कोभिड १९ को विश्वव्यापी महामारी नराम्ररी उकालिन थाल्दै गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नियमित पत्रकार सम्मेलन मार्फत 'स्वेच्छाले परीक्षण गर्न चाहनेहरुले स:शुल्क पिसिआर परीक्षण गराउन पाउने' जानकारी दिए लगतै समाचारहरु भाइरल भए र यसको सर्वत्र तीब्र विरोध भयो । लोकतन्त्र हो, विरोध गर्न पाईन्छ, तर यो नेपालको आर्थिक हैसियतको करुण वास्तविक चित्र हो भनेर बुझ्न जरुरी छ ।

सरकारले लक्षण देखिएका र तत्काल उपचार आवश्यक भएकाहरुको परीक्षण गर्न समेत सकेको छैन, परीक्षणको दायरा फराकिलो नहुँदा लकडाउनको औचित्य माथि प्रश्न उठेकै छ र सायद स्रोतको अभावले नै होला, केही थान सिटमोल र हाईड्रोक्सीक्लोरीकिन भारतबाट उपहार लिंदा उसले राष्ट्रियतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप गरी अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम गर्न खोजेको पनि ताजै छ । महामारीमै अत्यावश्यक स्वस्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको प्रसंग आफैंमा लज्जास्पद त छँदैछ । नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएको समाजवादी सरकारको बाग्लुङको एक अस्पतालले २ जना कोरोना संक्रमितको उपचार प्रोत्साहन भत्ता बापत डेढ करोड मागेको समाचार पनि आएको धेरै भएको छैन । 

यस प्रसंगमा 'डेढ करोडको उपचार भत्ता' र सरकारको 'स:शुल्क परीक्षणको योजना'ले उजागर गरेको नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक खेल र हैसियत केलाउन जरुरी छ । स:शुल्क परीक्षणको खुला सन्देश हो, 'सरकार एक्लै सम्पूर्ण अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा दिन सक्षम छैन, स्वैच्छिक रुपमा नागरिकहरुले तोकिएको मापदण्ड पुर्‍याई निश्चित शुल्क लिएर यस्तो सेवा प्रदान गर्न र त्यस्तो शुल्क व्यहोरेर सेवा खरिद गर्न सक्छन् ।'

महामारीको बेलाको अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको अवस्था त यस्तो छ भने शिक्षा, सञ्चार, यातायात, आदि त निकै परको कुरा हो । हो, यही र यस्तै अवस्थाबाट नै नेपालमा विद्यमान संविधान र कानुनी प्रावधान अनुसार निजी विद्यालय र अन्य थुप्रै संघसंस्था र व्यवसायहरुको विधिवत जन्म भएको हो, कसैले चोरबाटोबाट अपराध गरेको हैन । तसर्थ, उद्यमशीलता, रोजगारी सिर्जना र अर्थोपार्जनलाई हेर्ने आम जनमानस र सरकारको दृष्टिकोण सच्चिन जरुरी छ किनकी कुनैपनि देशको आर्थिक विकासको मेरुदण्ड  भनेकै यिनै कुराहरु हुन् । 

अब कल्पना गरौं, भिभिआईपीलाई लक्षित गरी खोलिएको अस्पताल बाहेक औसतका निजी अस्पतालले ती दुई कोरोना बिरामीको उपचार गरेको भए बढी भन्दा बढी कति उपचार खर्च लिन्थ्यो होला? निश्चय पनि डेढ करोड त हुनै सक्दैन किनकी निजीले आफूले प्रदान गरेको सेवामा केही प्रतिशत सञ्चालन खर्च जोडेर शुल्क लिने हो । कारोनाको उपचारमा त औषधि र अन्य प्रक्रियाको खासै मूल्य पनि लाग्दैन, किनकी यसको निश्चित उपचार नै छैन ।

रेडियोलोजिस्ट, एनेस्थेसिस्ट, स्त्रीरोग र हाडजोर्नीका डाक्टर, फर्मासिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट, अधिकृत, खरिदार, चौकीदार, माली, कार्यालय सहायक, आदि समेतको नाम राखी माग गरिएको उक्त प्रोत्साहन भत्ता त फगत एउटा उदाहरण मात्र हो । तपाइँ-हामीले नि:शुल्क भन्दै लिएको एकाध सरकारी सेवा सुविधा वास्तवमा संसारकै सबैभन्दा महँगो हो, त्यसमा सरकारको उच्च लगानी रहने गर्छ । गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यो लगानी तपाइँ-हाम्रै हो । अझ त्यो डेढ करोड ती दुई संक्रमित आफैंले व्यक्तिगत रुपमा तिर्नुपर्ने भए के हुन्थ्यो? कोही नेपालीले उपचार गराउन सक्ला? तर, यसरी धेरै रकम तिरिएकै छ, महँगो सेवालाई नि:शुल्कको लेप लगाएर जनतालाई झुक्क्याइएकै छ । 

शिक्षामा पनि लगभग त्यही स्थिति छ - नि:शुल्क शिक्षामा प्रति विद्यार्थी सरकारी लगानी औसतका निजी विद्यालयले लिने शुल्क भन्दा धेरै बढी छ र निजीको गुणस्तरको विषयमा हामी सबै जानकार नै छौं किनकी सिङ्गो देशको शिक्षाको गुणस्तरको बागडोर चाँही लगभग निजीले नै सम्हाल्दै आएको छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण योगदान दिने विद्यालयहरुलाई राज्यले सौताको व्यवहार गर्दै आएको पनि जगजाहेर छ । महामारीको यो संकटकालमा उनीहरुको एउटा पनि आवश्यकता सम्बोधन नगरी बजेट आउनुले सरकारको नियत उदाङ्गो त बनाएको छ, तर यो पूर्णरुपमा अनपेक्षित भने थिएन ।

संसारभरी सरकारहरुले साना तथा मझ्यौला उद्यम र मजदुरहरुको उद्दारका लागि विशेष राहत प्याकेजहरु घोषणा गर्दै गर्दा र छिमेकी मूलुक भारतले समेत बीस हजार करोड (जिडिपीको १०%) रुपैंया तथा अमेरिकाले २ ट्रिलियन डलरको संघीय  योजना सार्वजनिक गर्दा नेपालमा उनीहरुलाई भने बजेट मार्फत पूर्णरुपले उपेक्षा गरिएको हो ।

सायद, यसलाई यसरी बुझ्दा सजिलो होला, पहिलो सत्य, देशको सबै विद्यार्थीहरुलाई सरकारले नि:शुल्क शिक्षा दिन सक्ने अवस्था छैन । दोस्रो, जतिलाई दिईएको छ, त्यसमा निजीको भन्दा बढी लगानी त छ तर गुणस्तरमा निकै पछाडि छ । यस्तोमा नि:शुल्क शिक्षाको रटानले मात्र शिक्षाको आवश्यकता सम्बोधन होला? 

वास्तवमा 'नि:शुल्क' शब्द आफैंमा एउटा समस्या हो । यो नयाँ 'मार्क्सवादी माछा' भएको छ । 'भोकालाई माछा हैन, जाल देऊ' भन्ने चिनियाँ उखान सुनाएर कार्यकर्ता प्रशिक्षण गर्ने मार्क्सवादी कम्युनिष्ट सरकारले यसलाई बुझ्न नसकेको वा नचाहेको देख्दा हैरानी हुन्छ । केही नि:शुल्क सेवा, सुविधा र वस्तुको ललीपप देखाएर जनतालाई नवीन दासत्वमा धकेलिँदै छ ।

किनकी गम्भीर प्रश्न यो हो की नि:शुल्कता किन यसरी अचाक्ली महँगो हुँदैछ? उत्तर सजिलो छ, यस भित्र अथाह नीतिगत भ्रष्टाचारको खेल छ, कमीसनको दबदबा छ र अनियमितताको कुसंस्कार छ । त्यसैले त नि:शुल्क भनिने हरेक चीज र सेवाको गुणस्तर थोत्रो छ । यदि अब पनि जनताले कुरा नबुझी नि:शुल्ककै पछि लाग्ने हो भने यो मार्क्सवादी माछाले उसलाई कहिल्यै मुक्त हुन नसक्ने दासत्वमा धकेल्नेछ ।याद रहोस्, मार्क्सवाद दासत्वबाट मुक्तीको नाम हो तर यो नयाँ माछारुपी दासत्वको जन्जीर कुनैपनि सामन्तवाद वा पूँजीवादको भन्दा बलीयो हुने पक्का छ किनकी सतहमा माछा स्वस्थ र स्वादिलो देखिन्छ । हुन त खाना पुरानै हो, परिकार नयाँ बनाइएको छ, कुखुरालाई केएफ्सी बनाएझैं - आकर्शक, स्वादिलो तर हानीकारक ।  

बजेटमा भएको एउटा प्रावधान हेरौं, बुँदा नं १६७ मा 'सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाईराख्ने' उद्देश्यका लागि देशभर दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गर्न ७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । भारतको 'मिड-डे मील'बाट प्रभावित यो कार्यक्रम सिधैं 'मार्क्सवादी माछा' हो । समस्या खाजाको हुँदै हैन, अभिभावकहरुको गरिबीको हो ।

गरिबीको दीगो समाधान खाजा र खानाबाट हैन, गुणस्तरीय रोजगार र उद्यमशिलताबाट मात्र सम्भव छ । अभिभावकहरुको आयस्तर बढ्न दिने हो भने खाजा दिने झन्झट्नै बाँकी रहँदैन । तर समस्याको जडमा पुगेर उखेल्ने की माछा दिएर दास बनाउने भन्ने गम्भीर नियतगत र नीतिगत प्रश्न हो । भारतमा सरकारी विद्यालयलाई खान नपाउनेको स्कूलको रुपमा चिनाएको, सन्तान वृद्धिदरमा बढावा दिएको, जातीय छुवाछुतको निर्मम घटना भएको, कमसल खानाले ज्यान लिएको, विदामा पोषणको कमीले स्वास्थ्य समस्या निम्त्याएको, शिक्षणको समय घटाएको, आदि थुप्रै सामाजिक र व्यवस्थापकीय समस्याहरुका साथै ठूल्ठूला राजनैतिक भ्रष्टाचार र स्क्यामहरुको कारणबाट असफल यो कार्यक्रमबाट शिक्षामा परिवर्तन ल्याउन खोज्नु कतिको व्यावहारिक होला, विचारणीय छ ।

कसैलाई फिनल्याण्डको नि:शुल्क खानाको तर्क गर्न मन लाग्ला, तर त्यहाँको शिक्षाको सफलता खानाले भन्दा पनि शिक्षाकै कारणले भएको हो, पाठ्यक्रमको गतिशिलता र मूल्यांकनको स्वतन्त्रताले हो । अब भोली कुनै प्रभावशाली नेताहरु दिवा खाजा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएर जेल चलान भएमा आश्चर्य हुने छैन । त्यसैगरी स्वयंसेवी शिक्षकको रुपमा कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र खोलिएमा पनि अनौठो मान्नु हुन्न । खाजा होस् वा किताब, स्यानिटरी प्याड होस् वा छात्रवृत्ती नै किन नहोस्, यो माछा नै हो, माछा मार्ने कला हैन । यसले जनतालाई आत्मनिर्भर हैन, परजिवी नै बनाउने हो । 

अब समय आएको छ, नागरिकहरु जागरुक हुने र लोकतन्त्रले दिएको अधिकारहरुको अभ्यास गर्ने । सरकारले पनि आफनो कार्यदिशाको पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । विकल्पहरु धेरै हुनसक्छन्, जस्तै:

१) नि:शुल्क शिक्षाको स्वतन्त्र उपभोग गर्ने: देशमा सरकार नि:शुल्क शिक्षा दिन चाहन्छ, यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कदम हो । तर यदि सरकारको नि:शुल्क शिक्षा महँगो तर कम गुणस्तरको हुनाले कुनै नागरिकले त्यो बराबरको वा त्यो भन्दा कम शुल्क रकम सरकारसँग लिएर आफूले मन पराएको 'निजी' विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई  भर्ना गर्न पाइने की नपाइने? नपाइने भए यो कस्तो लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता? यसो गर्दा लागतको आधारमा भने सरकारलाई ठूलो धनराशीको बचत हुन्छ र व्यवस्थापनको झन्झट पनि रहन्न, अनि  नि:शुल्क शिक्षा पनि कायमै रहन्छ । 

२)निजी-सरकारी साझेदारी: सरकारलाई 'निजी' भन्ने शब्दसँग आपत्ती छ भने व्यवस्थापनको स्वायत्तता कायम रहने गरी विद्यार्थी संख्याको आधारमा सरकारी लगानी बराबरको रकम चल्तिका निजी विद्यालयलाई उपलब्ध गराएर निजीलाई पनि आफ्नै बनाउन सकिन्छ । यसो गर्ने हो भने करीब ७०-८० प्रतिशत निजी विद्यालय खुशीसाथ स्वायत्त रुपमा सरकारी वा सामुदायिक भएर नि:शुल्क शिक्षा दिन तयार हुनेछन् । त्यसपछि 'सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी टिकाईराख्ने' जस्तो पूर्वाग्रही योजनाको औचित्य पनि सकिन्छ । त्यसपछि पनि केही प्रतिशत महँगा विद्यालयहरु त ठूलाबडाका छोराछोरी पढाउनका लागि टिकाउनै पर्ने होला । 

३) नि:शुल्क शिक्षा नलिने: आत्मनिर्भर र स्वाभिमानी नागरिकहरु राज्यको लागि बोझ बन्नु हुन्न । तसर्थ, नागरिकलाई म मेरो सन्तानलाई सरकारको निजी शिक्षा दिलाएर आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुको अधिकार खोस्न चाहन्न, त्यसैले स्वतन्त्र रुपमा आफूले चाहेको विद्यालयमा शिक्षादीक्षा दिलाउँछु भन्ने अधिकार सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । त्यसैगरी, यसरी आफ्नो सन्तानको शिक्षाको जिम्मेवारी आफैं उठाउन चाहनेहरुको आवश्यकता पूरा गर्न गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विद्यालय खोलेर शैक्षिक उद्यम गर्ने नागरिक अधिकार पनि सुनिश्चित हुनु जरुरी छ । यसबाट राज्यको नि:शुल्क शिक्षाको लक्ष्यलाई केही पनि फरक पार्दैन किनकी यो व्यक्तिहरुको निजी छनोट हो । 

४)आयस्रोतमा कट्टीको व्यवस्था: पूर्णरुपमा नि:शुल्क शिक्षा दिन नसक्ने भए जसरी जीवन बिमा प्रशुल्क रकम करयोग्य आयबाट घटाउन मिल्छ, त्यसै गरी विद्यालयमा तिर्नुपर्ने शुल्क पनि घटाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ किनकी शिक्षा बिमा भन्दा कम महत्वको र संवेदनशील हैन । 

५)होमस्कूलिङको प्रावधान: राज्यबाट शिक्षा नि:शुल्क दिइएको छ तर कुनै अभिभावकलाई विद्यामान शिक्षा प्रणाली र विद्यालय पद्दती प्रति नै अविश्वास भयो भने राज्यले प्रति विद्यार्थी गर्ने लगानी बराबरको रकम लिएर वा नलिईकन घरमै शिक्षादीक्षा दिन पाउने र सरकारका मानक परीक्षाहरुमा अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रावधानको लागि पनि आवाज उठाउन जरुरी छ जुन विकसित देशहरुमा प्रचलनमा छ । 

राणा शासन, प्रजातन्त्र, पञ्चायत, बहुदल, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा पनि शिक्षामा रुपान्तरणको अभ्यासमा बहस गर्नुपर्ने बेलामा हामी व्यवस्थापकीय हानथापमा केन्द्रित छौं, कस्ता विद्यालय टिकाउने, कस्ताको हत्या गर्ने, आदिमा रुमल्लिएका छौं । यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो बिडम्वना र दुर्भाग्य हो । गम्भीर पक्ष भनेको हामीले दिने गरेको शिक्षाको गुणस्तर नै माथि उठ्न सकेको छैन, हामीसँग न त एक्काईसौं शताब्दीको भूमण्डलीकरणको आवश्यकता अनुसारको पाठ्यक्रम छ, न अनुभव, सिर्जना र निर्माणमा आधारित प्रायोगिक शैक्षणिक पद्दती, क्रियाकलाप र मूल्यांकन प्रणाली नै छ । केही निजी विद्यालयहरुले छिटपुट अभ्यास गरेपनि समग्रमा परिवर्तनको सुरुवात हुने छाँटकाँटसम्म पनि छैन । तर हामी माछाको आकार, प्रकार, परिकार, स्वाद र बाँडफाँडमा अल्झिदैछौं, अल्झाईँदैछौं । झन् अहिले त माछा पनि मार्क्सवादी प्रगतिशिल माछा भएको छ, तर आखिर यो सिलसिला कहिलेसम्म?