भूमि संरक्षणमा जोड दिँदै धुलिखेलमा अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सुरू

तालिममा भारतबाट प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी ४–४ जना, अस्ट्रेलियाबाट प्रशिक्षक एकजना, म्यानमारबाट प्रशिक्षार्थी एकजना तथा बाँकी नेपालबाट विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू प्रशिक्षा र प्रशिक्षार्थीका रूपमा तालिममा सहभागी छन् ।

वैशाख ८, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

International training begins in Dhulikhel with emphasis on land conservation

काठमाडौँ — प्राकृतिक प्रकोपबाट भूमिमा हुने क्षति न्यूनीकरण, रोकथाम तथा क्षतिको सर्वेक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तालिम मंगलबारदेखि काभ्रेको धुलिखेलमा सुरू भएको छ ।

नेपाल, भारत, अस्ट्रेलिया र म्यानमारका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित भूमि संरक्षण तथा प्रकोपपछि भूमिमा हुने क्षतिको सर्वेक्षण तथा क्षति न्यूनीकरणसम्बन्धी ‘समर स्कुल अन क्लाइमेट रेस्पोन्सिभ ल्यान्ड गभर्नेन्स’ तालिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र धुलिखेलमा सुरू भएको हो ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक एवं सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार तालिममा १० जना विदेशी र १३ जना नेपाली छन् । प्रक्षिक/प्रशिक्षार्थी गरी तालिममा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, नापी, मालपोत र भूमि आयोग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, दिगो सहरी विकास तथा मानव बसोबासका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग ‘यूएन ह्याबिटाट’, अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ मेलबर्नलगायतबाट सहभागी रहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक जोशीले सबैले भूमिमा अधिकार र स्वामित्व तथा भूउपयोगको कुरा गर्ने तर वातावरणले भूमिमा पार्न असरका विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा बर्सेनि अकल्पनीय क्षतिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ ।

नेपालमात्र नभएर विदेशबाट पनि यसको महत्त्व बुझेर प्रशिक्षक/प्रशिक्षार्थीहरू आएका र यो तहको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तालिम केन्द्रले पहिलो पटक आयोजना गरेको जोशीको भनाइ छ । तालिममा भारतबाट प्रशिक्षक र प्रशिक्षार्थी ४–४ जना, अस्ट्रेलियाबाट प्रशिक्षक एकजना, म्यानमारबाट प्रशिक्षार्थी एकजना तथा बाँकी नेपालबाट विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू प्रशिक्षा र प्रशिक्षार्थीका रूपमा तालिममा सहभागी छन् ।

सिन्धुपाल्चोकको जुरे र मेलम्ची तथा काभ्रेको रोशी बाढी, काठमाडौंमै गत वर्ष नख्खु खोलामा आएको बाढी, २०६५ मा कोशी बाढीजस्ता ठूला प्राकृतिक प्रकोप र यसबाट भूमिमा पुगेको क्षति तथा त्यसले दीर्घकालीन रूपमा पारेका असरलाई ध्यानमा राखेर गहन छलफल नै हुन नसकेको उनको भनाइ छ । 

कान्तिपुर

Link copied successfully