जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा सोमबार भएको सरोकारवाला बीचको छलफलमा आउँदो असारमा बक्याैता रकमको ६५ प्रतिशत र बाँकी असोजभित्र भुक्तानी सक्ने सहमति भएको हो ।
What you should know
हेटौंडा — जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघबीच आगामी असोजभित्र किसानलाई दुधको बक्याैता भुक्तानी सक्ने सहमति भएको छ ।
जिल्ला प्रशासनमा सोमबार भएको सरोकारवाला बीचको छलफलमा आउँदो असारमा बक्याैता रकमको ६५ प्रतिशत र बाँकी असोजभित्र भुक्तानी सक्ने सहमति भएको हो ।
दुग्ध उत्पादक किसानको भुक्तानी रोकेका मकवानपुरका ११ डेरी उद्योगीसहित किसानका प्रतिनिधि राखेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सोमबार छलफल गराएको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारी, सुरक्षा निकायका प्रमुख, जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष हरि कँडेल, जिल्ला सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटा, डेरी उद्योगका सञ्चालक एवम् व्यवस्थापकसँग छलफल गरिएको हो । छलफलमा प्रजिअ अधिकारीले उद्योगले किसानलाई रकम भुक्तानी दिन नसक्नुको कारणबारे जानकारी लिएका थिए ।
मकवानपुरमा संचालित ११ वटा डेरी उद्योगबाट किसानले २०७८ देखि १४ करोड ३५ लाख ६३ हजार भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यसअघि जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले पनि किसानको भुक्तानी रोक्ने डेरी उद्योगसँग छलफल गरेको थियो । उद्योगीहरुले बक्यौता रकमको ६५ प्रतिशत असारसम्म र आउँदो असोजसम्म पूर्णरुपमा भुक्तानी सक्ने प्रतिबद्धता गरेको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।
यो सहमति पालना नभए जिल्ला प्रशासनबाट कारबाही गरिने प्रजिअ अधिकारीले चेतावनी दिएका थिए । उद्योगीहरुले बटर, चिजलगायतका दुग्धजन्य पदार्थ लामो समयसम्म स्टकमै रहेको र बजारीकरणमा देखिएको समस्याका कारण भुक्तानीमा कठिनाई भएको गुनासो गरेका थिए ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका–९ मा रहेको शुभ डेरीले सबैभन्दा धेरै ६ करोड ७० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ । गायत्री डेरीले ४ करोड ४९ लाख, भुटनदेवी डेरी फार्मले २२ लाख ३३ हजार, अनुश्री सप्लायर्सले १९ लाख ७५ हजार, कविता डेरीले १२ लाख ४२ हजार, पवित्र मिल्कले ४ करोड ६ लाख, स्यार्से कालिका डेरीले १ करोड ६ लाख, पिज्जा कटरले ७ लाख २३ हजार, नारायणी मिल्कले १० लाख ३२ हजार, एसके डेरीले २५ लाख २८ हजार र कल्पवृक्ष डेरीले ६५ लाख ५७ हजार भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
जिल्ला उत्पादक सहकारी संघसँग मकवानपुरमा ११ हजार किसान आवद्ध छन् । ४२ वटा डेरी उद्योगसँग जिल्ला संघले कारोबार गर्दै आएको छ । किसानले लामो समयदेखि उधारोमा बिक्री गरेको दुधको मूल्य नपाएको गुनासो गरेपछि जिल्ला प्रशासनले सर्वपक्षीय छलफल राखेको हो ।
