सिन्धुपाल्चोक — बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान खोल्ने विषयमा सरकारले मेलम्ची बाढी पीडित संघर्ष समितिसँग सहमति गरेको छ ।

मेलम्ची खानेपानी तथा बाढी संघर्ष समितिका अगुवा विष्णु खड्काकाअनुसार मंगलबार सम्पन्न छलफलमा पूर्वाधार निर्माणदेखि राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन विकाससम्बन्धी १० बुँदे सहमति भएको हो ।

मङ्गलबार साढे दस बजे भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको सभाहलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका कुलमान घिसिङ, सडक विभागका डी र अन्य प्रतिनिधिबीच सरकार र स्थानीय सरोकारवाला पक्षबीच सहमति भएको हो ।

‘हिजो भएको सहमतिसँग बुधबारबाट मेलम्चीको मुहान खोलिनेछ,’ उनले भने । सहमति अनुसार मेलम्ची–अम्वाथान–मेलम्चीध्याङ सडक खण्ड तत्काल कालोपत्रे गर्न २५ करोडको टेन्डर प्रक्रिया सुरु गरी १ अर्ब रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्ने निर्णय भएको छ । 

‘त्यसैगरी लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको ‘लेभी’ (खानेपानीको परिपूरण) विषय ४५ दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्‌मा पेश गरी टुंग्याउने सहमति गरिएको छ,’ उनले भने ।

तर, यसअघिका मन्त्रालयकी सचिव प्रमिलादेवी बज्राचार्यसहितको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक जगन्नाथ दाससँगको दुई दिनसम्म चलेका छलफलहरू पनि कुनै ठोस निर्णयबिना सकिएछि मंगलबार साँझबाट मन्त्री घिसिङसँग छलफल सुरु गरिएको थियो ।

जसमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रतिनिधि, सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा जेन–जी प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।

बाढीपीडितको वास्तविक अवस्था, घर–जग्गा, विद्यालय, क्याम्पस, कुलो, पुल लगायत संरचनाको क्षतिको विवरण एकिन गरी क्षतिपूर्ति र राहत अघि बढाउन सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)को अध्यक्षतामा बाढीपीडित प्रतिनिधि र प्राविधिकसहितको समिति गठन गरी तीन महिनाभित्र काम सक्ने उल्लेख छ । 

गोल्फुभन्याङ–चित्रे–ग्याल्थुम अडिट–चनौटे रातोपुल–पाल्चोक देविथान–बाँसखर्क–याङ्री सडक निर्माण, मेलम्ची–थाङपालढाप–कोट–भोताङ–याङ्री र फट्टे केउरानी–बाँसखर्क–याङ्री सडक बहुवर्षे ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माण गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

पहिलोपटक मेलम्ची प्रभावित क्षेत्रका बाढीपीडित र मृतकका परिवारलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (KUKL) र मेलम्ची विकास समितिमा रोजगारीमा प्राथमिकता दिने निर्णय गरिएको छ । 

साथै, मेलम्ची–हेलम्बु एकीकृत विकास करिडोर कार्यक्रम अघि बढाउने, हेलम्बुको सातै वडामा आगामी वर्ष कालोपत्रेको लागि बजेट विनियोजन गर्ने र आमा–याङ्री सिँढी निर्माण गर्ने कार्य पनि योजनामा समावेश छन् । ‘यी सबै कामको निरन्तर अनुगमन, समन्वय र कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पूर्वाधार महाशाखा हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ स्थानीय राजकुमार भण्डारीले भने ।