पाटन — सरकारी कामकाजमा मातृभाषा कार्यान्वयन अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को उपत्यका प्रदेश समितिले ‘समृद्धिको आधारः पूर्ण समावेशी सञ्चार’ नाराका साथ बुधबार ‘फोनिज संवाद’ आयोजना गरेको थियो । संवादमा बागमती प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याइरहेको नेपाल भाषा र तामाङ भाषाको कार्यान्वयन, समस्या र चुनौतीका सन्दर्भमा छलफल गरिएको थियो । 

छलफलमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगरले मातृभाषा संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विनियोजित बजेट अपुग भएकाले थप व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

'नीति तथा कार्यक्रम बनाएर बजेट छुट्याइएको हुन्छ, सरोकारवालाले कुराभन्दा पनि काममा ध्यान दिनुपर्छ,' उनले भने । उनले आदिवासी जनजातिका पक्षमा आएका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाइएको जानकारी दिए ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राईले संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघीय कार्यान्वयनको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो मातृभाषाको संरक्षण र सरकारी कामकाजको उपयोगमा ल्याउने व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गरे । उनले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि राज्य र सरकार दुवैले ध्यान दिएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बागमती प्रदेशका संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव पवनकुमार पोखरेलले अस्थिर सरकार हुँदा ऐन, नियम बनाउने र बजेट तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको बताए । उनले भाषागत प्रशिक्षण, साहित्यको विकासका लागि बजेट छुट्याइएको भए पनि सरोकारवालाहरुले बजेट मागका लागि नआउँदा खर्च हुन नसकेको बताए ।

भाषा आयोगका कायममुकायम सचिव डाक्टर लोकबहादुर लोप्चनले बागमती प्रदेशले नेवारी र तामाङ भाषाका भाषा प्रशिक्षक राखेर प्रशिक्षण र अनुवादक राखेर सरकारी कामका लागि सहजीकरण गरेको जानकारी दिए ।