हेटौँडा — बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत बजेट ‘प्रदेशका कोही जनता खान नपाएर भोकै रहन नपरोस्, शिक्षा नपाएर अन्धकारमा रहन नपरोस् र दुःखी हुन नपरोस्’ मा केन्द्रित रहेको दाबी गरेका छन् । 

उनले बजेटमा सहकारीबट सञ्चालित दुग्ध चिस्यान केन्द्र तथा शीतभण्डार गृहमा खपत हुने विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत अनुदान रकम उपलब्ध गराउने बताए । यसैगरी चेपाङ समुदायको आर्थिक जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि ‘चेपाङ, चिउरी र चमेरो’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको छ । बजेटले बागमती प्रदेश मुख्य प्रवेशद्धारमा स्मार्ट चेकपोष्ट राख्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

अपराधजन्य घटनाहरूलाई न्युनिकरण गर्नका लागि सार्वजनिक स्थलहरूमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरी ‘डिजिटल क्राईम ट्रयाकिङ सिस्टम’को व्यवस्था आवश्यक वजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री तामाङले वताए । व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न क्षेत्रमा कर तथा शुल्क छुटको व्यवस्था गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले दर्ता भएर पनि नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म, प्राइभेट साझेदारी तथा व्यवसायलाई विशेष सहुलियत दिएको छ । यस्ता व्यवसायले ०८३ पुस मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्मको नवीकरण शुल्क बुझाएर नवीकरण गरेमा अघिल्ला वर्षमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ ।

बजेटले बागमती प्रदेशमा दर्ता भएका २० वर्ष वा सोभन्दा पुराना सार्वजनिक भाडाका सवारी साधनधनीले ०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी रहेको सवारी कर र नवीकरण दस्तुर बुझाए सवारी पत्रु गरी दर्ता खारेज गराएमा जरिवाना रकम शतप्रतिशत मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ । 

सरकारले सडक सुरक्षामा सुधार ल्याउने र अत्यधिक पुराना सवारीलाई चरणबद्ध रुपमा विस्थापन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था ल्याएको जनाएको छ । यसैगरी लामो समयदेखि नवीकरण नगरेका यातायात प्रशिक्षण केन्द्र कारखाना, वर्कसप तथा रिकन्डिसन हाउसले पनि पछिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर बुझाएमा अघिल्लो अवधिको नवीकरण दस्तुर तथा जरिवाना पूर्ण रूपमा छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कृषि र उत्पादन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न जग्गा खरिदमा लाग्ने रजिस्ट्रेशन शुल्कमा छुटलाई निरन्तरता दिएको छ । जलविद्युत्, चिया, कफी, कपास, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपन्छीपालन, डेरी, अलैँची, जडीबुटी तथा फलफूल उद्योगका नाममा खरिद गरिने जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट कायम गरिएको छ ।

सामूहिक खेतीमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले उद्योग दर्ता गरी जग्गाको चक्लाबन्दी गरेर खेती गर्न चाहने समूहलाई पनि रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । त्यसैगरी स्वदेशी लगानीका उत्पादनमूलक तथा सूचना प्रविधि उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि खरिद गरिने जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरेको छ । सुर्ती, गुट्खा, पानपराग र मदिराजन्य उद्योग भने यो सुविधाबाट बाहिर राखिएका छन् । ३०० भन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग स्थापना वा विस्तारका लागि खरिद गरिने जग्गामा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुटलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

अपांगता भएका, दलित, पिछडिएका, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिको नाममा घरजग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । गाउँपालिकाभित्रको जग्गा महिलाको नाममा रजिस्ट्रेसन गर्दा लाग्ने शुल्कमा ३५ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था पनि यथावत् राखिएको छ । त्यसैगरी हिमाली जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रमा हुने घरजग्गा रजिस्ट्रेशनमा ५० प्रतिशत शुल्क छुटको व्यवस्था कायम गरिएको छ । 

यसैगरी जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष तथा मधेश आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गरेका सहिद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आश्रित परिवारलाई घरजग्गा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने सबै प्रकारका शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइने भएको छ । त्यसैगरी भूमिहीन, मुक्त कमैया तथा मुक्त हलिया परिवारले सहुलियत ऋण वा अनुदानमार्फत खरिद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क, सेवा शुल्क तथा रोक्का दस्तुर पूर्ण रूपमा मिनाहा हुने व्यवस्था निरन्तर रहनेछ ।