संघीयता भार कि अवसर भन्ने विषयमा छलफलका लागि नेपालको संविधानसँग जानुपर्ने हुन्छ । हामीले संविधान बनाउँदा संघीयता राख्यौं । किन ? यससम्बन्धमा धेरै छलफल भएको हो । एउटा संविधानसभाले संविधान दिनै सकेन ।

धेरै छलफलपछि अर्को संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान दिएको हो । यसको अर्थ संघीयता निश्चित कारण र उद्देश्यसहित राखिएको हो न कि हचुवाका भरमा । 

अहिले प्रदेश सरकारबारे पनि प्रश्न उठेको छ । यो स्वाभाविक हो । हिजो एकात्मक सरकार हुँदा स्थानीय सरकार पनि थियो । संघीयतापछि नयाँ आएको प्रदेश सरकार मात्र हो । यसबारे चियोचर्चो हुनु स्वाभाविक हो । चियोचर्चो भइसकेपछि काम गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न उठ्यो । सामान्यतया हामी नेपालीको सतही सोच्ने बानी छ । हामी गहिराइमा गएर सोच्ने विश्लेषण गर्ने गर्दैनौं । यसकै आधारमा संघीयता चाहिँदैन, प्रदेश सरकार चाहिन्छ भनेर विश्लेषण हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले के–कस्ता काम गरेको छ, उपलब्धिहरू के–कस्ता भए ? के काम गर्न सकेन ? ती काम गर्न नसक्नुका कारण के होला ? त्यसबारे कसैले अध्ययनअनुसन्धान गरेको छैन । 

अहिलको संघीयता प्राचीन खालको छ । केही महिनाअघि काठमाडौंमा आयोजित कान्तिपुर कन्क्लेभमा मैले अहिले जमाना फाइभजीको आइसक्यो तर हामीले टुजी चलाए जस्तो छ नेपालको संघीयता भनेको थिएँ । अहिले त्यसमा अर्को विषय पनि थप्छु । अहिलेको संघीयता अस्थिपन्जर मात्रको छ । त्यसको हात, खुट्टा, मुख र मस्तिष्कलगायत महत्त्वपूर्ण अंग छैनन् । अथवा संघीयताका ती अंगले पूर्ण रूपले काम गर्ने गरी अधिकार दिइएको छैन ।   

संघीयतामा एकल र साझा अधिकारका कुराहरू गरिएको छ । साझा अधिकारबारे छलफल गर्न सकिएला । तर एकल अधिकारबारे त प्रश्न छैन । एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारमा कांग्रेस पनि छ । नेकपा माओवादी मुख्य प्रतिपक्ष दल छ । यी सबै दलहरूले सर्वसम्मत संविधान पारित गरेका हुन् । संविधान बनाउन प्रदेशलाई दिइएका अधिकारबारे कसैको विमति थिएन । तर अहिले ती अधिकार कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने बेलामा बहानाबाजी भएको छ । संघीयता लागु भएको सात वर्ष भयो । सातै वर्षमा यसको काम कारवाही मूल्यांकन गर्ने बेला भयो कि भएन ? वा अस्थिपन्जर रूपमा रहेको संघीयतामा हात, खुट्टा, मुख, मष्तिस्कलगायत अंग राखेर काम गर भन्नुस् । त्यतिबेला पनि काम भएन भने मात्र भन्नुहोला, संघीयताले काम गर्न सकेन भनेर ।  

संविधानमा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको भनिएको छ । तर मसँग रहेको प्रहरी प्रदेशको होइन । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीलगायतले आफै प्रहरी नभएको पनि सरकार हुन्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्दै आउनुभएको छ । अहिले संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीहरूले प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकार दिन सकिएन यसकारण काम गर्न सकेनन् भनेर भन्दै आउनुभएको छ । प्रशासनको कुरा गर्दा संघीय सरकारबाट आउने कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही छैनन् । इमानदारीपूर्वक म राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुँ, संघीय सरकारले मलाई प्रदेशमा खटायो, यसकारण मैले यही सरकारप्रति बफादार रहेर काम गर्नुपर्छ भन्नेबाहेक अरु केही छैन । 

वित्तीय संघीयताको कुरा गर्नुहुन्छ भने ७० प्रतिशत संघले राख्छ, बाँकी ३० प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आधा आधा वितरण गर्छ । यही हो वित्तीय संघीयता ? अहिले संघीय सरकारलाई निकै सजिलो भएको छ । नागरिकका हरेक मुद्दा कित स्थानीय कि त प्रदेश सरकारसँग ठोकिएको छ । संघसँग जाने दुःख जनताले गर्नै परेको छैन । प्रदेश सरकारले १५ प्रतिशत बजेटबाट नागरिकका अनगन्ती आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्नेछ । संघीयता भएकै कारण नागरिकहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा आएर आफ्नो आवश्यकताअनुसार आयोजनाका लागि बजेट माग गर्छन् । संघीयता नभएको भए तल्लो तहका नागरिहरू सिधै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसमक्ष पुगेर बजेट माग्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो ।  

प्रदेशले विनियोजन गरेको बजेट पनि खर्च गर्न सकेनन् भन्ने छ । ३३ अर्ब ९० करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याइएकै हो । स्पष्ट रुपमा भन्नुपर्दा ३३ अर्बको बजेट बनाउँदा पैसा २६/२७ अर्बभन्दा बढी नहुँदो रहेछ । वास्तविक रुपमा हामीसँग भएको पैसाको ९०/९५ प्रतिशत खर्च गरेका छौं । गत वर्ष संघीय सरकारबाट प्रतिबद्धता भएको १ अर्ब ९९ करोड हामीलाई आएन । त्यो हाम्रो कुल बजेटको करिब २६ प्रतिशत हो  । 

गाउँपालिकाहरूले ७५३ जना नै सिंहदरबारमा आएर धर्ना बस्छौं भनेपछि करिब ७ प्रतिशत राखेर बाँकी पैसा पाउनुभयो । तर प्रदेश सरकार त सात वटा मात्र छन्, सात वटा अर्थमन्त्रीलाई पनि जोड्दा १४ जना मात्र हुने भयौं । त्यसमा पनि केही मुख्यमन्त्री संघीय सरकारकै दलका हुनुहुन्थ्यो । यसकारण पनि आन्दोलन गरेर संघबाट पैसा माग्ने सवालमा प्रदेश एकजुट हुन सकिएन । 

संघीय सरकारका अर्थमन्त्रीले स्रोत व्यवस्थापन र बजेट निनियोजनमा समस्या छ, अनुशासन कायम गर्नुपर्ने छ भनिरहनुभएको छ । अहिले संघीय सरकारकै वित्तको स्थिति नाजुक छ । यो वास्तविकता हो । यसकारण चाहे जति खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । संघीय सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम सबै आएको भए हाम्रो खर्च र आयोजना सम्पन्नताको अनुपात पनि बढ्थ्यो । हामीले काम गरेका छौं, तर भुक्तानी भएको छैन । भुक्तानी नभई त्यो प्रगतिमा देखिँदैन । यद्यपि उपलब्धि स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरेर धेरै भन्दा धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा सचेत छौं । 

प्रदेशलाई अधिकार नदिने र काम गर्न सकेन भन्ने भास्य स्थापित गरेर प्रदेश खारेजीको चर्को स्वर गर्नेहरू बढ्दो देखिन्छन् । संघीयतासँगै संविधानले परिकल्पना गरेको प्रदेश सरकार हाम्रो लागि नयाँ अभ्यास हो । संघीयताको सुन्दर पक्ष नै प्रदेश हो । तर प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार संघबाट प्राप्त नहुँदा प्रदेशले निर्माण गरेको कतिपय कानुन कार्यन्वयनमा पनि समस्या छ । संघ सरकारका कारण कानुनी, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको कार्यन्वयन फितलो छ । जसका कारण प्रदेश आलोचित हुनुपरेको छ । प्रदेशलाई संविधानतः उल्लेख भएका अधिकार दिने र काम गर्न नसके मात्रै यसको विकल्प खोज्नु जरुरी हुन्छ ।