काठमाडौँ — कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि पहिलो सर्त शिक्षा हो । जबसम्म गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचमा सबै नागरिकको पहुँच पुग्दैन तबसम्म उक्त मुलुकले विकासको गति लिन सक्दैन भनिन्छ । त्यसैले विश्वव्यापी रुपमा उक्त मुलुकको वार्षिक बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्छ भनिन्छ । राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक घोषणापत्रमा पनि यसलाई प्राथमिकतामा साथ उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर कार्यान्वयनमा भने कुनै पनि राजनीतिक दलले सक्रियता देखिन्न ।

सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा पनि विगतको समस्या दोहोरिएको छ । नेपालको बजेट इतिहासमा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएको समयमा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ शिक्षामा कुल बजेटको १७.११ प्रतिशत रकम छुट्याउनुभएको थियो । त्यसयता निरन्तर ओरालो लागेको शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा यसपटक पनि बढ्न सकेन । आगामी आवमा चालु आवको भन्दा पनि प्रतिशतका हिसाबले कम बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवमा १०.९४ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएकामा आगामी आवमा १०.७५ प्रतिशत मात्रै शिक्षामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । यद्यपि अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षाले पाएको बजेट सबैभन्दा बढी हो ।

शिक्षा मात्रै होइन कुनै पनि क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजनका लागि स्रोतको आवश्यकता हुन्छ । स्रोत अभावमा सरकारले मितव्ययी ढंगले बजेट विनियोजन गरेको बुझ्न सकिन्छ । तर शिक्षा क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । किनभने शिक्षामा पर्याप्त लगानी हुन नसक्नुको अर्थ हामीले भविष्य निर्माणमा गम्भीर छैनौं भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।

विगत केही दशकमा संघीयता कार्यान्वयन, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, शिक्षा ऐन संशोधन, तथा ससर्त अनुदान प्रणालीजस्ता नीति तथा कार्यक्रम लागू भए पनि शिक्षाको पहुँच, गुणस्तर, समानता र समावेशिताको सन्दर्भमा अपेक्षित सुधार हासिल हुन सकेको छैन । गत बिहीबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरू जस्तै शिक्षा क्षेत्रको चुनौती र सम्भावनाको मिश्रण बनेको देखिन्छ ।

यद्यपि शिक्षामा बजेटको हिस्सा कम देखिए पनि केही नीति र कार्यक्रमहरूले शिक्षाको गुणात्मक सुधारतर्फ आशा जगाएका छन् । जस्तै, १०० वटा विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम लागू गर्ने निर्णयले प्रतिस्पर्धात्मक भावना, पारदर्शिता र विद्यालय व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यद्यपि प्रतिविद्यालय २५ लाखको अनुदान सीमित छ भन्ने स्पष्ट छ । यसको दीर्घकालीन प्रभावकारीताका लागि बजेट वृद्धिसँगै सशक्त अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली पनि आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै विद्यालयहरूको पुनःनक्सांकन गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, तथा विद्यालय गाभ्ने जस्ता कार्यहरू स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगका दृष्टिले व्यवहारिक देखिन्छन् । तर, यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दा समुदायको भावना, विद्यार्थीको पहुँच र समावेशी शिक्षाको मापदण्डलाई ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकहरूको अभाव समाधान गर्न विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी शिक्षक बैंक बनाउने र स्नातक पास युवालाई स्वयंसेवक शिक्षकको रूपमा परिचालन गर्ने योजना अत्यन्त दूरदर्शी देखिन्छ । गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा देखिएको शिक्षक अभावलाई सम्बोधन गर्न यो कार्यक्रम प्रभावकारी सावित हुन सक्छ । त्यस्तै, भर्चुअल शिक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय पनि समयसापेक्ष र प्रविधिमैत्री शिक्षाको दिशातर्फ एक सकारात्मक पहल हो भन्ने ठानेको छु । तर, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, डिजिटल सामग्री र शिक्षकहरूको प्रविधिमा दक्षता नहुनु एक गम्भीर चुनौती देखिन्छ । डिजिटल पहुँच, विद्युत् सुविधा, इन्टरनेट जडान, र तालिम प्राप्त शिक्षकबिनाको प्रविधि उपयोग केवल नारामै सीमित बन्न जोखिम रहन्छ । 

दिवाखाजा कार्यक्रमअन्तर्गत २८ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने तथा विद्यालयमा १३ लाख छात्रालाई स्यानिटरी प्याड निःशुल्क वितरण गरिने योजना अत्यन्त स्वागतयोग्य छ । यसले विद्यालयमा नियमित उपस्थिति, विशेषगरी बालबालिका र छात्रा शिक्षामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस्ता सामाजिक कार्यक्रमले शिक्षामा पहुँच बढाउनुका साथै बालबालिका र अभिभावकबीच शिक्षाप्रतिको रुचि पनि बढाउने काम गर्छन् । प्रारम्भिक बालविकास सहयोगी र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकमा वृद्धि गर्नु, तिनको मनोबल वृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने सकारात्मक प्रयास हो, जसले सेवा स्थायीत्व, गुणस्तर र पेशागत उत्तरदायित्वमा समेत योगदान पुर्‍याउनेछ ।

तर, यस्ता राम्रा योजनाहरूको छेउमा गम्भीर चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् । सरकारको तर्कअनुसार स्रोतको अभावले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा र्पााप्त बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । तर वास्तवमा शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको खर्च होइन, मानव पुँजी निर्माणमा लगानी हो, जसले दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक उत्पादनशीलता, सामाजिक स्थायीत्व र आत्मनिर्भरता बढाउँछ । 

शिक्षामा लगानी नगर्नु भनेको मुलुकको भविष्यप्रति गम्भीर नहुनु हो । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि, पाठ्यक्रम आधारित तालिम, प्रविधिमैत्री सिकाइको तयारी जस्ता पक्षमा बजेटमा अपेक्षित ध्यान नदिइनु नै कमजोरी हो । नयाँ नीति र योजनाहरू ल्याइनु सकारात्मक हो, तर कार्यान्वयन तहमा कमजोर समन्वय, प्राविधिक दक्षता, र अनुगमन अभावले गर्दा ती योजनाहरू निष्प्रभावी हुने जोखिम रहन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनअन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको व्यवस्थापन प्रदेशमार्फत गर्ने नीति र ससर्त अनुदानलाई वित्तीय समानीकरणमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय संघीय शिक्षा प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम हुनसक्छ । तर प्रदेश र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता अझै कमजोर अवस्थामा छ, जसका कारण नीति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ । 

उच्च शिक्षाको सन्दर्भमा पनि बजेटले केही दीर्घकालीन सुधारका प्रयासहरू गरेको देखिन्छ । जस्तै, उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिलाई गरिब, जेहेन्दार र दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गर्ने तथा विदेश जाने प्रवृत्तिमा रोक्ने नीति राम्रो सुरुवात हो । विश्वविद्यालयमा विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न आकर्षक भिसा नीति अवलम्बन गर्नु पनि अन्तर्राष्ट्रियकरणको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ सरकारको दृष्टिकोण आशाजनक छ । आगामी वर्ष २६ हजार ९ सय युवालाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम दिने योजना, प्रत्येक प्रदेशमा नमुना प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने तथा विद्यालयमा प्राविधिक धार अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई ती शिक्षालयका स्रोत उपयोग गर्न दिने नीति रोजगारमूलक शिक्षा र आत्मनिर्भर जनशक्ति उत्पादनतर्फका रणनीतिक कदम हुन् ।

समग्रमा हेर्दा २०८२/८३ को शिक्षा बजेटले शिक्षा क्षेत्रको गुणात्मक र समावेशी सुधारतर्फ केही महत्त्वपूर्ण प्रयासहरू गरेको देखिन्छ । यद्यपि बजेटको कुल आकार शिक्षाको महत्वलाई प्रतिबिम्बित गर्ने स्तरमा छैन । सरकारले शिक्षामा नीति त ल्याएको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र स्रोत व्यवस्थापन सशक्त बनाउन नसकेसम्म ती नीति अमूर्त नारामा सीमित हुने खतरा कायमै रहनेछ ।

शिक्षा कुनै खर्च होइन, भविष्यको लगानी हो । शिक्षा बजेटको बढोत्तरी मात्र होइन, त्यसको उपयोग प्रभावकारी रूपमा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । समावेशी, गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री र उत्तरदायी शिक्षा प्रणाली निर्माण गर्न अब नीति, व्यवहार र स्रोत व्यवस्थापनबीच समन्वय कायम गर्न जरुरी भइसकेको छ । नेपालले समृद्ध राष्ट्र बन्ने सपना देखेको हो भने शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ ।