चितवन — असोज २३ गते दिउँसो राप्ती नगरपालिका–का ५८ वर्षीय मानबहादुर बर्तौला गैंडाको आक्रमणमा गरेर घाइते भए । भरतपुर अस्पतालमा उपचार गराई हाल घर फर्केका मानबहादुरको घाउ बिस्तारै निको हुँदै गएको छ । 

तर घाइते हुँदा भएको खर्चको भरपाई निकुञ्जबाट झट्ट हुने अवस्था छैन । मध्यवर्ती समिति गठन प्रक्रिया टुंगिएको भए उनी खर्चका लागि खासै पिरोलिनुपर्ने थिएन ।

उनी निकुञ्जको लोथर उपभोक्ता समिति अन्तर्गतका बासिन्दा हुन् । जहाँ नयाँ समिति बनेको छैन । लोथरले २० लाख रुपैयाँ बराबारको राहत कोष बनाएको थियो । ‘यो कोषबाट हामी उपचार गराइरहेका घाइतेलाई तत्काल २० देखि २५ हजार रुपैयाँ समितिले नै दिन्थ्यो । पछि निकुञ्जबाट उपचार खर्च पाएपछि त्यसको सोधभर्ना हुन्थ्यो,’ लोथर समितिका निवर्तमान अध्यक्ष मानबहादुर स्याङ्बोले भने । 

साउन १४ मा समितिको समय सकिएपछि मध्यवर्तीको कुनै पनि आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता समितिका कार्यालय सचिवले मानव मृत्यु, घाइते तथा खेती र पशु चौपाया नोक्सानीको मुचुल्का गर्ने, विवरण तयार गर्ने र वडाध्यक्ष तथा पालिकाको कृषि या पशु शाखाको प्रतिनिधिको सिफारिस निकुञ्ज मुख्यालयमा पठाउने काम मात्रै गरेका छन् । नवलपरासीतिर त यो काम पनि भएको छैन । 

यस्ता सिफारिस हाल अभिलेखमा मात्रै राख्ने र समिति बनेपछि भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरेर काम भइरहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको प्रमुख रहेका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत गणेश पन्तले बताए । ‘समिति नयाँ बनेकामा बाहेक अन्यत्र अहिले यही भइरहेको छ,’ पन्तले भने । 

२१ वटा समिति र एक उपसमिति रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सबै मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति साउन १४ भित्रै नयाँ रुपमा गठन हुनु पर्ने थियो । तर हालसम्म जम्मा एक तिहाइ अर्थात् सातवटा उपभोक्ता समिति मात्रै गठन भएका छन् । उपभोक्ता समिति गठन अपुरो हुँदा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रिया नै सुरु हुन सकेको छैन । 

निकुञ्जसँग जोडिएको मानव बस्तीमा संरक्षण, राहत र विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न बजेट पनि उपलब्ध गराउने गरेर मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिहरु गठन भएका हुन्छन् । जंगली जनावरबाट मान्छे, बाली, पशु चौपाया जोगाउने, क्षति भएमा राहत दिने, घाइते भएमा सीमित उपचार खर्च पनि बेहोर्ने जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिहरुको हुन्छ । तर समिति गठन नहुँदा यी कामहरु ठप्प छन् ।

माडीको रेवा मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका कार्यालय सचिव सूर्य खनाल आफूहरुले तलबसमेत खान नपाएको बताए । कार्यालयमा खट्नेले तलब नबुझी काम गरिरहेका छन् । स्थानीयका धेरै खाले दैनिकी प्रभावित भएको छ । ‘धन्न हाम्रोमा यो समयमा मान्छेको घाइते या मृत्यु भएको छैन । खेती र पशु चौपाया क्षतिको हालसम्म २३ वटा सिफारिस निकुञ्जमा पठाइसके । अन्य सिफारिस रोकिएको छ,’ माडीकै पाँच पाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समितिका कार्यालय सचिव जगनारायण बोटेले भने ।

हिउँद लागेपछि स्थानीयले घर गोठ बनाउन सुरु गर्छन् । मध्यवर्तीका खोला या नदीहरुबाट गिट्टी, ढुंगा, बालुवा झिकेर घर गोठमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर समिति नहुँदा गिट्टी बालुवाको सिफारिस ठप्प भएको छ । माडी नगरपालिकाको पूरै क्षेत्र मध्यवर्तीमा पर्छ । माडी क्षेत्रमा हुने सबै खाले विकास निर्माणका लागि गिट्टी, ढुंगा, बालुवा चाहिए मध्यवर्तीले सिफारिस नगरी हुन्न । 

‘हाम्रो तलबको कुरा छाडौं स्थानीयलाई परेको समस्या झनै चर्को छ,’ कार्यालय सचिव जगनारायण बोटेले भने । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज चितवनसहित नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), मकवानपुर र पर्सा गरी चार जिल्लासँग जोडिएको छ । चार जिल्लाका १२ पालिकाका १२२ वटा वडा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन् । 

सूचना अधिकारीसमेत रहेका मध्यवर्ती क्षेत्र हेर्ने चितवन निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत अविनाश थापा मगरका अनुसार चार जिल्लाका ५४ हजार १५५ घरधुरीका दुई लाख ६९ हजार ७६९ जनसंख्या मध्यवर्तीमा बस्छन् । मध्यवर्तीमा बस्ने घरधुरीलाई समेटेर कुल एक हजार ८९१ उपभोक्ता समूह बनेका छन् । घरधुरीले समूहका गठन गर्ने र समूहले निर्वाचनबाटै उभोक्ता समिति चयन गर्छन् । 

उपभोक्ता समितिका सबै अध्यक्ष रहने गरेर निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति गठन हुन्छ । उपभोक्ता समितिको अध्यक्षहरुबाटै एकजना मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष निर्वाचित हुन्छन् । 

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज देशको पहिलो निकुञ्ज हो । निकुञ्ज प्रशासन र नेपाली सेनाले मात्रै संरक्षण गर्दै आएको निकुञ्जमा स्थानीयलाई पनि सहभागि बनाउने भनेर मध्यवर्तीको अवधारणा आएको हो । 

२०५२ सालमा मध्यवर्ती ऐन नियमावली आए पनि चितवनमा २०५४ सालदेखि समूह, उपभोक्ता समिति र व्यवस्थापन समिति गठन भएको हो । हाल देशका प्राय निकुञ्ज र आरक्षमा मध्यवर्ती घोषणा भएर समितिहरु सक्रिय छन् । तर चितवन निकुञ्जमा नै पहिलो पटक मध्यवर्तीको अवधारणा लागू भएको हो । निकुञ्जले गर्ने आम्दानीमध्ये ३० देखि ५० प्रतिशत मध्यवर्ती क्षेत्रमा जाने कानुनी व्यवस्था छ ।

निकुञ्जबाट चितवनको मध्यवर्ती क्षेत्रमा वर्षमा १२ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जाने गरेको छ । अन्य साझेदार संघ संस्थाले पनि संरक्षण कार्यका लागि बजेट सहयोग गर्छन् । निकुञ्जबाट प्रभावित समितिहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिन्छ । निकुञ्जबाट प्राप्त हुने बजेट उपभोक्ता समितिले विभिन्न पाँच शीर्षकमा खर्च गर्छन् । 

मध्यवर्तीमा आउने बजेटमध्ये संरक्षण कार्यक्रममा ३० प्रतिशत, सामुदायिक विकासमा ३० प्रतिशत, आयआर्जन तथा सीप विकासमा २० प्रतिशत, संरक्षण शिक्षामा १० र प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत खर्च गर्ने कानुनी परिपाटी छ । यी बजेट चलाउने र प्रथामिकता र सीमा हेरेर कार्यक्रम तय गर्ने समिति नै अहिले रित्तै छन् । उपभोक्तासँग जोडिएर आउने सिफारिस ठप्प भएका छन् ।

२१ समिति र एक उप समितिमध्ये पर्साको ठोरी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)का त्रिवेणी, सिख्रौली र नन्दभाउजू, चितवनको खगेन्द्रमल्ली, पटिहानी र मेघौली गरी सातवटा उपभोक्ता समिति मात्रै गठन भएका छन् । ‘१० वटा उपभोक्ता समितिमा समूह गठन प्रक्रिया पूरा भएको थियो । सात वटामा समिति बन्यो । अरुमा बन्ने तयारी चल्दै गर्दा जेनजी अभियानपछि सवै रोकियो,’ निकुञ्ज प्रमुख पन्तले भने ।

असारभित्रै समूह गठन प्रक्रिया सक्ने भनिए केहीमा विवाद आएको पन्तले बताए । मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले भने । उनी व्यवस्थापन समितिका पाँचौं अध्यक्ष हुन् ।

पाँचौ अध्यक्ष हुँदा पनि मध्यवर्ती समिति गठन पुनर्गठनजस्ता विषय नियमित रुपमा पूरा नहुनु विडम्बना हो । मध्यवर्ती नै खारेज गर्नुपर्ने माग चर्को रुपमा बढेको छ । ‘खास गरेर माडीमा निकुञ्ज र मध्यवर्तीका प्रावधानहरुका बारेमा स्थानीयको विमति छ । त्यसैका कारण त्यहाँ समूह पुनर्गठनमा ढिलाइ भयो । पछि गठन गर्ने सहमति भएको थियो, गैंडा मरेको घटनापछि सबै प्रक्रिया ठप्प भयो,’ ढुंगानाले भने ।

साउन २१ मा माडी पाँच पाण्डव मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति अन्तर्गतको भैरवपुरको धानखेतमा करेन्ट लागेर मरेको एउटा गैंडा भेटियो । उक्त घटनाको छानबिनका लागि चितवन निकुञ्जले खेतधनी हरिभक्त श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लियो । सो घटनापछि माडीमा माहौल बदलिन थाल्यो । त्यसअघि नै मध्यवर्तीका कारण समस्यामा परेको भन्दै स्थानीयले मध्यवर्ती नै खारेज होस भन्दै आवाज उठाएका थिए ।

यसका कारण रोकिएको मध्यवर्तीको समूह समिति गठन प्रक्रिया सुरु गर्ने विषयमा नै दलहरुको सहयोगमा निकुञ्ज प्रशासनले बल्ल सहमति जुटाएको थियो । तर गैंडा मृत्यु र किसान हरिभक्त श्रेष्ठको गिरफ्तारीपछि माडीका दलहरुले नै अन्य प्रक्रिया  तत्काल स्थगित गर्न लिखित आग्रह गरे । माडीमा मात्रै मध्यवर्तीका तीन उपभोक्ता समिति र एक उपसमित गरी चारवटा समितिहरु छन् । 

‘यस बाहेक समूह गठनमा विमति राखेर चितवनका अन्य केही समितिमा तालबन्दी भयो । नवलपरासीका केही समितिमा ऐलानीमा बसेका बासिन्दाले भूमिसम्बन्धी  विषय निर्क्यौल गरेर मात्रै चुनाव गराउन भन्ने माग राखेका छन् । यी सबै कारण समूह गठनमा विलम्ब भएको थियो । भदौ २३ र २४ पछि अवस्था झनै फरक भयो,’ मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश ढुंगानाले भने ।