नेपालमा हाल करिब ४ हजार आवासीय चिकित्सक छन् । यो नेपालमा काम गर्ने चिकित्सकको सबैभन्दा ठूलो समूह हो। आवासीय चिकित्सकले नेपालका सबै प्राय: ठूला सरकारी अस्पताल र सम्पूर्ण मेडिकल कलेज अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै जिम्मेवारी बहन गरेका हुन्छन्। यिनीहरू बिरामीको सेवामा लगातार ३६ देखि ७२ घण्टासम्म भोक, निद्रा केही नभनी खटिन्छन्। उनीहरूबिना यी अस्पातल सञ्चालन हुन सक्दैनन्।

राज्यको उपेक्षा

यी चिकित्सकलाई राज्यले लामो समयदेखि उपेक्षा गरेको छ। यिनले गर्ने कामलाई काम नभनी अध्ययन मात्र हो भनिन्छ । नियोजित रूपमा अस्पतालमा सबैभन्दा धेरै काम गर्ने समूहलाई न्यून पारिश्रमिकमा काम लगाइदिने व्यवस्था राज्यले नै गरिदिएको छ। आवासीय चिकित्सकलाई विद्यार्थी भनेर लगातार ३६-७२ घण्टासम्म काममा लगाउन पाइन्छ ? शनिबारसमेत गरी वर्षको जम्मा १४ दिन मात्र बिदा पाउँछन् । अर्थात् वर्षमा ३ सय ५० दिन काम हुन्छ। न प्रसूति बिदा न काजकिरिया बिदा ।अझ यो दिनरात गर्नुपर्ने कामलाई केबल अध्ययन मात्र हो भनी चिकित्सकसँग उल्टै २३ लाख अध्ययन शुल्क भनेर असुल्ने कानुनी व्यवस्था नै राज्यले गरिदिएको छ। १० वर्षअगाडि यो शुल्क १ करोड थियो। 

नेपालका गैरसरकारी मेडिकल कलेजले चिकित्सकलाई गरेको यो शोषणको हिसाब गर्ने हो भने नेपालका आधा मेडिकल कलेज खरिद गर्न सकिने जति पैसा निस्कने रहेछ। सरकार भने अझ पनि मेडिकल कलेजकै नाफाघाटाकै कुरामा अड्किएको छ। चिकित्सकलाई भएको घाटाबारे कुनै संवाद भएको छैन। 

चिकित्सकलाई यसरी दुहुन मिल्ने व्यवस्था राज्यले गरिदिएपछि मेडिकल कलेजले आफ्नो अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यकभन्दा निकै धेरै संख्यामा आवासीय चिकित्सक लिने गरेका छन् । कति मेडिकल कलेजले अस्पतालको कामभन्दा ०८४ को चुनाव प्रचारका लागि स्वास्थ्य शिविर भनेर जिल्ला-जिल्ला पठाउने गरेका छन्।

शोषणको नतिजा

यसरी वर्षको ३ सय ५० दिन, चौबिसै घण्टा काम गर्ने चिकित्सकले मासिक २० हजारको दरले पाउने र उल्टै सोही चिकित्सकबाट २३ लाख फि पनि असुल्न पाउने भएपछि नेपालको मेडिकल शिक्षाको व्यापार गर्नेहरूको व्यवसाय भने निकै फस्टाएको छ। त्यसैले होला, अहिले एकै मेडिकल कलेजका मालिकले ३-३ वटा मेडिकल कलेजसम्म किनेका छन्। धेरै राजस्व बुझाउने संस्थाको लिस्टमा पनि मेडिकल कलेजको नाम नै माथि आउने गरेको छ। व्यवसायीहरू त्यसैले मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न हानाथाप नै गरिरहेका हुन्छन्। यसरी श्रम ऐनले दिएको लिमिटभन्दा धेरै काम गर्न लगाउन पनि पाइने र उल्टै काम गर्ने मान्छेले नै पैसा पनि तिर्दिने व्यवसाय अन्य कुनै हुँदो हो त त्यता नि यस्तै हानथाप हुन्थ्यो होला । 

तर यो व्यवस्थाले चिकित्सकलाई भने शोषणबाहेक केही दिएको छैन। ५० लाख तिरेर ५ वर्ष एमबीबीएसको अध्ययन पूरा गरेका चिकित्सक नेपालमै काम र अध्ययन गर्न चाहे राज्य र मेडिकल कलेजबाट शोषित हुन तयार हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिलेको नीतिले चिकित्सकको मुख्य काम भनेको बिरामीलाई उपचार गर्नु नभएर प्रालि र कलेजलाई पैसा बुझाउने हो भन्ने चिकित्सकले बुझ्ने गरेका छन्। यसरी नेपाल बस्ने भए अनिवार्य रूपमै ठगिन तयार हुनुपर्ने भएपछि नेपालबाट बर्सेनि हजरौंको संख्यामा चिकित्सक विदेशिने गरेका छन्। चिकित्सक विदेशिएको फाइदा भने पुन: मेडिकल कलेजलाई नै छ। चिकित्सकको अभाव हुने भनेर मेडिकल कलेजका सञ्चालकले पूर्वाधार कम भए पनि सिट बढाउनुपर्ने वकालत गर्दै हिँड्छन्।

समाधानको प्रयास र अबको बाटो

आवासीय चिकित्सकमाथि हुने गरेको श्रम शोषणबारे आवासीय चिकित्सक संघहरूमार्फत बनेको स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले काम गर्दै आएको छ। राज्यले हामीसँग निर्वाह भत्तामा एकरूपता कायम गर्छौं भनेर असोज २०८० मा सहमति गरेको थियो । त्यो वार्तामा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विश्वास गर्नुहोस् भनेको मलाई प्रस्ट याद छ। नेपाली चिकित्सकले डेढ वर्ष कुरिसके। 

समितिको सक्रियतामा बनेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता कम्तीमा सरकारीसरह हुनुपर्ने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न खोज्दा निजी मेडिकल कलेजले नमानेपछि स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयले पुन: अर्को कार्यदल बनायो। सो कार्यदलले पनि आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता कम्तीमा सरकारीसरह हुनुपर्ने नै सुझाव दिए पनि स्वास्थ्य र शिक्षामन्त्रीले आवासीय चिकित्सकसँग छलफलसमेत नगरी निर्वाह भत्ता २५ देखि ३५ हजार तोकेपछि अहिले देशव्यापी रूपमा विरोध हुन थालेको छ। सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्चाए नेपालभरका अस्पतालबाट चिकित्सक सडकमा आउने निश्चित छ। स्मरण रहोस्, आवासीय चिकित्सकलाई श्रमको उचित मूल्य नदिन केवल विद्यार्थी भनिएकाले यिनलाई अत्यावश्यक सेवासम्बन्धी व्यवस्था लागू हुँदैन। 

नेपालका ऐन-कानुनविपरीत काम लगाइ राखिएका आवासीय चिकित्सकको समस्या समाधान गर्न अब राज्य तयार हुनुपर्छ। सर्वप्रथम त राज्यले आवासीय चिकित्सकको प्रतिनिधित्व गर्छौ भन्नेहरू कुरा नभएर आवासीय चिकित्सककै कुरा सुन्नुपर्छ । आवासीय चिकित्सक विद्यार्थी मात्र नभएर एउटा पूर्णकालीन चिकित्सक रहेको स्विकार्दै सो कुरा चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाका अन्य कानुनमा पनि उल्लेख गरिनुपर्छ। 

निर्वाह भत्ताको सवालमा स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत बनेका दुईवटा कमिटीको कुरा र मन्त्रीहरूले पटक-पटक मिडियामा बोलेका कुरा लागू गराउन सरकारले खुट्टा कमाउनु हुन्न । जतिवटा कार्यदल बनाए पनि हप्ताको एक सय घण्टाभन्दा धेरै काम गर्ने चिकित्सकलाई ४८हजारभन्दा कम दिनुपर्छ भनेर कसैले भन्न सक्दैन। बरू यसरी राज्यको निर्णय नमान्न अनेकौं जालझेल गर्ने संस्थाहरूलाई सरकारले दिने गरेको सहुलियत र बिमाजस्ता कार्यक्रम रोक्न पनि सरकार पछि पर्नु हुन्न। 

पटक-पटक कार्यदल बनाउने, कार्यदलको सुझावअनुसार काम गर्नु पनि भन्ने तर कामचाहिँ नगर्ने हो भने नागरिकको सरकारको बोली, यस्ता कार्यदलप्रति विश्वास रहँदैन। कार्यदलमा बसेर काम गर्न पनि कोही मान्ने छैनन्। निजी कलेजको कुरा पनि मान्नुपर्ने अवस्था हो भने उनीहरूले दिएको नि:शुल्क अध्ययन, सरकारीसरह सुविधा र दुई वर्ष सेवा, कुनै किसिमको शोषण नहुने निश्चित गरेर कार्यविधि बनाएर एउटा विकल्पका रूपमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छान्न दिन सकिन्छ। 

आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ताको समस्या मात्र समाधान गरेर पुग्दैन, कार्यसमय र बिदाको कुरा पनि अहिले नै समाधान गर्नुपर्छ। यसका लगि शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको आवासीय चिकित्सकलाई पनि श्रम ऐन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयको नियमअनुसार सेवा र सुविधा दिने भन्ने कुरा भने स्वागतयोग्य छ। आवासीय चिकित्सकलाई श्रमिकसरह सबै सुविधा (अवकाश कोष, उपदान, किरिया बिदा, प्रसूति बिदा) दिने र सटीक कार्य समय तोक्ने गरी श्रम, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला समेटेर तुरुन्त कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्छ।