सरकारले जलन प्रभावितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेसँगै जलनका बिरामी र उनीहरूका आफन्त खुसी भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलको पहलमा भएको सरकारको निर्णयले खुसीको सञ्चार त गरायो, तर आशंका पनि उत्तिकै उब्जाएको छ ।
के जलनको सम्पूर्ण उपचार सरकारले नै गरिदिन्छ ? सबै किसिमका जलनका बिरामीको उपचार निःशुल्क हुन्छ ? हुँदा कुन प्रक्रियाबाट हुन्छ ? गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको मात्रै निःशुल्क उपचार हुने हो कि सबै बिरामीको ? उपचार प्रक्रिया द्रुतगतिमा नै हुन्छ कि फेरि ढिलासुस्ती होला ? जो पहिले नै जलेका छन्, जसको जीवनभर उपचार गरिरहनुपरिरहेको छ, त्यस्ता प्रभावितलाई सरकारको यो निर्णयले समेट्छ कि समेट्दैन ? यसको पूर्ण कार्यान्वयन कसरी होला ?
विभिन्न दुर्घटनामा परी जलेका, पोलेका, डामेका, एसिड आक्रमण तथा विभिन्न खाले अग्निजन्य हिंसामा परेका वा कुनै पनि किसिमको जलनका कारण प्रभावित बिरामीको उपचार प्रक्रिया लामो र अत्यन्तै खर्चिलो छ । जलन भइसकेपछि उनीहरूको उपचार तथा पुनःस्थापनामा धेरै चुनौती छन् । विशेषगरी जलनका घटना विपन्न समुदायमा बढी हुन्छन्, औषधि–उपचार खर्च निकै महँगो हुने हुँदा थप आर्थिक समस्या भोग्नुपरेको छ । अझ गम्भीर खालको जलन भएकाहरूको त जीवनभर नै निरन्तर औषधि–उपचार गरिराख्नुपर्छ । जलनमा परिसकेपछि प्रभावितहरूले विभिन खालका शारीरिक तथा मानसिक समस्या पनि भोग्नुपर्छ । समाजले हेर्ने दृष्टिकोण पनि फरक हुन्छ । जलनका बिरामीलाई एकै किसिमको सेवा र उपचारले पुग्दैन । शारीरिक, मानसिक, आर्थिकदेखि सामाजिक अवस्थासम्मको आकलन गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिक उपचारदेखि पोषणसम्मको विषय सोच्नुपर्छ । कति त उनीहरूसँग आश्रित परिवारका बारेमा समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
जलनका बिरामीको निःशुल्क उपचार गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयपछि सरोकारवाला निकायको चासो बढेको छ । हुन त सरकारले उपचार खर्च व्यहोर्न नसक्ने बिरामीलाई कस्मेटिक सर्जरीबाहेक निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको हो । तर जलनको उपचार महँगो भएकाले कतिसम्म आय भएकालाई खर्च बेहोर्ने भन्ने विषयमा बहस जरुरी छ । जलनका पनि भिन्नभिन्न प्रकार छन् । सबै किसिमका जलनलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न मिल्दैन । उपचार प्रक्रिया र तरिका त झन् फरक भइहाल्यो । अग्निजन्य अर्थात् आगोको दुर्घटनामा परेकाहरूको तुलनामा एसिड वा अन्य हिंसामा परेकाहरूको उपचारमा भावनात्मक पक्ष अलि धेरै हेर्नुपर्छ । अर्को कुरा, एक पटक जलनको पीडा भोगेका बिरामीका लागि एक पटक मात्रै उपचार गरेर निको हुँदैन । आजको भोलि वा एकदुई दिनमै निको हुने पनि होइन । जहाँ जलेको/पोलेको छ, त्यहाँको घाउ मात्रै निको बनाएर पनि हुँदैन । जलनमा परिसकेपछि प्रभावितलाई पर्ने मनोवैज्ञानिक र सामाजिक असरसमेत नियालेर त्यसको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले जलनको उपचारको विषय निकै जटिल, खर्चिलो र लामो समयसम्म चल्छ । कतिपयले त आजीवन नै उपचार गराइरहनुपर्छ ।
प्रभावितको उपचार निःशुल्क हुने मात्रै होइन, गम्भीर पीडाबाट गुज्रिएपछि असामान्य अवस्थामा पुगेका प्रभावितहरूको समाजमा पुनःस्थापना तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गर्नमा पनि सरकारले विशेष ध्यान पुर्याउन जरुरी छ । उपचारदेखि पुनःस्थापनासम्म उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाका लागि हामीले विधायक, विभागीय मन्त्री, कानुनविद् तथा सरोकारवालाको उपस्थितिमा राष्ट्रियस्तरमा नै हामीले चारवटा नीतिगत संवाद कार्यक्रम गरिसकेका छौं । प्रदेश र स्थानीयस्तरमा दर्जनौं पटक त्यस्ता खालका बहस पैरवी कार्यक्रम भएका छन् । जलन प्रभावित सांसदहरू चन्द्र भण्डारी, बिन्दाबासिनी कंसाकारदेखि अन्य सांसदले पनि विषयको गाम्भीर्य बुझेर यसका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
जलनका प्रभावितका अनेकौं व्यावहारिक समस्या छन् । तसर्थ मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको संघसंस्था, जनप्रतिनिधि, अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी, अभियन्ता, प्रभावित, प्रभावितका परिवारलगायत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग व्यापक छलफल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति, उच्च प्रविधियुक्त अस्पतालको पनि त्यत्तिकै अभाव देखिन्छ । जलनमा जति चाँडो उपचार गर्न सक्यो, त्यति जोखिम कम हुन्छ । तसर्थ काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि विभिन्न ठाउँमा जलन उपचार केन्द्र तथा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न जरुरी देखिन्छ । यस्ता घटना हुनै नदिन समुदायस्तरमा अग्निजन्य दुर्घटनाका बारेमा सचेतना जगाउने काममा पनि राज्यका तर्फबाट खासै पहल भएको देखिँदैन । प्रभावितको तत्कालीन र दीर्घकालीन उपचारसँगै पुनःस्थापनाका लागि पनि सरकारले तदारुकता देखाओस् ।
– गिरी बीभीएस नेपालकी कार्यकारी निर्देशक हुन् ।
