उत्कर्षमा गोर्खा आन्दोलन

अहिले आन्दोलन नयाँ उत्कर्षमा पुगेको छ र समस्या समाधानका लागि पहिलोपटक नेपाल र बेलायत सरकार तथा भूतपूर्व गोर्खा वार्तामा जुटेका छन् । यो लेख गोर्खा आन्दोलन, प्राप्त उपलब्धि र पछिल्ला प्रयासको सेरोफेरोमा छ ।

नेपाली नागरिकले बेलायती सेनामा सन् १८१५ मै सेवा गर्नथालेका हुन् । तर लिपिबद्ध रूपमा उनीहरूको तलबभता, पेन्सन र अन्य सुविधाको व्यवस्था भने सन् १९४७ मा बेलायत, भारत र नेपालबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिले गरेको थियो । त्यही सन्धि अनुसार गोर्खालाई बेलायती र भारतीय सेनामा बाँडिए पनि बेलायत सरकारले ब्रिटिस गोर्खाहरूलाई भारतीय सेनाको तलबमान अनुसार, केही महङ्गी भत्ता थपेर सेवासुविधा दिने विवादास्पद प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै ल्यायो । परिणामस्वरूप एउटै सेनाभित्रका दुई इकाइमा दिइने सेवासुविधामा यति ठूलो खाडल बन्यो कि सन् १९८९ सम्म आइपुग्दा बेलायतीको भन्दा गोर्खाको पेन्सन ९५८ प्रतिशत कमी हुनगयो ।

सन् १९९० पछि भूतपूर्व गोर्खाहरूले गेसो र नेसाजस्ता संस्था खोलेर बेलायतले गरेको विभेद विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे । सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ चीनलाई बुझाएका कारण गोर्खा फौज बेलायत सार्‍यो । गोर्खाहरूको समस्याबारे गेसोले उठाएको मुद्दालाई सन् १९९८ (२०५५) मा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मुद्दाको मान्यता दिँदै संसदीय छानबिन समिति गठन गर्‍यो र प्रतिवेदन बेलायत सरकारलाई पठाइयो । त्यही वर्ष बेलायत सरकारले गोर्खाहरूको तलब, पेन्सन र अन्य सुविधाको विषयमा शोधखोज गरी प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । फलत: सन् १९९९ मा पेन्सन बढ्यो । यो पेन्सनलाई हरेक वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मुद्रास्फितिसँग समायोजन गरिँदै आएको छ । बेलायती पक्षले गोर्खाहरूलाई दिइने पेन्सन ठाउँ परिवेश अनुसार उचित रहेको भन्दै आफ्नो असमान नीतिको बचाउ गर्दै आइरहेको छ । तर भूतपूर्व गोर्खाहरूको चित्त बुझेको छैन ।

गेसोले सन् २००२ मा बेलायतको उच्च अदालतमा दोस्रो विश्वयुद्धका गोर्खा युद्धबन्दीलाई जापानले तिरेको क्षतिपूर्ति बेलायत सरकारले नभरेको भनी लगाएको मुद्दा जित्यो । त्यही वर्ष गेसोले उच्च अदालतमा समान पेन्सनको मुद्दा लगायो । सन् २००३ मा गोर्खालाई दिइएको पेन्सन नेपालको लागि उचित छ भन्ने फैसला आयो । त्यही वर्षदेखि गोर्खा आन्दोलन असमानता र अन्याय विरुद्धमात्र सीमित नरहेर आवासीय अधिकारतिर पनि मोडियो । बेलायतमा रहेका गोर्खाहरूको एक समूहले बीजीडब्लुएस स्थापना गरी उक्त मुद्दालाई अगाडि बढाए । १ सेप्टेम्बर २००४ मा अध्यागमन कार्यालय लिभरपुलमा एक सम्झौता भयो । परिणामस्वरूप जुलाई १९९७ पछि पेन्सन भएका गोर्खाले बेलायतमा बस्न पाउने भए, तर बास दिएपछि गाँस दिनुपर्ने सवाल उठ्यो ।

बेलायत सरकारले विशेषज्ञको टोलीले अध्ययनपछि गरेको सिफारिस अनुसार १ अक्टोबर १९९३ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरूको १ अप्रिल २००७ बाट तलब, पेन्सन र अन्य सुविधा बेलायती नागरिक समान बनायो । १९९३ अघिका भर्ती र १ जुलाई १९९७ अघि सेवानिवृत्तलाई भने सम्बोधन गरिएन । अक्टोबर १९९३ अघि भर्ती भई १ जुलाई १९९७ पछि सेवानिवृत्तलाई जुलाई १९९७ पछिको नोकरीको मात्र बेलायती बराबर पेन्सन दिने नीति बन्यो । त्यस अघिको नोकरीलाई पैसा नबढ्नेगरी मिलान गरियो । नेसनल इन्स्युरेन्स र स्टेट पेन्सन पनि १ जुलाई १९९७ पछिको मात्र दिने भयो । यो निर्णय विरुद्ध बीजीडब्लुएसले उच्च अदालतमा मुद्दा लगायो, तर फैसला पक्षमा आएन ।

जुलाई १९९७ अगाडि पेन्सन भएका सबैले बेलायती आवासीय भिसा पाउनुपर्छ भनेर सन् २००८ मा गेसोले बेलायतको उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो । मुद्दाको समर्थनमा बेलायती अभिनेत्री जोवना लुम्लेले चलाएको सशक्त अभियानमा ठूलो जनसमर्थन जुट्यो । ३० सेप्टेम्बर २००८ मा उच्च अदालतले ४ वर्षभन्दा बढी नोकरी गरेका गोर्खा, उनीहरूका परिवार र १८ वर्षभन्दा कम उमेरका आश्रित छोराछोरी सबैले बेलायतको आवासीय भिसा पाउने फैसला गर्‍यो । तदनुरूप बेलायती सदनमा २९ अप्रिल २००९ मा बहस भई गोर्खाहरूको पक्षमा मतदान भयो । कानुनी तवरले गोर्खाहरूलाई बेलायती भूमिमा बास त मिल्यो, तर गाँस अर्थात् समानको पेन्सनको कुरा बाँकी रह्यो । बेलायतमा आवासीय सुविधा लिएकाहरूमध्ये ६६ वर्ष पुगेकालाई बेलायतमा रहँदा समान पेन्सनको सट्टा निवृत्त सहायता कोष (पेन्सन क्रेडिट) दिएर रनभुल्लमा पारियो । अरूको पनि पेन्सन भने नेपालमा जति थियो, त्यति नै रह्यो ।

बीजीडब्लुएसले युरोपियन मानव अधिकार अदालतमा मुद्दा लगायो । सन् २०१३ मा केही संस्था मिलेर बेलायती प्रधानमन्त्रीको निवास अगाडि रिले र आमरण अनशन भयो । बेलायत सरकारले ज्याकी डोयल प्राइसको नेतृत्वमा सर्वदलीय गोर्खा छानबिन समिति (एपीपीजी) गठन गरी मुद्दा सम्बोधन गर्ने भनेपछि अनशन स्थगन भयो । आमरण अनशनलाई सबै गोर्खा संस्थाले समर्थन गरेका थिए । एपीपीजीको रिपोर्ट र सदनको बहसबाट पेन्सन लगायतका मूल मागमा खासै उपलब्धि भएन । सन् २०१६ मा युरोपिएन अदालतले बेलायत सरकारले गरेको विभेद जायज छ भनेर गरेको हास्यास्पद फैसलापछि गोर्खाहरू सशक्त आन्दोलन अघि बढाउन जुर्मुराउन थाले । त्यसपछि बेलायत र नेपालले कूटनीतिक वार्ताबाट गोर्खाको मागलाई टुङ्गो लगाउने एक स्तरको मनस्थिति बनाएको देखिन्छ । दोस्रो चोटी अनशन बस्ने कार्यक्रमलाई नेपाल दूतावास लन्डनको विशेष पहलमा रोकियो । त्यसपछि नेपाल दूतावास, बेलायती रक्षा मन्त्रालय र गोर्खाहरूको बीचमा कुरा गर्ने वातावरणको सिर्जना भयो । त्यसपछि ३६ वटा माग राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुवेदीको रोहबरमा २९ मार्च २०१७ का दिन गोर्खाहरूले बेलायत सरकारलाई बुझाए ।

मागहरूमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गर्न २९ मार्च २०१७ मा नेपाल सरकार, बेलायत सरकार र गोर्खाहरूको प्रतिनिधिसाथै गोर्खा पेन्सन विज्ञसहितको प्राविधिक टोली गठन भयो । टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन २२ मार्च २०१८ को दिन बेलायत सरकार र नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । त्यस प्रतिवेदनमा समान पेन्सन, क्षतिपूर्ति र अध्यागमन मागहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । समान पेन्सन नपाएका भूतपूर्व गोर्खाको संख्या १५ हजार ९ सय ५० र विधवाको संख्या लगभग ६ हजार छ । सिफारिस अनुसार समान पेन्सन दिइए गोर्खाहरूका लगभग धेरै माग पूरा हुनेछन् । उनीहरूले दर्जा र नोकरी अवधि अनुसारको समान पेन्सन पाउनेछन् । पण्डितहरूले पनि लेप्टेन दर्जाको पेन्सन पाउनेछन् । त्यस्तै गोर्खाहरूले स्टेटस, लिबरल, अपाङ्गता (डिसेबिलिटी), प्रिजभ्ड पेन्सन आदि पाउनेछन् । साथै सन् १९९७ अघिको भेदभावपूर्ण नीति पनि खारेज हुनेछ । सबै पेन्सन नेपाल, बेलायत या संसारको जुनै भागमा रहेर पनि लिन मिल्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा समान पेन्सनले क्षतिपूर्तिका लागि लड्न ढोका पनि खोलिदिनेछ ।

गोर्खाहरूलाई अन्याय भए पनि क्षतिपूर्ति तिर्दा ठूलो धनराशि चाहिने भएकाले बेलायतले तिर्न सक्दैन भनेर न्यायमूर्ति सुलिभानले २००३ मा उच्च अदालतको फैसलामा लेखेका छन् । यद्यपि यो गोर्खाको टाउको दुखाइको विषय होइन । बेलायतले जसरी भए पनि क्षतिपूर्ति भर्नैपर्छ, चाहे त्यो हाल भन्दै गरेको ‘गुडविल’ पेमेन्ट होस् या ‘कम्पन्सेसन’को रूपमा । बेलायत र नेपालले जतिसक्दो छिटो वार्ताको टेबलमा बसेर उपयुक्त निकासको खोजी गर्नुपर्छ । छिटो गर्नुपर्ने मुख्य कारण के छ भने भेदभावमा परेका ७० प्रतिशत गोर्खा ६७–७८ वर्षको हाराहारीमा छन् । ११५ जना भूतपूर्व गोर्खाले ४ वर्षभन्दा कम नोकरी भएका कारण बेलायती आवासीय भिसा पाउन बाँकी रहेकामा अहिले पाउने आशा पलाएको छ । वयस्क छोराछोरीका सन्दर्भमा वार्ताबाट निकास निकाल्नुपर्छ ।

सारांशमा भन्ने हो भने गोर्खाहरूलाई बेलायतको आवासीय भिसा दिएपछि बेलायत सरकारले आफ्नो नीतिको बचाउमा प्रयोग गर्दैआएको उचित पेन्सन भन्ने तर्कको औचित्य सकिएको छ । अब एकै मिसनमा लडेका समान दर्जाका सिपाहीलाई भेदभाव गर्नु भनेको प्रजातन्त्रको जननी बेलायतको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा संकट आउनु हो । आशा छ, वार्ताबाट यो सङ्कट टर्नेछ, गोर्खाहरूले समान अधिकारका लागि फेरि लड्नुपर्ने छैन ।
डा. लक्सम्बा सीएनएस युके र डा. अधिकारी अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसन्धाता हुन् ।