वि.सं. २०८० जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसमा सूचना प्रविधि क्षेत्रले आफ्नो विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशत तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न, त्यसका लागि सफ्टवेयर खरिद गर्न र उपकरण जडान गर्न प्रयोग गर्न पाउने घोषणा समेटिएको थियो । सोही व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले २०८० पुस २७ गते एकीकृत परिपत्र ०७/२०८० प्रकाशित गर्यो । जसमा शाखा कार्यालय खोल्नका लागि सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले पूरा गर्नुपर्ने सातवटा सर्त राखिए । यो हालसम्म अद्यावधिक छँदैछ ।
उक्त परिपत्रमा आईटी कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नुभन्दा पहिले अमेरिकी डलर कमाउनु पर्ने र नेपालमै बसीबसी डलर कमाउन नसक्ने कम्पनीले विदेशमा आफ्ना सेवा वा उत्पादन बिक्री गर्न शाखा कार्यालय खोल्न नदिने अव्यावहारिक नीतिलाई प्रमुख सर्त बनाइयो । जसका कारण स्टार्टअप र साना कम्पनीले यसको फाइदा उठाउन सकेनन् ।
२०८१ असार २४ मा संघीय संसद्ले एक अध्यादेश प्रमाणित गरी नेपाली प्रतिष्ठानलाई आफ्नो ज्ञान वा क्षमता (फ्रेन्चाइजी) का आधारमा विदेशमा प्रविधि हस्तान्तरण गर्न र उद्योग विभागको स्वीकृतिमा शाखा कार्यालय खोल्न पुन: एकपटक अनुमति दियो । तर अधिकांश आइटी र स्टार्टअप कम्पनीहरू १० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएकाले उद्योग विभागको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका हुँदा यो व्यवस्थाबाट कुनै फाइदा उठाउन सकेनन् ।
अहिले २०८१ मा फेरि सरकारले सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले विदेशमा लगानी गर्न पाउने भनी अध्यादेश ल्यायो । तर त्यसमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम हुनेछ भनी अड्को थापियो । उक्त अध्यादेशबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म पनि सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले निःसर्त लगानी गर्न पाउने छन् भनी परिपत्र गरेको छैन । अनि यस्तो परिपत्र तयारीसमेत नदेखिँदा यसपटकको अध्यादेश पनि जनता जिल्लाउने खेलमा परिणत हुँदैछ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो अध्यादेश भ्रामक र विरोधाभासी नियमहरूको शृंखला देखिन्छ । अध्यादेशपछि कहिल्यै व्यापारको अनुभव नभएका कर्मचारी र कार्यकर्ताबाट घेरिएका मन्त्री र प्रधानमन्त्री निकै उत्साहित देखिए पनि यहाँ भ्रामक र विरोधाभासी नियमहरूको शृंखला देखिन्छ ।
पहिले नियममा सूचना प्रविधि कम्पनीहरूले विदेशमा शाखा कार्यालय खोल्नेबारे सोच्नुअघि नै ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। यसले प्रभावकारी रूपमा उद्योगलाई पंगु बनायो, किनकि धेरै स्टार्टअपहरूलाई विदेशी बजारमा आफूलाई स्थापित गर्न प्रारम्भिक लगानीको आवश्यकता पर्दछ।
यसबीचमा सरकारले विरोधाभासपूर्ण निर्देशन जारी गरिरह्यो । तिनीहरूले आशा जगाउने अध्यादेशहरू पारित गरे, तर अध्यादेशमा नयाँ र अझ कडा नियमहरू थपी खोँचे थाप्ने काम गरिएको थियो । यसले अनिश्चितता र भयको वातावरण सिर्जना गर्यो, नवीनतालाई रोक्यो र लगानीलाई निरुत्साहित गऱ्यो।
आईटी फार्ममा आइटी कम्पनीहरूले बुद्धि र महत्त्वाकांक्षाका बाबजुद, सरकारको सनकको प्रतिरोध गर्न शक्तिहीन थिए। तिनीहरू यस्तो प्रणालीमा फसेका थिए, जहाँ नोकरशाही अक्षमता र स्वार्थी नियमहरूले उनीहरूको क्षमतालाई निरन्तर कमजोर बनाइरहेको थियो। फलस्वरूप, धेरै प्रतिभाशाली आईटी उद्यमीहरूले नेपाल छोडेर अन्य देशहरूमा हरित चरनको खोजी गरे। यो ब्रेन ड्रेनले नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई थप कमजोर बनायो र देशलाई बहुमूल्य मानव पुँजीबाट बञ्चित गर्यो ।
नेपाली आइटी उद्योगको यो कथाले एनिमल फार्मको दुःखद कथालाई प्रतिविम्बित गर्दछ । भारत र चीनमा कुल जीडीपीको लगभग दश प्रतिशत योगदान दिएको सूचना प्रविधि आउटसोर्सिङलाई हामीले पनि पछ्याउँदै जानु नै देशको भविष्यलाइ समृद्धितर्फ डोहोर्याउनु हो। भारतले सन् २००० मा वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन नियमन (फेमा) जारी गरी कम्पनीहरूलाई वार्षिक बिक्रीको १५ प्रतिशत वा नेटवोर्थको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरी समृद्धिको यात्रा सुरु गर्यो । तर हामी भने २५ वर्ष पछिसम्म पनि राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको शब्दजालमै रूमलिएका छौं ।
वास्तवमै, अन्य क्षेत्रमा लगानीको अभाव भएको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने फस्टाउँदै गएको सूचना प्रविधि क्षेत्रले मात्र नेपालको भविष्यलाई निर्धारण गर्न सक्दछ । तथापि, यो तबमात्र सम्भव हुन्छ, जब सरकारले नवीनतालाई उत्प्रेरित गर्दै यसका उद्यमीहरूलाई सशक्त बनाउन अनुकूल वातावरणको सिर्जना गर्दछ । हुन त, उच्च घरनाका व्यापारीहरूले परिवारको एक सदस्यलाई एनआरएन बनाइ वैदेशिक व्यापारका माध्यमबाट अर्बपतिसमेत बनिसकेका छन् र यो मुद्दा उनीहरूको हुँदै होइन, एक सर्वसाधारण नेपालीको मात्र हो ।
नेपालको संविधानले अझै पनि आर्थिक स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन, विदेशी लगानीलाई लक्षित गरी अनेकौं नियम बनाइए तर नेपालीहरूलाई विदेशमा लगानी गर्न लगाम लगाइएको छ । वि.स. २०२१ भदौ १३ बाट आर्थिक अन्धकारमा फसाइएको देश अहिलेसम्म स्वतन्त्र हुन सकेको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरू जनताको आर्थिक स्वतन्त्रतालाई अस्विकार गर्ने मात्र हैन, उनीहरू जनताको सम्पत्तिलाई राज्यको सम्पत्ति ठान्छन् ।
आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सम्मान गरेको भए अन्य देशका जनताले जस्तै आज नेपाली जनताले पनि सहज रूपमा विश्व व्यापारका माध्यमबाट समृद्ध भइ सक्थे । राष्ट्र बैंकबाट अहिलेसम्म जारी गरिएका नियम वा सर्कुलरहरू प्रिन्ट गर्ने हो भने त्यो एउटा ट्रकमा पनि अटाउँदैन, जसको उद्देश्य आर्थिक गतिविधि नियमन गर्ने भनिए तापनि कालान्तरमा त्यसले जनतालाई स्वतन्त्र रूपमा आर्थिक गतिविधि गर्न रोक लगाउन थाल्यो । सूचना प्रविधि फर्मलाई विदेशमा शाखा खोल्न लगाइएका सातथरी सर्तहरू त्यसकै ज्वलन्त उदाहरण हो ।
अन्त्यमा केही प्रश्न सरकारलाई । कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा शाखा कार्यालय दर्ता गर्ने कार्यविधि नै छैन, कम्पनी रजिष्टारको पत्रबिना कर कार्यालयले उक्त शाखाको हिसाब मिलान गर्ने नियम नै छैन अनि विदेशमा खोलेको त्यो डलर शाखाचाहिँ नेपालको कुन निकायमा दर्ता गर्ने हो सरकार ? त्यस्तै आयव्ययको अडिट कर कार्यालयले गर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै विदेशको फाइदा स्वदेशमा ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्विकृति किन चाहिने सरकार ? अपचलन हुन्छ भनेर होला हैन त ? अपचलन त अन्य नेपालीलगायत अन्य मुद्राको पनि होला, त्यसो भए के नेपाली कम्पनीजति सबै राष्ट्र बैंकलाई सुम्पेर बाँकी सबै राँची जाने ? सरकारकै एउटा निकायले अर्को निकायलाई विश्वास गर्ने अवस्था नहुने हो भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ?
