सडक सुरक्षामा राज्यको असफलता

लगभग दुई दशकअघि जब देशभर जम्मा ४ हजारजति सडक दुर्घटना हुन्थे र करिब १ हजार जनाले ज्यान गुमाउने गर्थे, त्यसताका नेपालमा एक वर्षमा हुने लगभग २ लाख मृत्युमध्ये अधिकांश हिस्सा संक्रामक रोगबाट मर्ने पाँच वर्षमुनिका बालबालिका एवं प्रसूति र गर्भ सम्बन्धी समस्याबाट ज्यान गुमाउने महिलाहरूको हुने गर्थ्यो । त्यसमा नसर्ने रोगहरूबाट मर्नेको संख्या एक तिहाइजति हुने गर्थ्यो । त्यसपछि विभिन्न सरकारी कार्यक्रमको प्रभावले मातृशिशु तथा बालस्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भयो ।

तर, नसर्ने रोग र सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या निरन्तर उकालो लागिरह्यो । अहिले स्थिति यस्तो छ, दुर्घटना २२५ प्रतिशतले र मृत्यु ३०० प्रतिशतले बढेको छ । यातायात साधनको संख्या त झन् १,००० प्रतिशतले बढेको छ । सडकको लम्बाइ पनि ९० हजार किलोमिटर पुगेको छ । यी सबैको परिणामस्वरूप सडक दुर्घटना मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये आठौं नम्बरमा छ ।

हामीकहाँ सडक सुरक्षाका नियमहरूको अभाव भएर यस्तो दुर्दशा भएको होइन । तिनको कार्यान्वयनचाहिँ हुन नसकेको हो । त्यो पनि किनभने, त्यस्ता नियम–कानुन बनेलगत्तै (वा २०५४ सालदेखि) समग्र सुरक्षा संयन्त्र किलो सेरा टु, रोमियो, कालिकाटार, अनेक सर्च एन्ड कर्डन एवं सफाया मिसनमा व्यस्त भयो । त्यो बेला सशस्त्र द्वन्द्वको उठानसँगै राज्यले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू भए–नभएको अनुगमन गर्ने क्षमता गुमाउँदै गयो ।

त्यसै समय प्रहरी लगायत सुरक्षा निकायलाई संवेदनशीलताका आधारमा स्थानान्तरण र भूमिका परिवर्तन गरी जिम्मेवारी दिनुपर्ने अवस्था आयो । ट्राफिक प्रहरी पनि प्रहरी संगठनकै अंग भएकाले यसको भूमिका पनि खुम्चियो र यातायात व्यवस्था ऐनले दिएको अधिकार अनुसार नियम पालना गराउन असफल हुने क्रम सुरु भयो । हाल सहरमा भन्दा ग्रामीण र सुदूर क्षेत्रमा निर्बाध र कुनै नियन्त्रण/नियमनबिना यातायातको सञ्चालन हुने गरेको छ र त्यसको पृष्ठभूमि त्यहीताका निर्माण भएको हो । दुर्भाग्यवश, अचेल सहरहरूबीचका ग्रामीण सडकमा कुनै ट्राफिक प्रहरी चेकपोस्ट छैनन् र दुर्घटनाका लागि उच्च जोखिम भए पनि निरुत्साहन गर्ने पद्धतिको पुनःस्थापना गर्न सकिएको छैन ।

द्वन्द्वको रूपान्तरणपछिको अवधिमा संवैधानिक अभ्यास र संघीयताको तयारी एवं क्षेत्रीय आन्दोलनहरूका कारण सुरक्षा निकायको शक्ति लामो समय धेरैतर्फ छिरलियो । राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सञ्चार भएको गौरवानुभूतिका कारण सर्वसाधारणमा नियमपालना भनेको सुरक्षाकर्मीहरूको फगत आदेश मान्नु मात्र हो भन्ने भावनाले जरो गाड्यो । यसलाई पनि फरक ढंगले सम्बोधन गर्न सकिएन र बेथिति यथावतै छ । सवारी चालक हुन १८ वर्ष पुगेकै हुनुपर्छ । यस हिसाबले २०५० सालमा जन्मेका मानिस २०६७ सालदेखि सवारी चालक हुन योग्य भए, तर ट्राफिक नियमको न्यूनतम कार्यान्वयन भएको परिवेशमा जन्मे–हुर्केकाले उनीहरूले सवारी कसरी गुडाउने भन्नेबाहेक अन्य चेतनाशून्य भएर वाहन गुडाउने भए । उता, द्वन्द्वकै कारण देशका सडक पुगेका वा नपुगेका ग्रामीण भेगहरूबाट सहरकेन्द्रित बसाइँसराइ अत्यधिक भयो र धेरैजसोले नयाँ गन्तव्यमा पहिलो पटक सवारी साधन देख्ने मौका पाए । यस्तो वर्ग पनि ट्राफिक नियमबारे अनभिज्ञ हुने नै भयो । यसरी नेपालमा २०६० को दशकमा अधिकांश सडक प्रयोगकर्ता, यात्रु र चालक, ट्राफिक नियमप्रति बेखबर हुँदै हुर्किए ।

द्वन्द्वको समाप्तिपछि सडक पूर्वाधार विकास निर्माणका रोकिएका सबै काम सुरु भए, सडक विस्तार भएसँगै यातायात साधनहरूको संख्यामा पनि गुणोत्तर वृद्धि भयो । योसँगै सवारी साधन आपसमा ठोक्किने, पल्टिने वा भीरबाट खस्ने नै भए । सडक दुर्घटना निरन्तर बढिरहेका छन् र एक थरी मानिसहरू नेपालमा सडक सुरक्षा कानुनै छैन भन्ने विश्वास गर्छन्, जुन गलत हो ।

नेपालमा सत्ता, सरकार र प्रणाली सबै परिवर्तन भए पनि एउटा सोच अझै परिवर्तन भएको छैन— केन्द्र (काठमाडौं वा प्रदेश राजधानी) बाट उर्दीजस्तै कानुन जारी गर्ने चलन । राज्यका कानुनको पालना कसरी गराउने, त्यसका लागि कुन जिल्ला वा पालिकामा कुन विभाग अन्तर्गतको कुन कार्यालय अन्तर्गत कुन फाँट र शाखाको कुन कर्मचारीको के जिम्मेवारी रहने, उक्त कानुन वा नियम सफलताका साथ लागू भयो कि भएन भन्ने लेखाजोखा कसरी गर्ने भन्ने परिपाटीको सुरुआत नै हुन सकेको छैन । त्यसको अभावमा प्रभावकारिता मापन हुन सक्दैन । अर्कातर्फ, उक्त कानुन निर्माणताकाको परिवेश र मानकहरूमा समयसँगै केकस्तो परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने स्वस्फूर्त अवधारणा पनि सुरु भएको छैन । त्यही भएर सदाशयले बनाइएका कानुनले पनि सफलता पाउन सकेका छैनन् ।

सडकहरूलाई कसरी सुरक्षित पार्ने भन्नेबारे अचेल तातो बहस चल्ने गरेको छ । तथाकथित विज्ञ र अधिकारीहरूले माथि उल्लिखित पृष्ठभूमिको पुनरवलोकनबिनै जे मनमा आयो, त्यसैलाई सडक सुरक्षा भन्ने गरेका छन् । कोही सडक साँघुरा भएकाले दुर्घटना हुने गरेको भन्छन् त कोही चालकको लापरबाहीले दुर्घटना बढेको ठान्छन् । केही प्रविधिको उपयोग नगर्नाले दुर्घटना बढेको मान्छन् भने, कोही त यात्रु वा पैदलयात्रीहरूका कारण पनि दुर्घटना हुने गरेको ठोकुवा गर्छन् । नेपालको सडक विस्तार र यातायात विकासक्रमलाई हेर्दा, पंक्तिकारको बुझाइमा, विद्यमान ऐन–कानुनलाई टेकेर समस्यालाई तत्काल नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्छ, अनि योसँगै सडक सुरक्षाको दीर्घकालीन रणनीति निर्माणमा पनि लागिहाल्नुपर्छ ।

पन्त नेपाल इन्जरी अनुसन्धान केन्द्रमा आबद्ध छन् ।