम्बन्धी महासन्धि, १९६१ मा तत्कालीन अवस्थामा गाँजालाई यसको दुर्व्यसन तथा मानव स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने गम्भीर असरलाई मध्यनजर गरी अनुसूची ४ मा समेत राखिएको थियो । महासन्धिले त्यस समयमा गाँजाको औषधीय गुणलाई तथा यसबाट उत्पादन हुन सक्ने विभिन्न लत्ताकपडाजन्य पदार्थलाई नजरअन्दाज गरेको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय विभिन्न देशले यस सम्बन्धमा वैज्ञानिक अन्वेषण गरी त्यसका निष्कर्ष निकालेका छन् । इजरायलले आफ्नो अन्वेषण कार्यक्रममार्फत गाँजाको औषधीय गुणलाई स्थापित गरी सन् २००८ मा त्यहाँको सैनिकमा यसको प्रयोग गरेको थियो । हाल इजरायलमा फार्मेसी पसलमा समेत औषधीपयोगी गाँजा राख्ने गरिएको छ । त्यस्तै, थाइल्यान्डको संसद्‍ले पनि सन् २०१८ मा औषधिपयोगी गाँजाको उत्पादन, निकासी तथा पैठारीलाई समेत कानुन बनाएरै नियमन गरिरहेको छ । हाल विश्वमा अमेरिका, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, मेक्सिको, इटली, थाइल्यान्ड, इजरायल, न्युजिल्यान्ड लगायतका देशहरूले औषधीय गाँजालाई कानुनी दायरामा ल्याई नियमन गरिरहेका छन् । यससम्बन्धी कार्य गर्नका लागि विभिन्न कम्पनी तथा उद्योग नै सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । औषधि प्रयोजनका लागि गाँजाको खेती, उत्पादन, सञ्चय गर्न हालको मौजुदा ऐन बाधक नभए तापनि ऐन लागू भएको आधा शताब्दीसम्म पनि कार्यविधि कानुनको व्यवस्था नभएकाले औषधिपयोगी गाँजाको खेतीसम्बन्धी व्यवस्थासमेत ऐनको दफामै सीमित रहेको छ ।

गाँजाको औषधीय गुणबारे जानकार रहेर गाँउघरमा सामान्य प्रकृतिले गरेको प्रयोगबाहेक यसको उपयोग कानुनमा उल्लेख भए तापनि हाम्रो समाजले गर्न सकेको छैन । जबकि गाँजामा रहेको औषधीय गुणबारे बेखबर विश्वका धेरै देशले यस विषयमा अन्वेषण गरी औषधीय गुण पत्ता लगाएर आवश्यक कानुन तर्जुमा गरी लागू गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत  सन् २०२० मा गाँजाको औषधीय गुणलाई मध्यनजर गरी गाँजालाई लागुऔषध सम्वन्धि महासन्धि, १९६१ को अनुसूची ४ बाट हटाएर अनुसूची १ मा मात्र सीमित गरेको छ । 

यहाँ के बुझ्न जरुरी छ भने गाँजालाई अनुसूची ४ बाट हटाउनुको अभिप्राय गाँजाले स्वास्थ्यमा असर गर्दैन वा यो लतयुक्त तथा हानिकारक छैन भन्न खोजेको होइन, यसलाई औषधिका रूपमा समेत उपयोग गर्न सकिन्छ। अत: औषधिपयोगी रूपमा गाँजा तथा यसको लवणको प्रयोगका लागि आवश्यक गाँजा खेतीको लागि मौजुदा ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले कार्यविधि कानुन तर्जुमा गरेमा मात्र पनि यस प्रयोजनको लागि गाँजा खेति गर्न कानुन बाधक देखिन्न ।

उरूग्वे, नेदरल्यान्ड्स, क्यानाडा, अमेरिका, जर्जिया लगायतका कतिपय देशले सीमित मात्रा तोकी गाँजालाई मनोरन्जनात्मक प्रयोजनका लागि समेत खुला गरेका छन् । यी देशले के-कति मात्रामा प्रयोग गर्न दिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नेपालमा मनोरन्जनात्मक प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई कानुनत: निषेधित छ । यसको सेवन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद शिवरात्रिजस्ता चाडपर्वमा गाँजाजन्य पदार्थको सेवन गरी मनोरन्जन लिने सामाजिक अभ्यास पाइन्छ । 

नेपालमा मनोरन्जन प्रयोजनका लागि गाँजा खुल्ला गर्नुपर्ने, यसबाट पर्यटन क्षेत्रको विकासमा समेत टेवा पुग्ने दृष्टिकोणबाट छलफल हुने गरेको पाइन्छ । उल्लिखित देशका नागरिकमा नागरिकमा जिम्मेवारीपनाको स्तर तथा सामाजिक दायित्वबोधको स्तर पक्कै हाम्रो देशको भन्दा भिन्न रहेको छ । देखासिकी गरेर कुनै अमूक देशको व्यवस्था हुबहु नक्कल गर्दा यसले हाम्रो सामाजिक संरचनामा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । मनोरन्जनका लागि गाँजा खुला गर्नुपर्ने विषयमा हामीकहाँ खुला रहेको सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन कति प्रभावकारी रूपमा भइरहेको छ भन्नेसमेत अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०६८ मा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्ती सेवन गर्न पाउनेछैन भन्ने उल्लेख छ । अझ सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ पनि छ । तर सम्झाइबुझाइ छाड्न सकिने तथा १०० रुपैयाँ जरिवाना गर्न सकिनेजस्ता हदै लचिलो प्रावधानले गर्दा कानुन कार्यान्वयनमा व्यावहारिक कठिनाइ भोगिरहेका छौं । औषधीय गुणको बाबजुद गाँजाको निरन्तर लत सिर्जना गर्ने र स्वास्थ्य अहितकर हुने विशेषताका बारेमा विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाको अन्वेषण प्रतिवेदनबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । 

हाल गाँजा सेवन गैरकानुनी रहेकै अवस्थामा समेत गाँजा सेवन गर्ने युवादेखि प्रौढ जमात सानो छैन । लागुऔषध सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७६ अनुसार नेपालमा लागुऔषधको सुरुवाती प्रयोगकर्तामध्ये ८०.४ प्रतिशत सेवनकर्ताले गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गर्ने गरेको पाइएको छ । नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनाको आँकडा हेर्ने हो भने सन् २०२३/२४ मा मात्र ३४,५२५ वटा दुर्घटना भए । जसमा २,३६९ जनाको मृत्यु, ६,१६० जना गम्भीर र २५,९९६ जना सामान्य घाइते भए । यी दुर्घटनामध्ये चालकले गाँजा सेवन गरेका कारण भएको दुर्घटना कति हो भन्ने विषयमा आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध भई प्रभावकारी अनुसन्धान हुन जरुरी छ । आवश्यक स्रोततसाधन सहितको चुस्त नियन्त्रण तथा नियमन संयन्त्रबिना मनोरन्जन प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्दा यसले नेपाली समाजलाई निःसन्देह विग्रहको दिशातर्फ लैजाने निश्चित छ ।

त्यस्तै, विश्व स्वास्थ्य संगठनले गरेको विभिन्न अन्वेषणबाट समेत गाँजामा पाइने रासायनिक तत्व THC को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम भएमा यसले मानव शरीरलाई हानि नगर्ने तथ्य उल्लेख छ । यदि हामीले ०.२ प्रतिशतसम्मको THC को मात्रा भएको गाँजा उत्पादन गर्न सक्यौं भने यस प्रकारको उत्पादनबाट कपडामा आधारित उद्योगसमेत सञ्चालन हुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले बाधा पर्ने देखिन्न । जुन व्यवस्था लागुऔषधसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको धारा २ मा समेत स्पष्ट छ । 

अस्ट्रेलिया, थाइल्यान्ड लगायतका देशमा कम्पनी नै खडा गरेर सम्बन्धित निकायको इजाजत प्राप्त गरी गाँजाको खेती गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पनि यस प्रकारको खेती गर्न सके रोजगारको अवसर, स्वदेशी वस्तुको उत्पादन गरी उपभोग तथा निर्यात गर्न सकिन्छ । यसको सफल कार्यान्वयनले आर्थिक सूचकांक वृद्धिमा समेत टेवा पुग्न सक्छ ।  हुन त अहिलेकै अवस्थामा पनि गाँजाको बोटलाई कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरी केही घरेलु उद्योग सञ्चालनमा छन् । गाँजाको बोटबाट बनेको कपडा, झोला, टोपीदेखि जुत्तासम्म बजारमा पाइन्छ । यस प्रकारको उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक गाँजा खेती गर्ने कानुनी संयन्त्र निर्माण गरी लागू गर्न सकिए स्वदेशी उत्पादनले प्रोत्साहन पाउँछ । लागुऔषधको दुर्व्यसन, अवैध उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री वितरण तथा यसबाट सिर्जित हत्या, अपहरण, जबरजस्ती करणीजस्ता अपराध समेतको नकारात्मकताले विश्वजगत् नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा यस प्रकारको प्रयास अन्य मुलुकका लागि समेत असल अभ्यास बन्न सक्छ ।