बागमती प्रदेश सरकारले साना तथा निर्वाहमुखी किसानलाई ६ प्रतिशतसम्मको ब्याज अनुदान दिने गरी आगामी वर्षको बजेटमा १५ करोड विनियोजन गरेको छ।
What you should know
हेटौंडा — बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत साना तथा निर्वाहमुखी किसानलाई व्यावसायिकतातर्फ आकर्षित गर्न ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि सारेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पहिलो चरणमा १० लाख रुपैयाँसम्म कृषि कर्जा लिएका किसानलाई बैंकमार्फत ६ प्रतिशतसम्मको ब्याज प्रदेश सरकारले नै व्यहोर्ने गरी कुल १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
यो कार्यक्रम अन्तर्गत साना किसान र पशुपालक दुवैलाई समेट्ने गरी कृषितर्फ ७ करोड र पशुपालन क्षेत्रतर्फ ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसले साना लगानीका किसानलाई राहत पुग्ने र उनीहरूमा थप उत्साह पैदा गर्ने सरकारले अपेक्षा छ ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडको आयोजनामा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा आयोजित प्रदेश स्तरीय सरोकारवालासँगको समन्वयात्मक बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलले ब्याज अनुदान कार्यक्रमले निर्वाहमूखि अवस्थामा रहेका ग्रामीण किसानलाई व्यावसायिक कृषितर्फ रूपान्तरण हुन ठूलो उत्प्रेरणा मिल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
कृषि क्षेत्रमा हाल देखिएका विविध समस्या समाधानका लागि सबै क्षेत्रबाट एकीकृत प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशका सबै जिल्लामा कृषि तथा पशुपन्छी कार्यालय स्थापना गरिने र साना कार्यक्षेत्र भएका जिल्लामा भने दुवै कार्यालयलाई एउटै स्वरुपमा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए ।
सरकारले उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई पनि निरन्तरता दिएको स्पष्ट पार्दै उनले दूधको तुलनामा अन्य कृषि वस्तुको वास्तविक उत्पादन मापन गर्ने निश्चित मापदण्ड तय गर्न प्राविधिक जटिलता भए पनि किसानको क्षमता अभिवृद्धिमा प्रदेश सरकार निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाए ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव सुधीर श्रेष्ठले मन्त्रालयको समग्र वार्षिक बजेटको आकार गत वर्षहरुको तुलनामा केही घटे पनि दुग्ध क्षेत्रको संवेदनशीलता र यसको आर्थिक महत्वलाई आत्मसात गर्दै उल्लेखनीय बजेट विनियोजन भएको बताए ।
दुग्ध सहकारी क्षेत्रका अगुवा तथा विभिन्न सरोकारवालाको उपस्थिति रहेको उक्त समन्वयात्मक बैठकमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको साझेदारीमा सञ्चालित ‘मिल्की वे’ कार्यक्रमको प्राविधिक पक्ष, प्रदेशमा दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, गुणस्तर र खपतको वर्तमान अवस्थाबारे छलफल भएको थियो । बैठकले बागमती प्रदेशभित्र दुग्ध उत्पादन र यसको आन्तरिक खपतको प्रचुर सम्भावना रहेको औंल्याउदै यस क्षेत्रको गुणात्मक विकासका लागि प्रदेशस्तरमा बहुसरोकारवाला मञ्चको गठन समेत गरेको छ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार, ग्रामीण गरिबी न्यूनीकरण र किसानको सामाजिक(आर्थिक रूपान्तरणमा दुग्ध क्षेत्रले निर्णायक योगदान दिन सक्ने निष्कर्ष निकाल्दै सहभागीहरुले ‘मिल्क वे’ जस्ता किसान केन्द्रित कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार र सहकारी संस्थाहरूबीच बलियो सहकार्य र सरकारी सहजीकरण आवश्यक रहेको कुरा व्यक्त गरेका थिए ।
