संविधानले दिएको व्यवस्था राम्रो छ । हामी जहिले पनि सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ । यसका प्रयोगकर्ता कस्ता हुन्छन् भनेर नागरिकले हामीलाई गिज्याइरहेका छन् । नागरिकले हेर्ने अनुहार हामीले बनाउनुपर्नेछ । यो व्यवस्थालाई असाध्यै सुसज्जित बनाउने प्रतिनिधिका रुपमा हामी तीनै तहका सरकारका प्रतिनिधि हौं । 

तीन प्रकृतिको संघीयता छ । वित्तिय, राजनीतिक र प्रशासनिक संघीयता छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सकुशल राजनीतिक संघीयता आएको छ । वडा सदस्य जनप्रतिनिधि भएर वडाका जनतासँग काम गरिरहनुभएको छ । यो देशमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र प्रदेशम मुख्य मन्त्री हुनुहुन्छ यो राजनीतिक संघीयता राम्रोसँग आएको छ । 

प्रशासनिक संघीयतामा अझै तरलता छ । यसलाई बिट मार्न कहिलेसम्म सक्ने ? अझैं ऐनहरूसँग लडिरहेका छौं । र, वित्तीय संघीयता असहजिलो भएको छ यो सत्य कुरा हो । सबैभन्दा बढी आउनुपर्ने वित्तीय संघीयता हो । देशको विकासलाई उछिनेर लानका लागि वित्तीय संघीयता सकुशल लागु हुनुपर्छ । जे कुरा गरे पनि गएर त्यही अर्थमा गएर गाँठो परिरहेको छ । 

सबैभन्दा पहिला २० वर्षपछिका लागि एउटा मानसिकता तयार गर्नुपर्छ । यो संघीयताको भार भएर भन्नुपर्दा पनि चुस्तदुस्त गराउने हो । प्रयोग गर्दा यो नयाँ अभ्यास हो । नयाँ अभ्यासमा काम गर्दै जाँदा राम्रा फलिफाफ हुने र छिटो उपलब्धी आउने कुरालाई बिट मारेर जोगाउनुपर्छ । 

एक वर्षको बजेट बन्छ । समानीकरणको अनुदान हस्तान्तरण हुन्छ अनि असारमा गएर काटिन्छ । त्यो गर्न हुँदैन । त्यसले धेरै असहजिलो बनायो । तीन तहको सरकारको एकल अधिकारहरू पनि नभई हाम्रो कर्तव्य हो । हामी तीन तहको सरकारको अधिकार ठ्याक्कै संविधानकै अनुसूचीमा खोलेको छ । यो छर्लङ्गै पारेको छ । त्यो अधिकारभित्र हामी खेल्न हुँदैन । एकल अधिकारमा काम गर्न दिनुपर्छ । जसलाई असहजिलो भएको त्यो अर्को सरकारले समन्वय गरेर सहयोग गरिदिनुपर्छ । जस्तै ः शिक्षा ऐनको एकदमै हल्ला चलिरहेको छ । यो शिक्षा ऐनको किन हल्ला चलेको भन्दा अनुसूची ८ मा एकल अधिकार भनेर २२ वटा अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । त्यहाँ नौ नम्बरमा शिक्षा भन्ने छ, यो संघ सरकारले गर्ने भनेर हामी अलमलिएर बसेका छौं । संघले एउटा मार्ग दर्शन गरिदिने मात्र हो । त्यो विद्यालय शिक्षा विधेयक भनेर किन ल्याइएको हो ? त्यो विद्यालय शिक्षा भन्ने कुरामा हामी चुकिसकेका छौं । त्यसका कारण जे स्ट्यान्डर्ड संविधानले गरेको छ, अब सुधार गर्ने हो भने संविधान संशोधनमा जानुपर्‍यो नत्र भएको अधिकारलाई असहजिलो गर्नुहुँदैन । 

कर्मचारीकै कुरा गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विषयमा मन्त्री, सांसद पनि त्यही खेल्ने । त्यो स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मेयर, उपमेयर टाउको समात्ने स्थिति भइसक्यो । बेलामा काम गर्न पाउनुपर्छ । यी कुराले हामीलाई असहजिलो भएको छ । 

संरचना बन्ने र त्यसले दिएका अधिकारका कुराभन्दा नाघेर जान पनि मिल्दैन । हामीले प्राप्त गरेका एकल अधिकार, साझा अधिकारको छलफल र बहस हुनुपर्‍यो । कसले कसलाई सघाउने ? सन्निकटताका आधारमा काम गर्ने भन्ने सत्य सिद्धान्त हो । जसले जुन सरकारले काम गर्दा बढी उपयोगी हुन्छ, बढी फाइदा र कम खर्च हुन्छ त्यो सरकारले काम गर्नुपर्‍यो भन्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्‍यो । तीन तहका सरकार बुरुक्क उफ्रिएर हामी सबै जना बर्बाद भएपछि हाम्रा प्रतिनिधि सडकमा जाने होइन नि ! 

त्यसकारण ऐतिहासिक समय भनेको यो संघीयता कार्यान्वयन गर्ने समय यही नै हो । हिजो एकात्मक शासन हुँदो कसैले पनि एक किलोमिटर बाटो गाउँमा कालोपत्रे देखेको थिएन । आज गाउँ–गाउँ कालोपत्रे छ । गाउँका राम्रा विद्यालयका भवनमा बच्चाहरूले पढिरहेका छन् । वडाका स्वास्थ्य चौकीमा स्वास्थ्य उपचार पाएका छन् । आधारभूत अस्पतालको अवधारणा ल्याएर काम गरेको अवस्था छ । मेरो गाउँभन्दा अर्कोले उछिन्छ भनेर प्रतिस्पर्धा गरेका छन् । राम्रा कुरा ओझेलमा राख्ने र नराम्रा कुरालाई उचाल्ने बानी छ । त्यसकारणले संघीयतालाई असर गर्छ । हामी संघीयताको विकल्प खोज्ने समयका मान्छे होइनौं । यो इतिहासले हामीलाई धिकार्छ । त्यसका कारण तीनका सरकार, प्रदेशले के सहयोग गर्ने ? संघ र स्थानीयले के सहयोग गर्ने ? हामी स्थानीय तह पनि सहयोग गर्न तयार छौं । हाम्रो भूमिमा सही छ । बाहिरबाट भन्दा डोजरे सरकार भन्ने आरोप छ । तर त्यो भित्र रहेको रावस्वको डिजाइन गर्ने जिम्मा कसको ? हामी सबै मिलेर गर्ने हो । जोसित जुन जनशक्ति छ । जोसँग बलियो दक्ष जनशक्ति छ । तीन तहको सरकार मिलेर प्रयोग गर्ने हो । त्यो राजस्व उठाएर देशलाई सुन्दर बनाउने हो । 

यहाँ पर्यटनका हस्तिहरूको कुरा सुन्दा त्यो पर्यटनका हस्तीहरूका लागि नीति बनाउने ठाउँमा हामी तीन तहका सरकार हौं । जहाँ जसलाई जे अधिकार दिएको छ बत्यसलाई प्रयोग गरेर बनाउने हो । सबै मान्छेलाई गाली गर्ने र रुन्चे बनाउने समय यो होइन । 

संविधान लेख्ने बेला कोही निदाएका थियौं भनेर पछि हट्न पाइँदैन । हामी मात्र ब्युँझिएका बिरोध गर्नेमात्र निदाएका भन्ने होइन । त्यति बेला गाउँ–गाउँमा संविधान सभाका सदस्यले सुझाव पेटि बोकेर पठाउनुभएको छ । त्यति बेला हामी कहाँ थियौं ? आज आएर विरोध गर्न मिल्दैन । संशोधन गर्ने बेला संशोधनका सुझाव राख्नुहोस्, यो मिल्छ । बीचमा गएर यो विरोध गरेर आफ्नो देशलाई कमजोर गराउन मिल्दैन । हामी २० वर्षको हुँदा यो देश कस्तो होला भन्ने पुस्ताका आज ५० वर्ष कट्दा अर्को पुस्ताले गुनासो गर्ने वातावरण बन्न दिनुहुँदैन । त्यसकारणले अर्को पुस्ताले पनि यसको लाभ लिएर सुखी हुने, विदेश गएका छौं, फर्किएर आउने ठाउँ नेपाल बनाउने सबैभन्दा बढी दायित्व हाम्रो छ । हामीलाई सहयोग गर्नुपर्छ सबैले । नागरिकको जिम्मेवार हुँदैन भन्ने होइन । नागरिक गाली गर्ने मात्र होइन । नागरिकको दायित्व पनि बुझ्नुपर्ने छ । यो कुरा बुझाएर बुझ्ने इतिहासको स्वर्णिम अवसर यही हो । यसमा हामी मिलेर काम गर्नुपर्छ । अधिकार कटौतीको कुरामा जुधेर, टाउको ठोक्काएर हामी स्खलित हुने काममा कोही नलागौं । 

स्थानीय तह ७५३, प्रदेश ७ र संघ एउटा छ । संघमा २१ वटा मन्त्रालय छ । प्रदेशका आफ्ना किसिमका मन्त्रालय छन् । ७५३ स्थानीय सरकार हुन् । काम गर्दा सबै दूधले नुहाएको छ भनेर हामीले पनि भारी बोकेका छैनौं । सुधार गर्नुपर्छ, सच्चिनुपर्छ र सही सदुपयोग गर्नुपर्छ । नागरिकको पसिना हो त्यो कुरालाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व हाम्रो हो । गतल गर्ने छुट हामीलाई छैन । 

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले पनि अभियान सञ्चालन गरेको छ । अब यस्ता प्रश्न उठ्दा, अख्तियारमा परेको मुद्दा सबै अपराध होइन । मुद्दा त झोक चल्यो भने फ्याट्ट हाल्नुहुन्छ । आफूले भनेका ठाउँमा पैसा नपाए मुद्दा हाल्दिनुहुन्छ । त्यसैले त्यो सबै मुद्दा अपराध होइन । छानबिन गरेर आएको कोही गलत भए गलत हो । त्यही कुरालाई प्रश्रय गरेर जान दिनुहुँदैन भनेर अभियान चलाएका छौं । एउटा पुस्तक पनि तयार गरेका छौं । हाम्रो देशभरी प्रदेश र संघ सरकारका सबै मन्त्रालयलये के–के काम गरेको छ, कति वटा के–के विषयमा बैठक राखेको छ, के–के कुरा सम्पादन गरेको छ र के अधुरा छन्, निर्णय गरेको कुरा अर्को महिनामा कार्यान्वयन भएको छ/छैन र स्थानीय सरकारका शब्दावली त्यहाँ परेका छन् कि छैनन् ? देशको सहीको वृद्धि गर्ने उपायहरू के–के खोजिएको छ ? हामीले संकलन र अध्ययन गरेर सातै प्रदेशमा गएर यसलाई दस्तावेजीकरण गरेका छौं । मेरो मन्त्रालयमा यति वटा बैठक पो बसेको रहेछ भनेर यो किताब पढेपछि थाहा हुन्छ । 

हाम्रो गण्डकीको मुख्यमन्त्रीको ९ वटा विषयमा बैठक भएको रहेछ । उहाँहरूले आफ्नो प्रदेशलाई गर्भिलो बनाउन गरेका निर्णयहरू यसमा छन् । समग्रमा रुपमा हेरका छौं ।

हाम्रो कामको प्रकृति र असहजिला कुराको विषयमा सबै अभियान चलाएका छौं । जहाँ कमजोरी र मुद्दा भएका छन् अहिले हामी यसरी मुद्दा परेको कारणले देशैभर अख्तियारको प्रमुखलाई बोकेर प्रदेश–प्रदेशमा हामीले छलफल र बहस चलाएका छौं । त्यो बहसमा मुद्दा कस्तो रहेछ भनेर कुरा आउँछ । जसले जो निलम्बित हुनुभएको छ, उहाँको छानबिनको प्रक्रियामा हामी सहयोगी बन्छौं ।

एउटा खराब कुरलाई लिएर हजारौं राम्रो कुरालाई आझेलमा पार्ने, असल अभ्यासलाई आझेलमा पार्ने प्रवृत्ति विकासको बाधक हो । त्यो विकासको बाधकलाई छनौट गरेर घटाउनुपर्छ । बोल्नेले पनि घटाउनुपर्‍यो, व्यवहार गर्नेले पनि सुधार गरेर जानुपर्‍यो । जसले जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छ उसले पनि धेरै सोचेर पाइला चलाउनुपर्छ । पाइला चलाउँदै पछि अगाडि बढ्नुपर्ने स्थिति छ । त्यसको अभियानमा हामी लागिरहेका छौं ।