बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन यही वन हुँदै लैजाँदा धेरै रुख काट्नु परेको र संवेदनशील वन फोहर फाल्ने ठाउँ बनेको सरोकारवालाको जिकिर ।
What you should know
चितवन — बरण्डाभार वनले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई चुरे र महाभारतसँग जोड्छ । चितवन निकुञ्ज भारत बिहार राज्यको वाल्मीकि टाइगर रिजर्वसँग पनि जोडिएको छ । त्यसैले बरण्डाभार जंगलले अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षित क्षेत्रलाई पनि नेपालको महाभारत क्षेत्र र भारतको संरक्षित क्षेत्रलाई पनि जोड्ने काम गरेको संरक्षणकर्मीको मत छ । सरकारले यसलाई संरक्षित वन बनाएको छ ।
२०६८ साल फागुन १५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर सरकारले बरण्डाभारलाई संरक्षित वन घोषणा गरेको थियो । बिहीबार सम्पन्न बरण्डाभार वन संरक्षण क्षेत्र परिषद्को मूल परिषद्को बैठकमा वनका समस्या र सम्भावनाका बारेमा चर्चा भयो । भरतपुरको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत (डीएफओ) विष्णुप्रसाद आचार्यले यो जंगल चितवनका लागि फोक्सोजस्तै भएको बताए ।
‘यो वनले जिल्लाको पूर्वी र पश्चिम भेगलाई विभाजन गरेको छ । ठिक जुन ठाउँमा मान्छेको फोक्सो हुन्छ, जिल्लाको त्यस्तै त्यस्तै भेगमा यो वन छ । यसले यहाँको वातावरण जोगाएको छ । हावा शुद्ध पारेको छ,’ डीएफओ आचार्यले भने । तर यस्तो वन पनि थुप्रै खाले समस्यामा परेको उनले बताए । अतिक्रमणले क्षत विक्षत पार्न थालेको, गिद्दले जसरी धेरैथरीले लुछ्ने गरेको उनले सुनाए ।
बिजुलीको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन यही वन हुँदै लैजाँदा धेरै रुख काट्नु परेको र संवेदनशील वन फोहर फाल्ने ठाउँ बनेको उनले बताए । शक्तिखोरमा १२ सय हेक्टर वन फाँडेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने योजनाको उनले विरोध गरे । ‘यो बाघ, गैंडाको बासस्थल हो । जनावरले चितवनलाई चिनाएको छ । जनावर हेर्न देश विदेशबाट मान्छे आउँछन् । यस्तो ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र किन राख्ने ?’ उनले भने ।
उनले बरण्डाभारमा पर्यटकका लागि जीप सफारी, इभिनिङ (साँझपख) सफारी, जंगल वाक (पथ प्रदर्शकको साथमा जनावर हेर्न जंगल डुल्ने) जस्ता गतिविधि गर्न सकिने बताए । बरण्डाभारभित्र हाल ३४ वटा सानाठूला ताल तलैया छन् । यो संख्या ५० पुर्याउन सकिने उनले बताए । खगेरी र थान खोलाको पानी ल्याएर पर्यटकीय गतिविधि र जंगली जनावरका लागि प्रयोग गर्न उनले सुझाव दिए ।
‘यो वनलाई टिकौलीमा पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडकले रामनगर र भतेरीमा चिरेको छ । अनि भित्र थप तीन ठाउँबाट ग्रामीण सडक गएका छन् । यस्ता सडक कुनै कालोपत्र भएका छन्, कुनै कालोपत्र हुने चरणमा छन्,’ डीएफओ आचार्यले भने । उनले सडक थोरैभन्दा थोरै ठाउँमा बने जनावरको निर्वाध ओहरदोहरलाई मद्दत पुग्ने बताए ।
परिषदका अध्यक्ष दीपक थापा मगरले डढेलो, खुला चरिचरन, वन पैदावारको चोरी निकासी, व्यक्ति र संस्थाले गर्ने अतिक्रमणजस्ता समस्या रहेको बताए । परिषदका प्रथम उपाध्यक्ष केशव थापाले १० हजार ३ सय २ हेक्टरमा फैलिएको बरण्डाभार जंगलको सरकारले ६ हजार ९ सय २२ हेक्टर र समुदायले ३ हजार २ सय ५१ हेक्टर वन व्यवस्थापन गरेको बताए । पाँचवटा धार्मिक र ३६ कवुलियती वन पनि छन् ।
वनको चार प्रतिशत घाँसे मैदान छ । बरण्डाभार वनको १४ किलोमिटर लम्बाइ र पाँच किलोमिटर चौडाइको छ । भरतपुर महानगर, रत्ननगर र कालिका नगरपालिका तथा इच्छाकामना गाउँपालिकाले छोएको बरण्डाभार जंगलमा करिब २० हजार घरधुरीमा बस्ने ८० हजार जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित रहेको प्रथम उपाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए ।
सौराहका पर्यटन व्यवसायी तथा संरक्षणकर्मी वासु ढुंगानाले सफारी हुने ठाउँमा इभिनिङमा पनि सफारी हुने गरेको तर नेपालमा अहिलेसम्म यसो नगरेको हुँदा बरण्डाभारले यसबाट लाभ लिन सक्ने बताए । संरक्षणलाई पर्यटनसँग जोड्दा स्थानीय लाभान्वित हुने र यसले संरक्षणलाई नै टेवा दिने उनले बताए ।
कालिका नगरपालिकाका प्रमुख विनोद रेग्मीले फोहर व्यवस्थापनको विषयले स्थानीय निकायलाई धेरै नै पोल्ने गरेको हुँदा यसका लागि सबै मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । भरतपुर महानगरपालिकाको वातावरण शाखाका प्रमुख विराट घिमिरेले जटिल बन्दै गएको फोहर व्यवस्थापनलाई थप समस्याग्रस्त हुन नदिन महानगरले दीर्घकालीन योजना बनाएको जानकारी दिए ।
निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्रभन्दा बाहिर, जैविक विविधताले धनी, ताल तलैयाहरू भएको, वन्यजन्तु बस्ने र ओहरदोहर गर्ने जैविक मार्गलाई वन संरक्षित क्षेत्र बनाउन सकिने प्रावधान वन ऐनमा रहेको डिभिजनल वन अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्यले बताए । तालतलैया, घाँसै मैदान व्यवस्थापन गर्दै वन्यजन्तुको संरक्षणमा ध्यान दिने तर वन पैदावार उपभोगमा पनि निषेध नगर्ने नीति रहेको उनले बताए ।
‘वन्यजन्तुलाई फोकस त गर्दछौं तर जनताको बेसिक आधार पनि नघटोस् र वन्यजन्तु व्यवस्थापन, तालतलैया र घाँसेमैदान व्यवस्थापनको काम पनि कम नहोस् भन्ने हो । मिक्स एरिया हो यो,’ आचार्यले भने । यस्ता वन देशभर ११ वटा रहेको उनले जानकारी दिए । सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरेर परिषद् गठन भएको छ ।
