गत साउनदेखि पुससम्म अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन आएका १ हजार ६ सय ५६ जनामध्ये १ सय १२ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन्।
What you should know
हेटौंडा — चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा हेटौंडा अस्पतालमा १ सय १२ जना २० वर्षमूनिका किशोरी सुत्केरी हुन आएका छन् ।
गत साउनदेखि पुससम्म अस्पतालमा प्रसूति सेवा लिन आएका १ हजार ६ सय ५६ जनामध्ये १ सय १२ जना २० वर्षभन्दा कम उमेरका रहेका छन्।
मकवानपुरको मनहरी, भीमफेदी, बागमती, बकैया गाउँपलिकालगायत हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका केही वडाबाट समेत किशोरी आमा प्रसूति सेवा लिन आएको हेटौंडा अस्पताल मातृशिशु शाखाकी नर्सिङ संयोजक देवकी खतिवडाले बताइन्। कतिपय १६/१७ वर्षका किशोरी नै दोस्रो सन्तान जन्माउनसमेत आइपुग्ने गरेको उनले जानकारी दिइन्।
अस्पतालमा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा सन्तान जन्माउने सबैभन्दा बढी हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका ५५ जना किशोरी रहेका छन्। तीमध्ये ५ जनाले दोस्रो सन्तान जन्माएका हुन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिकापछि मकवानपुरको मकवानपुरगढी, बकैया, मनहरी र भीमफेदी गाउँपालिकाका महिलाले २० वर्षभन्दा कम उमेरमै सन्तान जन्माएका छन्।
जिल्ला अस्पतालको रुपमा सञ्चालित हेटौंडा अस्पतालबाहेक जिल्लाका अन्य ९ वटै पालिकामा प्रसूति सेवा उपलब्ध भएकोले त्यस क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा पनि २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा सुत्केरी हुनेको संख्या उल्लेख्य देखिने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ।
उमेर नपुग्दै सुत्केरी हुन अस्पताल आउने किशोरीको सन्तान प्राप्त गर्ने, स्याहार गर्ने, अभिभावकत्व निर्वाह गर्ने कुनै योजना नै नहुने देखिएको हेटौंडा अस्पतालका महिला तथा प्रसूति स्वास्थ्य विशेषज्ञ डा. रामकाजी महर्जन बताए। ‘हेटौंडा अस्पतालमा सुत्केरी हुन आउने किशोरीहरुको संख्या यति छ भने राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाको बर्थिङ सेन्टरमा कति होलान् ?’ उनले भने । मकवानपुरमा सबैभन्दा बढी बालविवाह हुने राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिका हो।
सरकारले मातृशिशु मृत्युदर घटाउने उद्देश्यले २० वर्षमूनिको विवाहलाई कानुनीरुपमा बर्जित गरे पनि व्यवहारमा बालविवाह कायमै रहेको पाइन्छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७३ को उपदफा १ मा २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको उपदफा २ मा २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा हुने विवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख गरेको छ। उपदफा ३ मा २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गर्ने, गराउने व्यक्तिलाई तीन वर्ष कैद र तीस हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले सन् २०३० सम्ममा मुलुकबाट बालविवाह अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ। बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशबाट २०७८ सालसम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रम पारित गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन।
