काठमाडौँ — सामान्यतया सरकार अनि त्यसका अंगहरू परिचालनका लागि संवैधानिक घेरा र दायराहरू हुन्छन्। ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’को अवस्थाबाहेक सरकार अनि उसका अंगहरूले अँगाल्ने बाटाहरू पनि हुन्छन् तर त्यसले सरकारको नियतमाथि प्रश्नहरू जन्माउन सक्छन्। त्यसैले लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमा संविधानवाद राज्य प्रणालीको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त मानिन्छ।

राष्ट्रले आत्मसात् गरेको संविधानको धारा र उपधाराका शब्द र ब्याख्याहरूमा मात्रै होइन, तिनका भावना र मर्मअनुसार सरकार चल्नु र चलाउनु नै संविधानवादको मूल आदर्श हो। त्यसकै आधारमा स्थापित राज्यलाई लोकतान्त्रिक राज्य भनिएको हो। 

लोकतन्त्रका यिनै सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले पनि आफ्नो शासकीय अनि प्रशासकीय नीति र सिद्धान्तहरू अपनाएको हो। त्यसको मूल धरोहर भने संविधान नै हो। भलै त्यसका आधारमा बनेका वा बनाइएका ऐन, कानुन र नियमहरूलाई व्याख्या गर्ने र बुझ्ने तरिका आ-आफ्नै हुन सक्छन्। तथापि त्यसको सर्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तका आधारहरू भने एउटै हुन्। अर्थात् लोकतन्त्रको मर्मलाई जहाँ जसले जसरी बुझे पनि अन्तत: लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत र परिस्कृत लोकतन्त्र नै हो। त्यसको विकल्पमा वा छिद्रहरूबाट अपनाइएको कुनै पनि स्वेच्छाचारी कदमलाई लोकतन्त्र भन्न वा मान्न सकिन्न। 

नेपालमा यतिबेला दुई ठूला राजनीतिक दलहरूले सरकार चलाइरहेका छन्। बहुदलीय लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली अपनाएका कारण नेपालजस्ता देशहरूमा कुनै पनि एक दलको मात्रै सरकार बन्न मुस्किल हुन्छ। अहिलेसम्मका आम निर्वाचनमा एकल बहुमत प्राप्त दलहरू निकै कम छन्। अझ त्यसमा पनि एकल सरकारहरू पनि बिरलै छन्। त्यसको अर्थ हरेकपटक सरकार बन्न वा बनाउनका लागि कुनै पनि दुई वा त्यो भन्दा धेरै दलहरूको आवश्यकता भइरहन्छ। नेपालमा पनि त्यस्तै भइरहेको छ। हामीले अख्तियार गरेका शासनपद्धति अनि निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न निकै कठीन छ। त्यसैले पनि होला कहिलेकाहिँ त तेस्रो दलको नेतृत्वमा पनि नेपालमा सरकार चलेको छ।

सामान्यतया हेर्ने हो भने सांसद संख्याका आधारमा सबैभन्दा धेरै सांसद भएका दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अनि बनाउने परम्परा हो। तर यसपालि नेपालमा त्यस्तो भइरहेको छैन। गत २०७९ को निर्वाचनपछि राजनीतिक परिस्थितिहरू यसरी फेरिए कि तेस्रो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। त्यसपछि दोस्रो अनि पहिलो दलसमेत तेस्रो दलकै नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्ने परिस्थितहरू निर्माण भए। र, अहिले दोस्रो दलको नेतृत्व स्वीकारेर पहिलो दलले सत्ता साझेदारी गरिरहेको छ। अर्थात् अहिले संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ र साझेदारीका लागि नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी छ। जो सांसद संख्याका आधारमा भन्ने हो सबैभन्दा ठूलो दल हो।

प्रदेशहरूमा पनि बाँडीचुँडी यस्तै प्रकारका सरकारहरू बनेका छन्। यो पृष्ठभूमिका आधारमा भन्ने हो भने अहिलेको सरकार आफैंमा शक्तिशाली हो। किनकि, संसद‍्का दुई ठूला दलले सरकारको साझेदारी गरिरहेका छन्। एक प्रकारले भन्ने हो भने अहिले प्रतिनिधिसभामा बलियो प्रतिपक्षी नै छैन भने पनि हुन्छ। यद्यपि, त्यसको अर्थ अरु दलहरूको शक्ति र सहअस्तित्वको अस्विकार होइन तर सामान्यतया संसदीय प्रणालीमा एउटा ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा संसद‍्को नेतृत्व त्यसपछिको दोस्रो ठूलो दलले गरिरहेको हुन्छ। सामान्य लोकतन्त्रको मर्म र संसदीय पद्धतिमा यो चलिआएको परम्परा हो। 

दुई ठूला दल मिलेर बनाएको यो सरकारको मूल गन्तव्य भनेको संविधान संशोधन हो। गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीमा राष्ट्रपति संस्था, संघीयता अनि धर्मनिरपेक्षताजस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरू अपनाउँदै २०७२ सालमा नेपालले नयाँ संविधान जारी गरेको थियो। २०४७ सालको संविधानपछि दुई संविधानसभाबाट माझिएर नेपालमा २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएको हो।

यो संविधानका अनेकन् पृष्ठभूमिहरू छन्। धेरै ऐतिहासिक मोडहरू पार गरेर हामी नयाँ संविधान ल्याउन सफल भएका हौं। संविधानमै त्यो बेलै केही अधुरो छ भन्ने नै थियो। केही अपुरा कुराहरू समेट्नका लागि संविधान संशोधनका कुरा जारी हुने बेलादेखिकै आवाज हो। कतिपयले अझैसम्म पनि संविधानलाई स्वीकार गरिसकेका छैनन्। विभिन्न क्षेत्र अनि समुदायलाई लागिरहेको छ कि यो संविधानमा उनीहरूको अपनत्व छैन। संविधान भनेको हरेक नागरिकको अपनत्व र सर्वस्वीकार्य एउटा राष्ट्रको सार्वभौम दस्तावेज हो। तर यो अपरिवर्तनीय भने होइन।

देश,काल अनि वैश्विक परिस्थिति कतिपय अन्तर्यहरूका आधारमा संविधानलाई परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। त्यसैले संविधान भनेको गतिशील हुनुपर्छ भन्ने हो। यद्यपि संविधान संशोधन गर्ने कि परिमार्जन? भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। जे भए पनि त्यसको मर्म भनेको यसलाई हरेक नागरिकको अपनत्व महसुस गराउने हो। संविधानको यो दस्तावेजलाई हरेक नागरिकले मेरो हो भन्ने भावना स्थापित गर्न सकियो भने मात्रै संविधान दीगो हुनसक्छ। अनि प्रभावकारी हुनसक्छ। त्यसकारण संविधान संशोधन हुँदा वा गर्दा कुनै आकाश खस्दैन। बरु त्यसले तत् तत् क्षेत्र अनि समुदायको भावना समेट्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो। त्यसैले अहिले संविधान संशोधनको विषयमा हरेक क्षेत्र, समुदाय अनि राजनीतिक दलहरूका आआफ्नै तर्क र मागहरू छन्। तिनलाई स्वभाविकै मान्नुपर्छ। किनकि आवश्यकता नै त्यस्तो छ। 

दुई ठूला दलको साझेदारीमा सरकार बन्दै गर्दा यसको नियत, कार्यशैली र सञ्चालन प्रक्रिया निरंकुश हुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू यस्तै पृष्ठभूमिमा जन्मिएका हुन्। किनकि लोकतान्त्रमा दुई ठूला राजनीतिक दलहरू नै एउटा स्वार्थका लागि एक ठाउँमा रहँदा त्यसबाट स्वेच्छाचारिता अनि निरंकुशता झाँगिन्छ कि भन्ने संशयहरू सदैव रहन्छन्। त्यसमा पनि सत्ता सञ्चालनमा स्वेच्छाचारिता अनि निरंकुशताको भय अझ बढी हुन्छ। यी संशयहरूसँगै सरकारको कार्यशैली पनि त्यस्तै हुन थालेको छ।

केही समयअघि सरकारले ल्याएका ‘अध्यादेश’हरूले त्यस्तै संकेत गरेका छन्। पटक पटक प्रतिनिधिसभा भंग भएका घटनाहरू अझै ताजै छन्। संसदलाई बन्धक बनाएर सरकारले आफ्नो स्वार्थ र आफ्नै स्वेच्छामा अध्यादेशहरू ल्याएका घटनाहरू पनि सेलाइसकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले फेरि अध्यादेशहरू जारी गरिरहँदा आम नागरिकको विश्वास र भरोस टुट्न जान्छ। र सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्नहरू उठ्नसक्छन्। यसको मतलव अध्यादेश ल्याउनै नपाइने भन्ने होइन तर त्यसका पनि कतिपय परिस्थितिहरू र मानक हुन्छन्।  मात्रै त्यसको नियतहरूमा भर पर्छ। 

संसद‍्को ‘अधिवेशन’ सकिएको अनि नयाँ अधिवेशन आह्वान नभएको छेको राखेर पुस महिनामा मात्रै सरकारले विभिन्न २७ वटा ऐनहरूमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। त्यसमा पनि भर्खरैमात्र सरकारले थप चारवटा अध्यादेशहरू ल्यायो। त्यो पनि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने समयभन्दा पूर्वसन्ध्यामा। अध्यादेश आएको केही दिनमै सरकारले फेरि संसदको अधिवेशन आह्वान गर्‍यो। यसको सिधा सिधा अर्थ अनि नियत प्रस्टै छ। जसरी यसअघि नै दुई ठूला दलको सत्ता साझेदारीमाथि संशयहरू उत्पन्न भएका थिए। कस्ता अध्यादेश ल्याउने र कसरी अनि कुन समयमा ल्याउने भन्ने देशीय परिस्थितिहरूले निर्धारण गरिरहेका हुन्छन्।

नेपालको बृहत् शब्दकोशमा अध्यायदेशलाई यसरी परिभाषित गरिएको छ- ‘विधायिका वा संसद‍्को अधिवेशन नभएका बेला खास समयका निम्ति आवश्यक परेमा राष्ट्रको सर्वोच्च सत्ताबाट विशेष अधिकारको प्रयोग गरी जारी भएको वा हुने कानुन सरहको मान्यता प्राप्त आदेश’ नै अध्यायदेश हो। 

अझ नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११४ मा अध्यादेश र यसका बारेमा यसरी प्रस्ट पारिएको छ : 

१) संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।

२) उपधारा (१) बमोजिम जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ।

तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश, (क) जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ, (ख) राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुन सक्नेछ, र (ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।

स्पष्टीकरणः यस उपधाराको प्रयोजनका लागि ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन’ भन्नाले संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले संघीय संसदका सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ सोही दिनलाई जनाउँछ।