हेटौंडा — मकवानपुरको दुर्गम राक्सिराङ गाउँपालिकाका ६५ प्रतिशत भन्दाबढी बासिन्दा गरिबीको रेखामूनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान– ०८२’ को प्रतिवेदनमा मुलुकमा सबैभन्दा बढी गरिबी दर भएका १० स्थानीय तहमध्ये राक्सिराङ छैठौं स्थानमा परेको छ।

चेपाङ समुदायको बाहुल्यता रहेको राक्सिराङमा २०७८ को जनगणना अनुसार २५ हजार ९ सय ९६ जनसंख्या छ। त्यसमध्ये १७ हजार ६३ (६५.६४) प्रतिशत बासिन्दा गरिबीको रेखामूनि रहेको प्रतिवेदनमा छ।

संघीय र प्रदेश सरकारको पर्याप्त लगानी नहुँदा पालिका बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा परेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए। ‘राक्सिराङ विकटमात्र छैन, बहुआयामिक गरिबीको चपेटामा पनि छ । जहाँ बढी गरिबी छ, त्यहाँ सरकारको बढी लगानी हुनुपर्ने त्यस्तो छैन,’ उनले भने।

प्रतिवेदनअनुसार ७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै जाजरकोटको जुनीचाँदी गाउँपालिकामा ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत  बासिन्दा गरिबीको रेखामुनि छन् । ०७८ को जनगणनाअनुसार उक्त पालिकामा २३ हजार ७७१ मध्ये १८ हजार ५५१ जना गरिबको रेखामुनि छन् । यसैगरी मुगुकोसोरु गाउँपालिकामा ७२ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात् १० हजार ३३० जना गरिबीको रेखामूनि छन् । दुवै कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तह हुन् । 

सुदूरपश्चिमका ६ पालिका गरिब नेपाली रहेको स्थानीय तहको सूचीमा छन् । अछामको ढकारी र बैतडीको सिगास गाउँपालिका तथा अछामकै कमलबजार नगरपालिका गरिब नेपाली रहेको स्थानीय तहको सूचीमा क्रमशः तेस्रो, चौथो र पाँचौ स्थानमा छन् ।

सुदूरपश्चिमकै डोटीको शिखर नगरपालिका र बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका सातौं र आठौं स्थानमा छन् । लुम्बिनीको कपिलवस्तुस्थित कृष्णनगर नगरपालिका र सुदूरपश्चिमको बैतडीस्थित शिवनाथ गाउँपालिका नवौं र दसौं स्थानमा छन् ।

सबैभन्दा कम गरिबीको दर भएका स्थानीय तहको सूचीमा मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका पहिलो नम्बरमा छ । उक्त गाउँपालिकामा २०७८ को जनगणना अनुसार ३ हजार ७ सय १२ जनसंख्या रहेकोमा  १ दशमलव १८ प्रतिशत अर्थात् ४४ जनामात्र गरिबीको रेखामुनि छन् । 

कुल जनसंख्याको २० दशमलव २७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामूनि रहेको नेपालमा पालिका तहसम्म पुग्दा चरम असमानता देखिएको छ । स्थानीय तहमा गरिबीको दर १ दशमलव १८ देखि ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–०८२’ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेका अनुसार वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने सक्षम व्यक्ति गरिबीको रेखाभन्दा माथि हुन्छ । 

जिल्लागत रुपमा हेर्दा गरिबीको दर सबैभन्दा धेरै अछाममा ४९ दशमलव ५८ र सबैभन्दा कम कास्कीमा ५ दशमलव ६३ प्रतिशत छ । बैतडी, बाजुरा, मुगु, डोटी, कालीकोट, बर्दिया, कपिलवस्तु, बझाङ र रोल्पामा गरिबीको रेखामूनि रहेको जनसंख्या छ । ३४ जिल्लामा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसत २० दशमलव २७ प्रतिशतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ । 

०६८ मा सार्वजनिक नेपालमा गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमानमा ५८ नगरपालिकाको गरिबी अनुमान गर्दा सबैभन्दा बढी बर्दियाको गुलरियाको ४९ दशमलव ६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम पोखराको १ दशमलव  ३ प्रतिशत थियो । त्यतिखेर ७५ जिल्ला रहेकामा सबैभन्दा बढी बाजुरामा ६४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कास्कीमा चार प्रतिशत गरिबी थियो । 

नेपालमा ०३४ बाट गरिबी सर्वेक्षण थाल्दा ३६ प्रतिशत गरिबी थियो । ०४८ मा भने गरिबी ४९ प्रतिशत पुगेको थियो । ०६६/०६७ मा गरिबी २५ दशमलव २ प्रतिशत गरिबी रहेकामा ०८० मा सार्वजनिक चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणले गरिबीको रेखामूनि २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखाएको थियो । 

राष्ट्रिय योजना आयोगको १५ औं आवधिक योजनाले ०८०/८१ सम्म निरपेक्ष गरिबी १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिए पनि पूरा हुन सकेन । ०८१ पारित १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले भने निरपेक्ष गरिबी ०८५/८६ सम्ममा १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।