संविधान र कानुनमार्फत सरकारले विभेदलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरिरहेको छ । तर कानुनले मात्रै समाजमा शताब्दीऔँदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत निर्मूल गर्न सक्दैन ।
दक्षिण अफ्रिकी समाजमा रंगभेदले सिर्जना गरेको असमानता चर्को थियो । राज्यले कानुन बनाएरै काला जातिका मानिसलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता क्षेत्रहरूमा बन्देज लगाएको थियो । उनीहरू राज्यको हरेक स्रोत तथा साधनबाट वञ्चित थिए । उनीहरूको जीवन विभेद र अन्यायबाट पिल्सिएको थियो । गोरा जातिका शासक र समाजको दासका रुपमा जीवन बाँच्न बाध्य थिए उनीहरू । मानिसले मानिसलाई यसरी नारकीय जीवन जिउन बाध्य पारिएको इतिहास धेरै समय बितिसकेको छैन ।
उनीहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि असहजता थियो, त्यसरी हिँडडुल गर्न पास लिनुपर्ने, अलग्गै बस्नुपर्ने, स्वतन्त्र जीवन निर्वाह गर्नसमेत नपाउने जस्ता व्यवस्था कानुनले नै गरेको थियो । त्यस्तो अन्यायपूर्ण व्यवस्थाविरुद्ध अफ्रिकन काला जातिका मानिसहरू संगठति हुँदै समतामूलक समाज निर्माणका लागि संघर्षमा होमिएका थिए ।
सन् १९५३ तिर काला जातिका बालबालिकाका लागि सरकारद्वारा निर्मित स्कुलमा मात्र पढ्न पाउने व्यवस्था गरियो । जबकि ती स्कुल गोरा जातिका लागि आवश्यक पर्ने मजदुर निर्माणका लागि तालिम दिने ठाउँमा सीमित थिए । विश्वविद्यालय ऐन १९५९ जारी गरेर काला जातिका विद्यार्थीका लागि विश्वविद्यालय प्रवेशका लागि पूर्ण वञ्चित गरिएको थियो । त्यो समुदायका मानिसलाई सबैतिर कानुनको साङ्लो लगाएर अन्याय, अत्याचार र विभेदको पर्खालभित्र थुनिएको थियो, जसले सिंगो समाजलाई नै थिलथिलो बनाइरहेको थियो । अत्याचारको विरुद्ध कालाजातिका मानिसहरू पनि एकताबद्ध बन्न थालेका थिए । विद्रोहको स्वर सुनिन थालेको थियो ।
अन्तत: १९६० मार्च २१ मा अफ्रिकन नेसनल कंग्रेसले रंगभेद कानुन 'पास ल' का विरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गर्यो । विभेदकारी व्यवस्था र हिंसाविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भइरहेको थियो । तर काला जातिका नागरिकले गरेको त्यो विद्रोह राज्यलाई सह्य भएन, र प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरी हस्तक्षेप हुँदा ६९ जना आन्दोलनकारीको हत्या गरियो ।
उक्त अमानवीय नरसंहारको घटनाले विश्व समुदायको ध्यान खिचेको थियो, यो अन्यायपूर्ण व्यवहार विश्वसमुदायमाझ छताछुल्ल भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि उक्त घटनालाई अमानवीय र नरसंहारको टिप्पणी गरेको थियो । पछि सन् १९६५ मा राष्ट्रसंघकै पहलमा रंग/जातिभेद विरुद्धको सम्मेलन आयोजना गरी महासन्धि पारित गरेको थियो। उक्त महासन्धिलाई नेपालले १९७१ मा स्वीकार गर्दै अनुमोदन गरेको थियो। त्यसयता विश्व समुदायले मार्च २१ लाई रंगभेद तथा जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवसका रुपमा मनाउँदै आएको छ । त्यही महासन्धिको जगमा नेपालमा पनि जातीय भेदभावविरुद्धको आन्दोलन र सम्बन्धित कानुन क्रमश: विकास हुँदै आएको पाइन्छ ।
उक्त महासन्धिको कार्यान्वयनका लागि गठित अन्तर्राष्ट्रय रंगभेद/जातिभेद उन्मूलन समिति (सर्ड) ले कार्य गर्दै आएको छ भने पक्षराष्ट्रहरूले हरेक दुई वर्षमा सर्डमा प्रगति प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर नेपालले भने बेला मौकामा मात्रै त्यो प्रतिवेदन बुझाउने गरेको छ । पछिल्लो पटक नेपालले सन् २००४ पछि एकैचोटि २०१७ मा मात्रै त्यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताबमोजिम समयमा प्रतिवेदन नबुझाउने र अर्कोतिर मुलुकभित्र जातका आधारमा गरिने छुवाछुत र भेदभावजन्य व्यवहारको अन्त्य तथा निषेध गर्न बनेका कानुन कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउनुले यस्तो भेदभावको अन्त्यका लागि नेपाल सरकार उदासीन रहेको प्रस्ट हुन्छ।
नेपालमा जातीय भेदभाव र यसबाट सिर्जित असमानता अन्त्यका लागि अहिलेसम्म कुनै कानुन नै नबनेको भने होइन, तर तिनको कार्यान्वयन नहुँदा समाजमा व्याप्त विभेद न्यूनीकरण होइन, झन् धेरै क्रुर र निर्मम बन्दै गइरहेको अनुभूति घटनाक्रमले गराइरहेको छ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको अन्तरिम संविधानको बलमा तत्कालीन अन्तरिम संसद्ले देशलाई नै छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यो घोषणाले विभेदको भारीले वर्षौँदेखि थिचिएको दलित समुदायलाई मुक्ति दिलाउने कोसिस गरे पनि व्यवहारमा पूर्ण लागू हुन सकेन । २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन जारी भयो । तर त्यो कानुनले पनि भेदभावको मानसिकता राख्नेहरूलाई रोक्न सकेन ।
नेपालको संविधान २०७२ ले संविधानको प्रस्तावनामा नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरी राज्यका हरेक निकायलाई समावेशी बनाई दलित समुदायको निर्णायक तहमा समावेश हुन पाउने नैसर्गिक हकलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ । संविधानको धारा २४ मा दलित समुदायको छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक तथा धारा ४० मा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ । तर ती हकसम्बन्धित कानुन अहिलेसम्म पनि बनेका छैनन् । यद्यपि संविधानले संसद् र स्थानीय तहमा समावेशी समानुपातिक आधारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएकाले राजनीतिक क्षेत्रमा भने दलित समुदायको उपस्थिति देखिन थालेको छ ।
संविधान र कानुनमार्फत सरकारले विभेदलाई निस्तेज पार्ने प्रयास गरेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तर कानुनले मात्रै समाजमा शताब्दीऔँदेखि जरा गाडेर बसेको जातीय भेदभाव र छुवाछुत 'डिस्म्यान्टल' गर्न सक्दैन ।
सरकारले राजनीतिक रूपमा मात्रै होइन, सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि दलित समुदायको शशक्तिकरण, सहभागिता र सक्रियतालाई बढावा दिनुपर्छ। उनीहरूको प्रतिनिधित्व मात्रै होइन, अर्थपूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चत गर्नुपर्छ । तब मात्रै संविधानको मर्मबमोजिम समतामूलक समाज निर्माणको कार्यभार पूरा हुन सक्छ ।
जातीय भेदभाव र छुवाछुतको मानसिकतामा गिजोलिएको समाजलाई त्यसबाट मुक्त गर्न सरकारले नीति, कार्यक्रम र योजनामार्फत समाजका सबै पक्षको चेतनास्तर वृद्धिका लागि लगानी गर्न आवश्यक छ । अहिले दलित समुदायका लागि निर्माण गरिएका राज्यका निकायलाई स्रोत साधनविहीन बनाउने काम भएको छ र नयाँ निर्माणको आश्वासन बाँडिएको छ । यसरी दलहरूले आफ्नो राजनीतिक उपस्थिति जनाउन सक्छन्, तर समाजमा जकडिएर रहेको जातीय विभेदजस्तो सामाजिक अपराधलाई निर्मूल पार्न सक्दैनन् ।
प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले भन्छ- प्रकृतिले निर्माण गरेका चिजहरूको स्वरुप परिवर्तन गर्न सकिए पनि त्यसको चरित्र बदल्न सकिँदैन । त्यसकारण जातीय भेदभाव र छुवाछुतको विभेदकारी व्यवस्था परिवर्तन गर्नै नसकिने होइन । यदि राज्यले चाहने हो भने यसलाई एकैलहरमा हटाउन सकिन्छ । यो समाजले निर्माण गरेको कुप्रथा हो, अमानवीय सामाजिक अपराध हो । जसलाई यही सामाजिक सत्ता र व्यवस्थाले मेटाउन पनि सक्छ । लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हुन्छ । त्यसकारण दलित समुदायलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु पनि राज्यको दायित्व हो ।
