हामीले वितरण प्रक्रियामा मात्रै तेल गुणस्तरहीन भयो भन्न मिल्दैन । सबै पाटोमा केही न केही कमजोरी हुन सक्छ । पछिल्ला दिनमा तेलको गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब जडान भएका छन् ।
तेलको आपूर्ति कसरी नियमित गर्ने भन्नेमा हामी सचेततापूर्वक लागेका छौं । दसैं–तिहारमा धेरैजसो तेलको अभाव हुन्छ, त्यस बेला आपूर्तिलाई सहज बनाउने काम चुनौतीपूर्ण छ । तेलको गुणस्तरबारे नमुना संकलन गरेर खाद्य प्रविधिमा पठाउने गरेका छौं । कुनै पनि तेलको नमुना संकलन गर्नुपरे वाणिज्यले परीक्षण गराउँछ ।
सर्वसाधारणले कुनै तेलमा शंका गरे विभागले परीक्षणका लागि सहयोग गर्छ । तेलको गुणस्तरका विषयमा पनि हाम्रो चासो छ । मूल्यका विषयलाई पनि हामी हेर्छौं । तेल उत्पादक संघसँग हरेक महिना मूल्य मागेका हुन्छौं । विगतमा तेलको मूल्य प्रतिकार्टुन २६ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । घटेर १८ सय रुपैयाँमा आयो । अहिले फेरि बढेर २३ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २१ ले कुनै पनि उत्पादकले खुद्रा मूल्य राख्न पाउँछन् । अधिकतम मूल्य तोक्दा लाग्ने कच्चा पदार्थ, प्रशासनिक खर्च, राजस्व र थोरै मुनाफा राख्न पाइन्छ । यस आधारमा विभागले आपूर्ति कसरी सहज गर्ने र मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा खोजिरहेको छ ।
हामीले वितरण प्रक्रियामा मात्रै तेल गुणस्तरहीन भयो भन्न मिल्दैन । सबै पाटोमा केही न केही कमजोरी हुन सक्छ । पछिल्ला दिनमा तेलको गुणस्तर मापन गर्ने ल्याब जडान भएका छन् । सरकारीबाहेक निजीसँग ८ वटा ल्याब छन् । परीक्षणका लागि खाद्यमै जानुपर्छ भन्ने पनि भएन । सरकारबाट मान्यता प्राप्त अन्य ल्याब पनि खुलेका छन् । त्यहाँ पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ । नियामक निकायले गुणस्तर परीक्षण गरेलगत्तै व्यवसायी सचेत हुन्छन् । उपभोक्ता पनि केही सचेत भएकै छन् । सचेत भएकै कारण उनीहरूले गुणस्तरमा प्रश्न, चासो गरेका छन् । तर विभागले गरेको काममा अझै असन्तुष्टि छ ।
संघीयतामा गएको मुलुकमा सबै तहमा संघबाट अनुगमन सम्भव हुँदैन । हामी तीन तहको सरकारमा छौं । यस अर्थमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई उपमेयर वा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा अनुगमन गर्ने अधिकार सुम्पिएको छ । त्यस आधारमा उहाँहरूले पनि अनुगमन गर्न सक्नु हुन्छ । तर उपाध्यक्षले त्यहाँ भएका साना किराना पसललाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । राजनीतिक हिसाबले पनि । त्यही भएर विभागले हरेक स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई बजार अनुगमनको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ ।
(कान्तिपुर दैनिकले गत सोमबार आयोजना गरेको ‘राउन्ड टेबल’ मा पौडेलले राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)
