स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका नाममा पुनः बजेट वितरण नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यक्रम सञ्चालनअघि विस्तृत छानबिन, पारदर्शी प्रक्रिया र स्थानीय सरकारको अनिवार्य संलग्नता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् ।
What you should know
सिन्धुपाल्चोक — मेलम्ची खानेपानी विकास समितिअन्तर्गत सञ्चालन हुने सामाजिक उत्थान कार्यक्रममा व्यापक अनियमितता र अपारदर्शिताको आरोप लागेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिले कार्यक्रमको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेका छन् ।
हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले यसअघि अनियमितताकै कारण कार्यक्रम रोकिएको स्मरण गराउँदै करिब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको भनिए पनि त्यसको स्पष्ट विवरण सार्वजनिक नभएको आरोप लगाए । ‘यत्रो रकम खर्च भएको भनिन्छ, तर कहाँ कति काम भयो भन्ने पारदर्शी जानकारी छैन । त्यसैले कार्यक्रम स्थानीय तहलाई दिन माग गरेका छौं, तर सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सामाजिक उत्थान कार्यक्रमका नाममा पुनः बजेट वितरण नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यक्रम सञ्चालनअघि विस्तृत छानबिन, पारदर्शी प्रक्रिया र स्थानीय सरकारको अनिवार्य संलग्नता सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । महिना दिनअघि मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु गाउँपालिका, पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका र मण्डनदेउपुर नगरपालिकाले संयुक्त रूपमा बैठक गरी सोही मागसहितको निर्णय सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले बताए । ‘सामाजिक उत्थान कार्यक्रमले अहिलेसम्म सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर हिसाबकिताब सार्वजनिक गरेको छैन । ठूलो रकम खर्च देखिँदा पनि पारदर्शिता छैन, जसले आयोजना र समितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ,’ उनले भने ।
जनप्रतिनिधिहरूका अनुसार सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको आर्थिक कारोबारमा विकास समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण रहँदै आएको छ । खर्चका लागि प्रयोग हुने बैंक चेकसमेत समितिबाटै तयार हुने व्यवस्था रहेकाले अनियमितताको सम्भावना बढेको उनीहरूको आरोप छ । सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको कार्यावधि समाप्त भइसके पनि सम्बन्धित पदाधिकारी सवारी साधन प्रयोग र आर्थिक गतिविधिमा संलग्न रहँदै आएको भन्दै स्थानीय असन्तुष्ट छन् ।
‘सामाजिक उत्थान कार्यक्रम केही व्यक्तिको सेवासुविधा लिने माध्यमजस्तो बनेको छ,’ मेलम्ची नगरपालिकाका स्थानीय सुविन श्रेष्ठले भने । पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका अध्यक्ष टासी लामा ह्योल्मोले महिनादिनअघि सामाजिक उत्थान कार्यक्रमको अधिकार र कार्यक्रम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै निर्णय पठाएको बताए ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै योजना निर्माण, कार्यान्वयन र अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको भए पनि कार्यक्रम गैर–सरकारी संस्थामार्फत सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै जनप्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले यस्तो अभ्यास संघीयताको मर्मविपरीत भएको तर्क गरेका छन् । यस विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा लिखित ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाइएको छ ।
यता, मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक बालमुकुन्द श्रेष्ठले मंगलबारै आˆनो पदबाट राजीनामा दिएको पुष्टि गर्दै यस विषयमा पहिलेदेखि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘मैले राजीनामा दिएको छु, नयाँ प्रमुख तोकिएको छैन । यस विषयमा पहिलेबाटै कुरा उठिरहेको थियो,’ उनले भने ।
