बचतकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै मुद्दाको छिटो फैसला गर्न दबाब दिन उनीहरुको माग छ ।
What you should know
चितवन — सहकारीमा जम्मा गरेको रकम फिर्ता नपाएका चितवनका बचतकर्ताहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका उम्मेदवारहरुसँग आफ्नो रकम फिर्ता गराउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता माग गरेका छन् ।
शुक्रबार साँझ उनीहरुले चितवन–२ मा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार मीना खरेलसँग १३ बुँदा धारणा राख्दै यसबारेमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न अपिल गरे ।
चितवनमा साहारा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, सनराइज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका बचतकर्ताले यस्तो अभियान चलाएका हुन् । यी तीन सहकारीको मात्रै तीन अर्ब रुपैयाँ बचत अपचलन भएको र ३० हजारभन्दा बढी बचतकर्ताहरु मर्कामा परेको संघर्ष समितिका रहेका शालिकराम दुवाडीले बताए ।
‘के सहकारी ठगहरु जतिसुकै ठूलो शक्तिशाली व्यक्ति वा आफ्नै पार्टीको भए पनि कानुनअनुसार उनीहरुलाई कारबाही गराउन र ठगिएको रकम फिर्ता दिलाउन तपाईंले संसदमा जोडदार आवाज उठाउनुहुनेछ ?’ सहकारीपीडितहरुले बुझाएको प्रतिबद्धता मागपत्रको दुई नम्बर बुँदामा उल्लेख छ । सहकारी ठगको सम्पत्ति जफत गर्ने कडा कानुन बनाउन प्रतिबद्ध हुन पनि उनीहरुले माग गरेका छन् ।
सहकारी ठगको आरोप लागेका धेरै व्यक्तिहरु फरार रहेको हुँदा त्यस्तालाई समाउन संसदमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउन उनीहरुले उम्मेदवारसँग अपिल गरे । रोक्का भएको पासपोर्ट (राहदानी) फुकुवा गरेर साहारा चितवनका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईलाई विदेश भगाउने काम भएको बताउँदै सहकारीपीडितहरुले यसो गर्नेहरुमाथि छानबिन गर्न र जीबी राईलाई पक्राउ गर्न माग गरेका छन् ।
अदालतमा दायर भएको मुद्दा बचतकर्ताको हितलाई ध्यानमा राख्दै छिटो फैसला गर्न दबाब दिन उनीहरुको माग छ । त्यसैगरी अपचलन गरेको ऋण तिर्न राजी भएका आरोपितहरुले रकम कहाँ र कसरी तिर्ने हो भन्ने गाँठो पनि फुकाउन उनीहरुको आग्रह छ । स्थानीय बजारमा छरिएर रहेको ऋण असुल गर्न अब बन्ने सरकारले छिटोभन्दा छिटो पहल लिनुपर्ने र त्यसमा सांसद भएर जानेले सघाउनुपर्ने माग छ ।
‘चितवनका हरेक दलका हरेक उम्मेदवारलाई यस्तो प्रतिबद्धतापत्र बुझाउने दुवाडीले बताए । ‘हामी निकै पीडित छौं । तीनचार वर्षयता रकम फिर्ताको अभियानमा छौं । यो विषय राष्ट्रिय मुद्दा बन्यो तर रकम फिर्ता भएन, न सहकारी ठग्नेहरु कारबाहीमा परे,' उनले भने, 'दु:खजिलो गरेर सय पाँच सय रुपैयाँ सहकारीमा राख्ने सामान्य नागरिक ठूलो पीडामा छन् ।’
