त्रिवि पुन:संरचनाको अवसर- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्रिवि पुन:संरचनाको अवसर

प्रा. लालु पौडेल

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यही साउन ५ गते ५९ औं वार्षिकोत्सव मनायो । कलेज स्थापना गर्न सहयोग गर्ने केही चन्दादाता सम्मानित भए । लामो समय सेवा गर्ने शिक्षक कर्मचारीले दीर्घसेवा पदक प्राप्त गरे । तर कार्यक्रमका अधिकांश सहभागीमा वार्षिकोत्सवको हर्षभन्दा त्रिविको भविष्यप्रति चिन्ता थियो ।

त्रिवि स्थापनाको पृष्ठभूमि, विकासक्रम र वर्तमान अवस्था समीक्षा गर्दै उच्च शिक्षामा त्रिविको वर्चस्व कायम राख्न यसको पुनर्संरचना कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे बहस आवश्यक छ ।

उच्च शिक्षाको जग
१९७५ सालमा त्रि–चन्द्र कलेज स्थापनालाई नेपालको उच्च शिक्षाको जग मान्न सकिन्छ । नयाँं संस्थागत शिक्षाको सुरुवात भने दरबार हाइस्कुल (विसं १९१०), संस्कृत पाठशाला (विसं १९३४) र तीनधारा पाठशाला (विसं १९४१–४५) ले गरिसकेका थिए । त्रिचन्द्र कलेज स्थापनापछि १९७६ सालमा आईए, १९७७ सालमा आईएससी र २००४ सालमा बीएससी अध्यापन प्रारम्भ भयो । संस्कृत पाठशालामा १९८० देखि आचार्य (स्नातकोत्तर) तह अध्यापन सुरु भयो । १९८५ सालमा स्थापित राजकीय आयुर्वेद पाठशालामा १९९२ सालमा वैद्यभूषण र वैद्यरत्न स्तरको पढाइ हुनथाल्यो । २००७ सालपछि कलेज स्थापनाको लहर चल्यो । २०१६ सालसम्ममा ९ सरकारी तथा १६ गैरसरकारी गरी २५ महाविद्यालय भए । तर उच्च शिक्षा भारतीय उच्च शिक्षाकै सम्बन्धनमा आधारित थियो ।

२०१६ सालमा शैक्षणिक र सम्बन्धक दुवै प्रकारको भूमिका बहन गर्नेगरी स्वशासित संस्थाका रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापित भयो । स्नातकोत्तर तहको पठन–पाठन सुरु गर्नु तथा सरकारी र गैरसरकारी महाविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनु त्रिविको प्रमुख कार्यभार थियो । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना कार्यान्वयननिम्ति २०२८ सालमा त्रिवि ऐन संशोधन भएपछि स्थानीय सक्रियतामा स्थापित क्याम्पसलाई राष्ट्रियकरण गरी त्रिविको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा ल्याइयो । अहिले त्रिविको भनिएका अधिकांश आंगिक क्याम्पस मूलत: स्थानीय जनताले जग्गादान, श्रमदान एवं पैसा लगाएर खोलेका क्याम्पस थिए ।

त्रिवि विखण्डन
२०४३ सालमा महेन्द्र संस्कृत (हाल नेपाल संस्कृत) विश्वविद्यालय स्थापनापछि त्रिविका क्याम्पसहरूको विखण्डन सुरु भयो । त्रिविको सम्बन्धनमा सञ्चालित काठमाडौं भ्याली क्याम्पसलाई आधार मानी काठमाडौं विश्वविद्यालय (२०४८) स्थापना भयो । राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग २०४९ ले त्रिविका क्याम्पस र अन्य विश्वविद्यालय एकत्रित गरी ५ विकास क्षेत्रमा पाँच विश्वविद्यालय खोल्न सिफारिस गरे पनि पोखरा (२०५४) र पूर्वाञ्चल (२०५२) विश्वविद्यालयमा भने त्रिविका आंगिक क्याम्पस गाभ्न दिइएन ।

सरकारले २०५६ सालमा त्रिवि अन्तर्गतको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई पूर्वाञ्चल र पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई पोखरा विविमा समायोजन गर्ने योजना ल्यायो । त्रिविको विरोधका कारण त्यो योजना सफल हुन सकेन । २०६७ सालमा त्रिविको रामपुर कृषि क्याम्पस र हेटौंडा वनविज्ञान क्याम्पसलाई टुक्रयाएर कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, त्रिविकै सुर्खेत शिक्षा क्याम्पस, वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पस र पब्लिक साइन्स क्याम्पस टुक्रयाएर मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिविकै सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस र सिद्धनाथ बहुमुखी क्याम्पसलाई अलग्याएर सुदूर पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापना गर्नेगरी ऐन ल्याइयो ।

जनकपुरको रामस्वरूप रामसागर क्याम्पसलाई आधार बनाएर राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कार्य थालनी गरिएको छ । केही दिन अगाडिमात्रै त्रिविका सम्बन्धन प्राप्त १५ क्याम्पसलाई आफूमा गाभेको घोषणा सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयले गरेको छ । नयांँ विश्वविद्यालय स्थापना र त्रिविको विखण्डन आगामी पर्षहरूमा अझै तीव्र हुनसक्छ ।

त्रिवि सुधार प्रयास
त्रिविमा ५ अध्ययन संस्थान, ४ संकाय, ४ अनुसन्धान केन्द्र, ६१ आंगिक क्याम्पस, ३९ केन्द्रीय विभाग, १०८५ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । ८०६५ शिक्षक र ७२९२ कर्मचारी रहेको त्रिविमा लगभग वार्षिक तीन लाख विद्यार्थी छन् । त्रिविले देशको उच्च शिक्षाको लगभग ८० प्रतिशत भार बोकिरहेको छ । त्रिविको आर्थिक, प्रशासनिक तथा शैक्षिक सुधारका लागि थुप्रै प्रयास भएका छन् । विश्व बैंकको सहयोगमा उच्च शिक्षा परियोजनामार्फत आर्थिक सहयोग, प्रविणता प्रमाणपत्र तहको विस्थापन, विकेन्द्रीकरण नियम २०५५ र स्वायत्तता सम्बन्धी नियम २०६२ मार्फत क्याम्पसलाई आर्थिक, प्रशासनिक स्वायत्तता, बीसवर्षे तथा पांँचवर्षे भिजन तयार गरी त्यही अनुरूप सुधारका कामको थालनी, स्नातकोत्तर तहमा पुन: सेमेस्टर प्रणाली लागु सुधारका प्रयास हुन् ।

यस्तै कीर्तिपुर क्याम्पसलाई उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने प्रयास, क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागु, अनुसन्धान कोष स्थापना गरी व्याजबाट अनुसन्धान वृत्ति दिने कार्य थालनी, स्नातकोत्तर तहको परीक्षामा ग्रेडिङ पद्धति सुरु, अनलाइन ट्रान्सकृप्ट फारम भर्ने र द्रुतरूपमा ट्रान्सकृप्ट उपलब्ध गराउने कार्य थालनी पनि गरिए । स्नातक तहलाई ४ वर्षमा परिणत गरिएको छ ।

सुधारका थुप्रै प्रयासका बाबजुद त्रिवि आर्थिक रूपले संकटपूर्ण, शैक्षिक तथा प्रशासनिक अराजकताका र प्राज्ञिक शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ । २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछि लगत्तै गरिएको त्रिविका शिक्षक, कर्मचारीको स्वत: स्थायी र एक तह बढुवा, प्राज्ञिक क्षमता र अनुभवभन्दा राजनीतिक संलग्नताका आधारमा पदाधिकारीदेखि तल्लो तहसम्मको नियुक्ति गर्न थालियो । त्रिविका संस्थाहरू प्रशासनिक रूपमा यति धेरै मक्किइसकेका छन् कि कुनै पनि निर्णय लागु गराउन तथा नियम कानुन पालना गराउन सक्ने स्थिति छैन ।

कसरी गर्ने पुन:संरचना ?
संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्ने अधिकार दिएको छ । विभिन्न प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालयका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न टोली गठन गर्नुका साथै बजेट छुट्याएका छन् । त्रिविले आफ्नो देशव्यापी उपस्थितिलाई यथावत राख्न उपयुक्त कदम नचाल्ने हो भने त्रिविको आकार खुम्चिँंदै जाने र अन्त्यमा कीर्तिपुरमा मात्र सीमित हुने सम्भावना छ । संघीय स्वरूप अनुसार पुनर्संरचनामा जानु त्रिविका लागि उत्तम विकल्प हो ।

त्रिविले एकातिर सहरदेखि गाउँ, धनीदेखि विपन्न, पहाडदेखि तराईका अधिकांश जनतालाई सर्वशुलभ तथा गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपरेको छ भने अर्कोतिर अनुसन्धानमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयसंँग प्रतिस्पर्धा गरी यसको ‘ग्लोबल र्‍याङकिङ’ माथि उठाउनुपरेको छ । यी विपरीत काम संँगसँंगै जानै सक्दैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तर माथि उठाउन अनुसन्धानात्मक पाठ्यक्रम, उत्कृष्टताका आधारमा शिक्षक–कर्मचारी–विद्यार्थी भर्ना, उत्कृष्ट पूर्वाधार, कठोर शैक्षिक क्यालेन्डर चाहिन्छ । विविधतायुक्त क्याम्पसहरू भएको विश्वविद्यालयमा यो सम्भव छैन ।

ठूलो, विविधतायुक्त र भौगोलिक रूपमा धेरै ठाउँमा फैलिएको विश्वविद्यालयमा केन्द्रीकृत शैक्षिक तथा आर्थिक प्रशासन प्रभावकारी हुँदैन । एकै किसिमको पाठ्यक्रम र शैक्षिक क्यालेन्डर, एकै किसिमको शिक्षक–कर्मचारी नियुक्ति तथा बढुवाका मापदण्ड लागु गर्न सकिँंदैन । विविधतायुक्त विश्वविद्यालयलाई ‘बहुविश्वविद्यालय प्रणालीमा’ लगेर मात्र प्रगति हुनसक्छ भन्ने फ्रान्सको पेरिस विश्वविद्यालय र अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनाबाट प्रमाणित भएको छ ।

सन् १२०० मा स्थापित पेरिस विश्वविद्यालयलाई सन् १९७० मा पेरिस विश्वविद्यालय–१, पेरिस विश्वविद्यालय–२ गरी १३ वटा स्वायत्त विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गरियो । क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयलाई सन् १९७५ मा १० वटा स्वायत्त विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गरियो । यी अहिले विश्वकै उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा पर्छन् ।

त्रिविका आंगिक, सामुदायिक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई प्रदेश र भूगोल अनुसार एकत्रित गरी स्वायत्त विश्वविद्यालयको स्वरूप दिने र सबै विश्वविद्यालयलाई ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रणाली’भित्र राखेर सञ्चालन गर्न सकिने अवसर छ । जस्तो कि प्रदेश १ का क्याम्पसलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–१ (वा विश्वविद्यालय–विराटनगर), प्रदेश २ का क्याम्पसलाई समेटेर त्रिभुवन विश्वविद्यालय–२ (वा त्रिभुवन विश्वविद्यालय–जनकपुर) एवंरीतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय–७ सम्म, कीर्तिपुर क्याम्पसलाई त्रिवि–कीर्तिपुर, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अफ इन्जिनियरिङ तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय अफ मेडिसिन गरी कम्तीमा दसवटा (७+३) विश्वविद्यालयमा पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ ।

संयुक्त गभर्निङ बोर्डले नीति निर्माण र नियमन गर्ने, साझा सेरेमोनियल उपकुलपति हुने, विश्वविद्यालयको नेतृत्व छुट्टाछुट्टै कार्यकारी शिक्षाध्यक्षले गर्नेगरी प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक स्वायत्त प्राप्त विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकियो भने त्रिविको देशव्यापी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । यसबाट प्रदेशहरूको विश्वविद्यालय खोल्ने चाहना पनि पूरा हुन्छ । त्रिविमै अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको चाहना पनि पूरा हुन्छ । प्रशासन पनि विकेन्द्रित र चुस्त बन्छ । प्रदेशको विशेषता र आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्न सकिन्छ । विषयगत विशिष्टता सहितको विश्वविद्यालय निर्माण तथा कीर्तिपुर क्याम्पसलाई विश्व स्तरको अनुसन्धान विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गर्न पनि सकिन्छ ।

पौडेल त्रिवि भूगर्भशास्त्र विभागका प्रमुख हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:५१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दलितमैत्री समृद्धि

रमेश विश्वकर्मा

काठमाडौँ — समाजमा छुवाछूत कहिलेदेखि थियो भन्ने सवालमा मतान्तर छ । यसबारे प्रभावकारी अनुसन्धान भएको देखिँदैन । गौतम बुद्धकालीन समयमा पनि जातीय विभेद रहेको पुष्टि हुन्छ । हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था भने लिच्छविकालका संस्थापक राजा सुपुष्पले चलाएको मानिन्छ ।

विभेदपूर्ण विगत भोगेको दलित समुदायले भारत स्वतन्त्रतापूर्व र नेपालमा राणाशासनको अन्त्यपूर्व नै संगठित रूपमा जातीय विभेद विरुद्ध संघर्ष गरेको भेटिन्छ ।

भारतमा दलित आन्दोलनले दुइटा उपलब्धि हासिल गर्‍यो । पहिलो, शूद्र जाति दलित समुदायका रूपमा समाजमा स्थापित भए । दोस्रो, गराउन र आरक्षण वा सामाजिक समावेशिताको सवाल राजनीतिक वृत्त र राज्यमा बहसका रूपमा आयो । तिनको प्रभाव नेपाल र नेपाली दलित आन्दोलनमा परेको पाइन्छ ।

नेपाली समाजमा जातीय विभेदको इतिहासलाई ३ कालखण्डमा विभाजन गरेर अध्ययन गर्न सकिन्छ । पहिलो, विभेदको समय– २०१९ सम्ममा राज्यले जातीय विभेद विरुद्ध बोल्ने कानुन निर्माण गरेको थिएन । दोस्रो, जागरणको समय– २०२० देखि २०६३ सम्ममा कानुन बोल्यो, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन भएन । दबाबमूलक संघर्ष भएन । तेस्रो, अधिकार प्राप्ति, रक्षा, प्रयोग र विकासको समय– २०६३ पश्चात ।

दलित समुदायले विभिन्न कालखण्डमा असंगठित रूपमा संघर्ष गरेका थिए । विश्व सर्वजन संघलाई नेपाली दलित आन्दोलनको जेठो संगठनका रूपमा लिने गरिन्छ । संगठित रूपमा दलित आन्दोलन सुरु भएको ८० वर्ष बित्दा खासै प्रभावकारी हुन सकेन, सामाजिक व्यवहार उस्तो परिवर्तन भएन । दलित आन्दोलनमा खासै नवीन पक्षको सिर्जना र विकास हुन सकेन । आन्दोलनका प्रारम्भिक दिनमा जे मुद्दामा बहस भएको थियो, अहिले पनि तिनै मुद्दा छन् । अहिले दलित आन्दोलनको प्रमुख दायित्व सिर्जनात्मक र व्यावहारिक नेतृत्वको विकास हो । नेपाली राजनीतिक आन्दोलनले धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल गरिसक्यो । राणाहरू सत्ताच्युत भए, राजतन्त्रको अवशान भयो । दलित आन्दोलन भने परनिर्भर बन्दै गयो । दलित आन्दोलनले बौद्धिक जगतको बहसमा पर्याप्त ठाउँ पाउन सकेन ।

दलित आन्दोलन न न्यायिक आन्दोलनका रूपमा स्थापित हुनसकेको छ, नत सामाजिक–राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा विकसित भएको छ । संविधान अनुरूप जनसंख्याको आधारमा राज्य र राजनीतिक संरचनामा दलित समुदाय समावेशीकरण देखिन सकेन । करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायको संघीय संसद्मा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ६ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ । यसले दलित आन्दोलन संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गराउन चुकेको प्रस्ट्याउँछ ।

संविधानले जनसंख्याका आधारमा प्रदान गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरीत प्रतिनिधित्व हुँदा र दलित समुदाय संवैधानिक अधिकारबाट कमजोर हुँदै गर्दा पनि दलित आन्दोलन जुर्मुराउन सकेन । दलित आन्दोलन कमजोर भएकै प्राप्त भएका उपलब्धि एकपछि अर्को गर्दै गुमेका छन् । भएका संरचना कमजोर बन्दैछन्, विघटित हुँदैछन् । त्यसैले दलित आन्दोलनको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ ।

एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनेको छ, जसले सरकारसमेत हाँकेको छ । सरकारले समृद्धिको नारा दिएको छ । तर दलितमैत्री समृद्धिबारे बहस हुनसकेको छैन । दलित आन्दोलन मौसमी पोखरीका रूपमा विकास भएको छ । मौसमी पोखरी पानी परेको बेला भरिन्छ, पोखिन्छ, अन्तत: सुक्छ । यही प्रक्रिया दोहोरिरहन्छ र अन्तिममा पोखरी पुरिन्छ । बलियो सगठन, दूरदर्शी नेतृत्वको अभावका कारण दलित आन्दोलन सशक्त बन्नसकेको छैन । हासिल भएका केही उपलब्धि पनि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक समानताका लागि पर्याप्त छैनन् । दलित समुदायको समुन्नतिका लागि विशेष न्यायिक समावेशिता आवश्यक छ ।

आन्दोलनका विकृति
दलित समुदायमाथि उदार राजनीतिक दृष्टिकोण भएको पार्टी पंक्ति राष्ट्रिय राजनीतिमा विकास हुनसकेको छैन । राजनीतिक र सामाजिक समावेशितालाई शासक र शासितको लेनदेनका रूपमा बुझ्नेहरूको राजनीतिमा अझै दबदबा छ । त्यसैको प्रभावमा दलित नेतृत्व परेको देखिन्छ । नेतृत्वले पार्टीको उच्च नेतृत्वसँग सम्पर्क समन्वय गर्दै केही राजनीतिक लाभ प्राप्त गर्ने चाहनाभन्दा परसम्म सोच्नसकेको देखिँदैन, न प्रभावकारी दबाब दिनसकेको छ ।

समग्र दलित आन्दोलनलाई सीमित तप्काको अनुकूलमा प्रयोग गर्न खोज्ने, मुद्दामा दलित समुदायसँग समन्वय र साक्षात्कार नगर्ने, समय–सापेक्ष मुद्दाको विकास गर्न नसक्ने, युवा पुस्तालाई आन्दोलनमा सिर्जनात्मक रूपमा सहभागी गराउन नसक्ने प्रवृत्ति पनि पछिल्लो समय देखिएको छ । यसले पनि दलित समुदायको राजनीतिक नेतृत्वलाई कमजोर बनाएको छ ।

राजनीतिमा सक्रिय नभएका तर सामाजिक आन्दोलनमार्फत दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक क्षमता विकासमा केही पढेलेखेका टाठाबाठा लागेका छन् । तर दाताको फरक इच्छा र समाजको बेग्लै आवश्यकताका कारण त्यस्तो आन्दोलनमाथि नै प्रश्नचिह्न छ । समाजका विविध समस्या बेच्दै आफू र आफ्नो वर्गको लाभमा काम गरेको आरोप उनीहरूमाथि छ । एकथरी भने सरकार र अन्य दातृ निकायले प्रदान गरेको स्रोतलाई आफू अनुकूलमा प्रयोग गर्दै सरकार र दातृ निकायबीच खेल्दै पारिवारिक गैरसरकारी संस्था खोल्ने अनि अवसर बटुल्ने धन्दामा लागेको पनि पाइन्छ । यस्ता प्रवृत्तिले दलित आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको छ ।

सामाजिक सम्मान कहिले ?
परम्परागत पेसा आधुनिकतासँगै खोसिएका छन् । अधिकांश दलित परिवारसँग घर बनाउने जमिन छैन । शैक्षिक अवस्था सन्तोषजनक छैन । राज्यले समावेशितालाई प्रभावकारिताका साथ प्रयोग गर्नसकेको छैन । दलित समुदायको श्रम र सीपको परीक्षण राज्यले गर्नसकेको छैन । दलित समुदायको पेसालाई समृद्धिको अभियानमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने योजना राज्यसँग छैन । त्यसैले मुलुक समृद्धि बनाउने सरकारको अभियानले दलित समुदायलाई आधुनिक उत्पीडनमा पार्ने र समाजमा परनिर्भरता बढाउने जोखिम छ ।

दलित समुदायको समुन्नतिका लागि जमिन तथा सरकारले प्रदान गर्ने सहुलियत ऋणमा पहुँच बढाउनुका साथै सिमान्तकृत भूमि बैंक स्थापना जरुरी छ । यस्तै विकास निर्माणका क्रियाकलापमा दलित समुदायको सहभागिता बढाउनुपर्छ । परम्परागत सीप परीक्षण गर्दै राज्यको हितमा प्रयोग गर्ने विधिको विकास, शिल्पी विश्वविद्यालयको स्थापना हुनुपर्छ । दलित मैत्री स्थानीय शासन, प्रभावकारी संरचनाको विकास पनि आवश्यक छ । यसका लागि दलित आन्दोलनलाई गतिशील बनाउँदै राज्यलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्छ ।

दलित अधिकारको मापन संविधानमा लेखिएकै भरमा गर्नु हुँदैन । मुख्य सवाल ती लागु भए कि भएनन्, समतामूलक समाज निर्माण भयो कि भएन, दलित समुदायका आधारभूत पक्षमा भिन्नता आयो कि आएन भन्ने हो । राज्य, राजनीतिक पार्टी, दलित आन्दोलन र बौद्धिक जगतले हातेमालो नगरी सिमान्तकृत समुदायले सामाजिक सम्मान पाउने वातावरण बन्दैन ।

प्रकाशित : श्रावण ७, २०७५ ०७:५१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×