लाइब्रेरी ब्लुज

रमेश निरौला

पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तार गरी कान्तिपुरलाई राजधानी बनाएपछि बसन्तपुर दरबारमा लिखित सामग्रीको संकलन जोगाड गरिदिएका थिए । त्यो नै आधुनिक नेपाल राज्यको पुस्तकालय संकलनको प्राचीन रूप थियो । यिनै सामग्रीको लथालिंग अवस्था देखेर १८६९ मा राजा गिर्वाणयुद्धले टहलुवाको व्यवस्था गरे ।

सनदपत्र जारी गरी केदारनाथ नामका पण्डितलाई पुस्तकालय रेखदेखको जिम्मामात्र लगाएनन्, सरसफाइ र उज्यालो प्रकाशका लागि थप कर्मचारी र दीयो बाल्दा लाग्ने तेलको लागि रकम छुट्याइदिए । राजा आफैंले आफ्ना ज्ञानले त्यति गर्नसक्ने ल्याकत राख्दैनथे । तर तत्कालीन दरबारिया पण्डितमध्ये कसैको उक्साहटमा गरिएको यो काम नेपालको आधुनिक पुस्तकालय विकास इतिहासमा आधिकारिक दिन भएर रह्यो ।

पुस्तकालयले खेलेको भूमिका ज्यादा उद्घाटित हुने गरेको छ । सार्वजनिक/सामुदायिक पुस्तकालय सुरु हुँदै ती राजनीतिक उद्देश्यले अभिप्रेरित थिए भन्न सकिन्छ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतले काठमाडौंमा सुरु गर्नथालेको पुस्तकालय सरस्वती प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । यस्ता पुस्तकालय गाउँ–गाउँमा खुल्ने र सञ्चालन हुने क्रम बाक्लिएको थियो ।

सार्वजनिक पुस्तकालय अभियानको उद्देश्य तत्कालीन व्यवस्था विरोधी नै हो । साहित्यिक गतिविधि पनि पुस्तकालयका आडमा रहेर त्यस समय प्रशस्त गरिन्थे । दलीय राजनीतिको गुञ्जायस नहुने राणाशासनमा पुस्तकालय चलाउनुका दुःख साधारण थिएनन् । तर पनि जनसमुदाय बादलभित्र चाँदीको घेरा खोज्ने प्रयासमा प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि उपलब्ध सबै किसिमका जोखिम मोल्न तयार थियो ।

पुस्तकालयहरू पूर्ण व्यवस्थित नहुनु र सञ्चालकहरूले नै पुस्तक हिनामिना वा व्यक्तिगत संकलनमा लगेका प्रशस्त उदाहरण छन् । कुनै उद्देश्यले प्रेरित व्यक्ति वा समूहले उक्त उद्देश्य आंशिक वा पूर्णरूपमा पूर्ति गरेपछि पुस्तकालय बिर्सेका इतिहास नेपालमै पनि धेरै पुराना भइसकेका छैनन् ।

तिनमा काम गर्ने कोही व्यावसायिक व्यक्ति हुँदो हो त उसले पुस्तकालयको अवसान रोक्न पक्कै पहल गर्ने थियो । राजनीतिक व्यक्तित्व समाजमा रहुन्जेल समुदायसँग घुलमिल हुन सामुदायिक पुस्तकालयको अभियन्ता भएको र राजनीतिक पद प्राप्तिपछि पुस्तकालयप्रति बेखबर बन्नु नौलो कुरा होइन ।

१८६९ मा संस्थागत रूप लिएको पुस्तकालयका जनशक्ति स्वदेशमै तयार गर्न त्रिवि खुलेको ३९ वर्षपछि मात्र सम्भव भयो । त्रिविको आफ्नै पुस्तकालयका लागि आवश्यक जनशक्ति पनि मुख्यतः भारत र थोरैमात्र भारत बाहेकका मुलुकमा तयार हुन्थे । त्रिविले २०५५ सालमा एकवर्षे पुस्तकालय विज्ञानको स्नातक सुरु गरेपछि भने नेपालका लागि नेपालमै जनशक्ति उत्पादन र खपत हुनथालेको हो । २०५९ सालमा १ वर्षे कार्यक्रम हटाएर २ वर्षे स्नातकोत्तर कार्यक्रम सुरुसँगै उच्चशिक्षा लिन नेपाली विद्यार्थी विदेश जान छाडे ।

पुस्तकालय विज्ञानको पढाइ हुनथालेपछि मुख्यतः दुइटा दुःख हटेका छन् भने थप दुई दुःख थपिएका छन् । हटेका दुःख विश्वविद्यालयले देशमा भएका पुस्तकालय संकलन हेरेर सोही अनुरुपको पाठ्यक्रम लागू गर्ने र जनशक्ति उत्पादनको अवसर पायो । यता भएको जागिर आफूसँगै राखेर काठमाडौंमा बसेर विद्यार्थीले पढ्न पाए । थपिएका दुःख पनि विश्वविद्यालय र विद्यार्थीकै भागमा परे ।

विश्वविद्यालयले जनशक्ति उत्पादनका नाममा भएकै कर्मचारी जनशक्ति पनि शिक्षकका रूपमा विभागतिर पठाउनाले तत्कालीन पुस्तकालयले थप जनशक्तिको अभाव खेपे । भारत गएर पुस्तकालय विज्ञानको डिग्री ल्याउने विद्यार्थीले कीर्तिपुरमै रहेर पढ्नुपर्ने भयो । नयाँ विषय, उस्तै जार्गन र व्यावहारिक कक्षाभार बढी भएकाले विद्यार्थीका लागि पुस्तकालय विज्ञानको डिग्री रहरभन्दा बढी बाध्यता हुनगयो । नेपालमै पुस्तकालय विज्ञानको पढाइ सुरु भएपछि बिरलै विद्यार्थी भारतीय विश्वविद्यालय खोज्दै त्यता जान्छन् । हिजोआज त्यता जानेको उद्देश्य सहज प्रमाणपत्रको खोजी रहन्छ, यो त्यस्ता विद्यार्थीको तेस्रो दुःख हो ।

व्यावसायिक दुःख– प्राविधिक जनशक्ति अभाव सम्भवतः पुस्तकालय क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दुःख हो । प्रविधिको चरम विकासमा दौडन थालेका पुस्तकालय पाठक र पुस्तकालयकर्मीबीच आजको माग सूचना लेनदेन मात्र होइन । सामग्रीको खोजी, प्राप्ति, व्यवस्थापन, वितरण र संरक्षण आजभन्दा भोलि प्रतिस्पर्धी भइरहेको छ ।

लेखकले विशेष अधिकार ‘कपिराइट’ संरक्षण खोज्ने र पाठकले सूचनाको हक खोज्ने कुरासँगै राखेर काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुस्तकालयकर्मी छन् । सामग्रीको बढीमा कति फोटोकपी गर्न मिल्ने र कतिभन्दा बढी लेखकको सम्मानमा अडिग रहने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा काम गर्नुको दुःख पुस्तकालयकर्मीसँग छ । सीमित स्रोत र पाठकको असीमित चाहनालाई तालमेल गर्न नसक्ने पुस्तकालयकर्मी व्यक्तिगत कुण्ठाको भारीले थिचिइरहेको यथार्थ हाम्रासामु छ ।

विश्वविद्यालयमा हुने गतिविधिका कारणमात्र होइन, पुस्तकालयमा हुने गतिविधिमै पुस्तकालयकर्मी थुनिएको अवस्था पुस्तकालय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था हो । २०१६ सालमा खुलेको पहिलो विश्वविद्यालय त्रिवि र यसका आंगिक क्याम्पसमा हालसम्म जम्मा एकजना सचिव सरहको विशिष्ट दरबन्दी छ ।

३ जना सह–सचिवस्तरीय दरबन्दीका लागि त्रिविका ६१ बढी आंगिक क्याम्पस, विभिन्न कार्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, अस्पताल लगायतका जनशक्ति सेवारत भेटिन्छन् । प्राविधिक पद भए पनि तिनको सेवासुविधा विश्वविद्यालयमा अन्य सामान्य कर्मचारीको जस्तै छ । सरकारी पुस्तकालयमा यो अवस्था दयनीय छ । संघीय मन्त्रालयमा बसेर देशैभरिको नेतृत्व गर्ने जनशक्ति बढीमा उपसचिव सरहको मात्र व्यवस्था छ । तीनवटा नेपाल सरकारका पुस्तकालयमा काम गर्ने जनशक्ति उपसचिवभन्दा माथिल्लो कहिल्यै हुन नपाउने दुःखले थिचिएर यी पदमा कार्यरत छन् ।

पुस्तकालय विज्ञानको उच्चशिक्षा हासिल गर्ने र व्यवसायको भर नभएकाले विदेशिनेको संख्या पनि पछिल्लो समय बढेको छ । २० जना पढाउने विश्वविद्यालयको केन्द्रीय विभागले अब्बल विद्यार्थी आकर्षित र अवसरका कुनै योजना पस्कनसकेको देखिँदैन । पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रीय विभाग २०७३ मा भएको विज्ञापन र नियुक्तिमा त्रिवि सेवा आयोगको सिकार भइसकेको हो ।

पुस्तकालय दिवस नयाँ दुःख– पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विभागमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको समूहले काठमाडौंमा काम गर्ने पुस्तकालयकर्मीसँग पुस्तकालय दिवस मनाउने विषयमा छलफल २०६४ सालको अन्तिम महिनातिर थालेको थियो । पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान विद्यार्थी संघ (लिसा) का ‘आलाकाँचा’ कुरा सुन्न तत्कालीन अधिकांश पुस्तकालयकर्मी राजी थिएनन् ।

विद्यार्थी चाहन्थे, व्यापक पैरवीको सुरुवात होस् र पुस्तकालय दिवस देशव्यापी बनोस्, तर उनीहरूले पहिलो चरणमा पेसाकर्मीलाई मनाउनुपर्ने थियो । नेपाल पुस्तकालय संघका तत्कालीन अध्यक्षले विद्यार्थीको समूहलाई आफूले थालेको अध्ययन सक्न र व्यावसायिक बन्न चुनौती दिएका थिए । विद्यार्थीकै पहलमा गठन भएको समितिका इतिहासविद् दिनेशराज पन्तले भदौ १५ को मिति पुस्तकालय दिवस हुनसक्ने कुरा ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उपयक्त ठहर्‍याइदिए ।

राजा गिर्वाणयुद्ध शाहले वि.सं. १८६९ मा बसन्तपुर दरबारमा रहेका पुस्तक व्यवस्थापनका लागि जारी गरेको सनदपत्रको मिति नै पुस्तकालय दिवस मनाउन उपयक्त ठहर्‍याइयो । पुस्तकालय दिवस मनाउने निर्णय त भयो, तर विद्यार्थी मात्रले पुस्तकालय दिवस व्यापक हुन्थेन । उनै पुस्तकालय संघका चुनौती दिने तत्कालीन अध्यक्षलाई संयोजक बनाएर २०६५ सालमा पहिलो पुस्तकालय दिवस मनाइयो ।

तर आजभोलि पुस्तकालय दिवस शिक्षा मन्त्रालयको कोठामा बन्द अवस्थामा सञ्चालन भएको देखिन्छ । शिक्षा मन्त्रालयले गरेका कार्यक्रममा अमूक गैरसरकारी संस्था च्यापेर पुस्तकालय सेवीलाई छुट्याउँदैमा दिवसको औचित्य धराप परिसकेको दृश्य आजभोलि देखिन थालिसक्यो । सरोकारवाला बिनाको पुस्तकालय दिवस मनाउँदैमा शिक्षा मन्त्रालय सफल भएको मानिने छैन । एनजीओ र तिनका खल्तीबाट ल्याइएका व्यक्ति संस्था पुरस्कृत हुँदैमा पुस्तकालय पैरवी पुरा हुने भए व्यवसायीकरणको आवश्यकता पर्ने थिएन ।

पाँचौं पुस्तकालय दिवसबाट यो कार्यक्रम शिक्षा मन्त्रालय मातहत ल्याउन विद्यार्थीहरू सफल भएपछि उनीहरूले काँध थापेर हिँड्नैपर्ने आवश्यकता सकियो । आज पुस्तकालय दिवसका कार्यक्रम हरेक जिल्ला र विद्यालयस्तरसम्म पुगेका छन् । कतिपयलाई आफूले नारा बनाउन, आफ्ना मान्छेलाई सम्मान गराउन, कार्यक्रम गरेको देखाउने दुःख यद्यपि छँदैछ । तर तत्कालीन विद्यार्थी संघमा काम गरेकाहरूलाई भने आनन्द लागेको देखिन्छ । उनीहरूलाई पनि दुःख त छ, तर त्यो पुस्तकालयको काममा मात्र सीमित देखिन्छ । तिनका दुःख पुस्तकालयको धुलोले छोप्दै होला ।

एनजीओकरण, यसको प्रयोग, दुरुपयोग र सार्वजनिक पुस्तकालयको प्रयास– ६ दशकको हाराहारीमा सार्वजनिक पुस्तकालय खोल्ने संस्था विश्वविद्यालयको डिग्री लिएको व्यक्ति संस्थामा नल्याउन विधान संशोधनका अनवरत सिलसिला चलाउँछ भने उसका दुःख कति होलान् ? व्यवसायीकरणमा सिन्को नभाँच्नेका हातमा सार्वजनिक पुस्तकालय पुगेकोमा कसलाई दुःख ? यहाँ छ, पुस्तकालय व्लुज ! कस्तो व्यावसायिकता निर्माण हुँदैछ ?

लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पुस्तकालय व्यवस्थापकको रूपमा कार्यरत छन् ।
twitter : @orameshg5

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीन उदयको अन्तर्य

रमेश के.सी.

नयाँ शीतयुद्ध ? हो, चीन र अमेरिकाबीच अहिले व्यापार र प्रविधिको विषयलाई लिएर नयाँ शीतयुद्ध चलिरहेको छ । पहिलेको जस्तो यो शीतयुद्ध वैचारिक छैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुँजीवादी अमेरिका र साम्यवादी सोभियत संघबीच चलेको शीतयुद्धले सन् १९६२ मा क्युबा मिसाइल संकटको बेला विश्व ध्वस्त हुने भय थियो । तर त्यो टर्‍यो ।

के अमेरिका र चीनबीच पनि त्यस्तै संकट आउन सक्छ ? अहिले प्रविधि र व्यापारमा देखिएको द्वन्द्वपछि सैन्य तनावको रूपमा पनि प्रकट हुनसक्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरू बताउँदैछन् । अहिले जापान र दक्षिण कोरियामा सैन्य अखडा राखेर प्रशान्त शक्ति बनेको छ, अमेरिका । सन् २०३० सम्म अमेरिकाको समकक्षी शक्ति हुने लक्ष्य चीनले राखेको छ ।

यदि यसो भयो भने विश्व व्यवस्थाको अवस्था के हुन्छ ? के विश्वशक्ति एसियातर्फ सरेर अमेरिका–युरोप क्षयतर्फ जाने छ ? अहिलेको यो पेचिलो प्रश्न हो । अमेरिकी भूराजनीतिका विशेषज्ञ रोवर्ट काप्लानका अनुसार विश्व राजनीतिमा विचारधाराको युद्धपश्चात भूराजनीति फर्किएको छ । भनिन्छ, उन्नाइसौं शताब्दी बेलायतको थियो । २० औं शताब्दी अमेरिकाको भयो । र एसियाको उदय एक्काइसौं शताब्दीमा विशेष गरेर चीनलाई केन्द्रमा राखेर हुनेछ भनी अर्का विद्वान पराग खन्ना बताउँछन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकालाई जसरी सोभियत संघले चुनौती दिएको थियो । अहिले त्यस्तै चुनौती चीनले दिनथालेको छ । पात्र र समय परिवर्तन भएका छन् । घटना त्यस्तै छ । सन् १६४८ मा स्थापित पश्चिमा केन्द्रित र त्यसपछि विकसित वेष्टफेलियन विश्व प्रणाली अहिले असान्दर्भिक र अपूरो हुँदै गएको छ । उदारवादको जन्मभूमि युरोपमै अहिले प्रज्ञातन्त्र कमजोर देखिएको छ ।

ब्रेक्जिटसँगै युरोपीयन युनियन सङ्कटमा फँसेको छ । जातिवाद, लोकप्रियतावाद र आप्रवासी घृणा संसारको नाइके मानिएको अमेरिकाको राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका बोली–वचनमै देखिन्छ । पश्चिम अघिल्लो शीतयुद्ध जस्तो एकजुट छैन । उनीहरू आत्मकेन्द्रित भइरहेका छन् । सन् १९७२ मा राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले चीनको भ्रमण गरेपछि भएको सम्बन्ध सुधारबाट उत्साहित चीनले विगत ५० वर्षमा आश्चर्यजनक उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरबाट भएको यस पहलबाट आफू साम्यवादी हुँदाहुँदै तत्कालीन सोभियत संघ गठबन्धनमा नजाने सहमतिपछि अमेरिकासँग चीनको सम्बन्ध कायम भएको थियो । यो पिङपङ कूटनीतिपश्चात अन्तर्मुखी चीनले पश्चिमसँग प्रविधि र व्यापारमार्फत आफ्नो सुधार कार्यक्रम अगाडि बढायो । देङको चिनियाँ चरित्रको समाजवादसँंगै शास्त्रीय साम्यवाद त्यागी राज्य पुँजीवाद लागू गरेर विगतका दशकमा चीनले ७० कडोर जनतालाई गरिबीबाट मुक्त तुल्यायो ।

आधा औद्योगिकीकरण गर्‍यो । अब ऊ विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ । हरेक वर्ष हुने सैन्य खर्च अमेरिकाभन्दा चीनको कम छ । तत्कालमा चीन कसैसँंग पनि युद्ध चाहँदैन । तर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ग्राहम एलिसनले स्थापित शक्तिलाई उदाउँदो शक्तिले चुनौती दिनथालेपछि त्यहाँ स्वतः युद्ध हुने सिद्धान्त थुसिडेडिस ट्रापको अविष्कार गरेका छन् ।

प्राचीन ग्रीकका इतिहासकार थुसिडेडिसले कसरी एथेन्स र स्पाटा स्थापित र उदाउँदो शक्ति हुँदा युद्धमा गए भन्ने उदाहरण पेस गरेका छन् । त्यसरी स्थापित शक्ति अमेरिका र उदाउँदो शक्ति चीनबीच पनि त्यस्तै युद्ध हुने संकेत उनले गरेका छन् । पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धपछि संसारमा ठूला द्वन्द्व भएका छैनन् । तर त्यस्तो द्वन्द्व यी दुई राष्ट्रबीच हुनसक्ने अनेकौं सम्भावना छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक मामलाका केही जानकारहरू अमेरिकालाई चीनले युद्धबिना विस्थापित गर्न नसक्ने मत राख्छन् । चिनियाँहरू भने आफ्नो राष्ट्रको उदय दोस्रो विश्वयुद्धताका भएको जर्मनी र जापानको जस्तो हिंसात्मक नहुने बताउँदै आएका छन् । बेलायतबाट विश्व व्यवस्था सन् १९४५ मा हातमा लिएको अमेरिका त्यति सजिलै यो नेतृत्व अरुलाई सुम्पन चाहँदैन । सन्तुलन मिलाउन अहिले उसको नजर भारत, जापान, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियामाथि छ ।

यी राष्ट्रहरूलाई एक गरेर ‘इन्डो प्यासिफिक’ रणनीति अन्तर्गत चीनलाई रोक्न चाहन्छ । तर चीन भने बेल्ट र रोड अभियानमार्फत एसिया, युरोप र अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाउन लागिपरेको छ । यी दुई योजनाले अमेरिका र चीनलाई आमने–सामने बनाएका छन् । सात दशकसम्म विश्वको नेतृत्व लिएको अमेरिका अहिले पनि संसारको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सैन्यशक्ति हो । तर आज संसारमा उसलाई चुनौती दिने शक्ति हरेक क्षेत्रमा चीन नै हो ।

करिब १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या र १४ राष्ट्रहरू रूस, मध्यएसिया, पूर्वी र दक्षिण एसियासँग सिमाना गाँसिएको चीनको शक्तिमा भूगोलको आफ्नै रणनीतिक महत्त्व छ । यदि चीन विश्वको नेता बन्न चाहन्छ भने उसको त्यो अधिकार भएको सिङ्गापुरका नेता ली क्वान युले बताएका थिए । तर उपनिवेश, साम्राज्य र विश्वव्यापीकरणमार्फत जसरी युरोपीकरण र अमेरिकीकरण विगत चार सय वर्षमा भयो त्यस्तो चिनियाँकरण हुन असम्भव देखिन्छ ।

किनकि चीनको कुन्फुसियाली संस्कृति र एक पार्टी शासन व्यवस्था विश्वका अरु राष्ट्रहरूलाई नसुहाउने हुनसक्छ । नयाँ शीतयुद्ध भनिए पनि आजको चीन सोभियत संघजस्तो होइन । चीनको मनोविज्ञान के छ भने ऊ आफूलाई ५ हजार वर्षदेखिको शक्ति मान्दछ । आफू संसारको केन्द्रमा रहेको मध्य अधिराज्यको ग्रन्थि उसमा छ । चीनमा अहिले राष्ट्रवादको भावना बढ्दो छ ।

चिनियाँ शासकहरू आफ्नो राष्ट्रलाई महान बनाउने अभिव्यक्ति दिन्छन् । देङले आफ्नो शक्ति लुकाउ भन्थे, तर आजको चीन आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने र त्यससँग खेल्ने अवस्था छ । चार सय वर्षयता विश्वलाई विकास र आधुनिकीकरण गरिरहेको पश्चिमको अन्त्य त्यति सजिलो त छैन । तर त्यसका संकेतहरू देखिरहेका छन् । यहुदी, इसाई जातिको वर्चस्व भएको विश्वमा हान जातिले त्यसलाई चुनौती भने दिएकै हो ।

एक्काइसौं शताब्दी विशेष गरेर एसियाका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ । यो महत्त्व यहाँ हुने भूराजनीतिक सन्तुलनको हेरफेर, आर्थिक वृद्धि र विज्ञान प्रविधिको फैलावटका कारणले हुनेछ । जसको केन्द्रमा चीन हुनेछ । अहिले नै एसियाको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र बनेको चीनका लागि बाधाको रूपमा अमेरिका देखिएको छ । यी दुईबीच दक्षिणी चीन समुद्रको भूभाग, ताइवान प्रश्न तिब्बत स्वतन्त्रताको मुद्दामा द्वन्द्व हुनसक्छ ।

तर यी द्वन्द्वहरूलाई मिलाउन सकिने सम्भावना भएको टिप्पणीकार बताउँछन् । १७ औं शताब्दीमा विश्वको ठूलो आर्थिक शक्ति र विकसित राष्ट्र चीन अहिले आफ्नो सही स्थानको खोजीमा छ । जुन स्थान प्राप्त गर्न उसले धेरै मूल्य चुकाएको छ । तर त्यो स्थान पश्चिमाहरूको विश्व व्यवस्था विस्थापित गरेर आफू स्थापित हुने हो वा के हुने हो, त्योचाहिँ भविष्यले नै बताउँछ ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७६ ०८:२३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्